प्रधानन्यायाधीशको ‘चित्तमा नलाग्दा’ रञ्जनविरुद्धको मुद्दा १५ महिनासम्म स्थगित

काठमाडौंः अन्यत्र अन्याय भए न्यायालय जाने हो, तर सर्वोच्च न्यायालयमै अन्याय भए कहाँ जाने ? पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैलीले पीडित परिवारका मनमा यही प्रश्न उठेको छ । पत्नी हत्याको अपराध सावित भए पनि प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले १२ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त भएका थिए । तर, सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएपछि मुद्दा पुनरावलोकन गर्न तयार भएका जबराले १५ महिनामा जम्मा तीन पटक पेसी तोकेर तीनै पटक आफैं स्थगित गराएका छन् ।

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार १५ मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म आठ वर्ष ६ महिना थुनामा रहेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने इजलासको ठहर थियो ।

न्यायाधीशको अधिकार चरम दुरुपयोग भएको भन्दै कोभिड महामारीबीच पनि सर्वसाधारणले सडक आन्दोलन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि साउन ११ मा निवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक आलोचना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश पनि दियो । आदेशअनुसार प्रतिवादी कोइराला र उनकी साथी तारा रेग्मीलाई सूचना दिएर सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुपर्ने थियो । तर १५ महिनासम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट