ओलीसँग अन्तिमसम्म किन भिडिरहे रावल ?

काठमाडौं : भीम रावललाई प्रष्ट थाहा छ, उनी चुनाव जित्दैनन्। तर, पनि अन्तिमसम्म पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने अडान राखे। रावलकै अडानका कारण एमालेको १०औं महाधिवेशन ‘सहमति’को बन्न सकेन। अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्न चुनावी वातावरण बन्यो। आखिर रावलले केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न नदिने र चुनावमै भिड्ने अडान किन राखे त ? भन्ने जिज्ञासा पैदा भएका छन्।

विगतमा माधव नेपाल निकट रावल ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि उनीसँग पनि निकट बने। त्यतिबेला नेपाल पक्षले बोलाएका गुटगत छलफल, बैठक र रणनीतिमा पनि रावल सहभागी हुँदैनथे। गुटको भेलामा किन नआएको भनेर प्रश्न गर्ने नेपाल पक्षलाई रावलको जवाफ हुन्थ्यो, ‘महाधिवेशनमा गुट हुन्छन्। त्यसपछि जो नेतृत्वमा आउँछ, उसलाई सघाउनुपर्छ।’ मन जितेकै कारण ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रावल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बने। २०७५ जेठ ३ मा माओवादीसँगको पार्टी एकतापछि भने रावल र ओलीबीच सम्बन्ध राम्रो बनेन। ९औं महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष जितेका रावलले त्यतिबेलाको पार्टीको शक्तिशाली एवं कार्यकारी बोर्ड (सचिवालय) मा नपरेपछि असन्तुष्टि जनाए।

कुनै बेला ओलीसँग यति धेरै तिक्तता बढेको थियो कि, पार्टीमा ‘ओली र रावल’ को भेट नै हुँदैन होला भन्नेसम्मका अनुमान हुन्थे।

०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकता भंग गरिदियो। तर, एमालेभित्रको विवाद साम्य भएन। वरिष्ठ नेता नेपाल र ओलीपक्षबीच दूरी बढ्यो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गर्दै कांग्रेससँग मिलेर नेपाल पक्ष पनि सर्वोच्च गयो। त्यतिबेला पनि रावल ओलीप्रति निकै आक्रामक थिए। पार्टीमा चर्को विवादबीच ओली र रावलको एक्लाएक्लै भेटवार्ता भयो।

रावल ‘युटर्न’ भए र पार्टी एकता गर्न बनेको कार्यदलमा नेपाल पक्षको संयोजक बने। पार्टी एकतालाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भनेर रावल जोडतोडले लागे। १० बुँदे सहमति भयो। पार्टी विभाजन गर्न वरिष्ठ नेता नेपालले गरेको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरे। अनि रावल एमालेमै बसे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ मध्ये १३ सांसद रावल पक्षका थिए। तर, रावल एमालेमै फर्केपछि १३ जनाले साथ छोडे। ४ जना मात्र प्रदेश सांसद उनको पक्षमा उभिए।

एमालेमै बसे पनि रावल र ओलीबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन। रावललाई सुदूरपश्चिम इञ्चार्जको पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइएन, कैलालीलगायत जिल्लामा आफू पक्षधरलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नैबाट रोक लगाइएको भन्दै रावलले अध्यक्ष ओलीसमक्ष उजुरी गरे। तर, सुनुवाइ भएन।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।