लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्दै नापी विभाग

काठमाडौं । नापी विभागले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार पार्न थालेको छ । सरकारको निर्देशनबमोजिम भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।

‘नयाँ नक्सा तयार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भने ।

संघीय संसदका राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी हो ।

सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । ती सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला विभागले सरकारको निर्देशनमा नयाँ नक्सा बनाउन लागेको हो । विभागका सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘नापी विभाग सरकारको निर्देशन पालना गर्ने निकाय हो, निर्देशन आएको छ । बाँकी निर्णय उचित समय आएपछि हुन्छ ।’

यो अवस्थामा नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विभागका अर्का एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तर, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको भन्दै सरकारले प्रमाणका आधारमा जति नेपाली भूभाग हो त्यसलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्न भनेको छ । हामी सरकारले निर्णय गरेका दिन, मागेका दिन नयाँ नक्सा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयारी गर्दैछौं’ ती अधिकारीले भने ।

‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने अनुकुल वातावरण’

विज्ञहरुले पनि भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर सीमा बहसलाई तताएका बेला नेपालले पनि आफ्ना भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि अनुकुल वातावरण तयार भएको परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । मिनी संसदको सक्रियताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सीमा समस्यामा चिन्तित छ भन्ने सकारात्मक सन्देश गइरहेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार सीमा समस्या समाधानमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु, यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु र संसदीय समितिले निरन्तर छलफल चलाउनुको विशेष अर्थ छ । उनी भन्छन्, ‘राज्यका तीनवटै निकाय सीमासम्बन्धी विषयमा चिन्तित छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको छ, सरकारले यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले अर्काको एक इन्च जमीन पनि चाहिँदैन र हाम्रो एक इञ्च पनि छाड्दैनौं भनेका थिएन । सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय श्रेष्ठ एक इञ्च पनि जमीन छाड्दैनौं भन्ने भनाइ सरकारले व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरु अग्नि सापकोटा, भीम रावललगायतले पनि सरकारलाई तत्काल नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक रुपमा नै आह्वान गर्दै आएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कात्तिक २५ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि गत मंसिर २७ गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता लगायत अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

दुबै समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

यसअघि, ७ भदौ २०७६ मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा समस्या समाधानको पहल लिन सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।