असहज मोडमा प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौंः शृंखलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।

न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ । भागबन्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजका आधारमा इजलास तोक्ने प्रचलन छ तर धेरैजसो न्यायाधीशहरू भने स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र त्यसअघि गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्ने पक्षमा छन् तर प्रधानन्यायाधीशले भने यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत नै पेसी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्चभित्रैका विभिन्न प्रतिवेदनले ठहर गरेका छन् । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदा ‘बेन्च सपिङ’ हुने भन्दै विगतमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए ।

गोलाप्रथा आधारमा इजलास तोक्ने हो भने घूस लिने र दिने क्रम रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सर्वोच्चका दुई समितिले नै दिएका छन् । स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक र कानुनी प्रबन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम समयका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची तोक्ने विकल्प अगाडि सारिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा अडिएको भए अहिले सर्वोच्चलगायत देशैभरका अदालतमा इजलास तोक्ने प्रक्रियामा गोलाप्रथाको अभ्यास सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । तर, यो प्रक्रिया अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनेर जिम्मेवारी तोक्छन् । मुद्दाका पक्षले बिचौलियामार्फत आफ्ना मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेको फैसला गराउने प्रवृत्ति बढेपछि यसको उपचारका रूपमा स्वचालित पेसी सूची प्रणाली अपनाउन सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले सुझाव दिएका हुन् । खासमा कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट ‘स्वचालित’ पद्धतिका आधारमा इजलासमा तोक्दा अनियमितता धेरै रोकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

एसिया क्षेत्रका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको सन् २०१३ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको सम्मेलनले ‘इस्तानबुल डिक्लेयरेसन अन ट्रान्सपरेन्सी इन द जुडिसियल प्रोसेस’ जारी गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धतिबाट इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापन गर्दा न्यायपालिकाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने मान्यता प्रकट गरेको थियो । यस्तो मान्यतालाई नेपालमा पनि अनुसरण गर्न तीन वर्षअघि बनेको सर्वोच्च अदालतको समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । कान्तिपुर दैनिक