तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगबाट बचाउने प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोगको डन्डा

काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार महाअभियोग लागेको पत्र बुझेर अदालतबाट बाहिरिए । सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सचिवालयले त्यसको जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गराएलगतै सर्वोच्च अदालतबाट गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छोपेर उनी बाहिरिएका थिए । संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगतै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चमा वरिष्ठम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै जबरा विवादको घेरामा थिए । न्यायालयमा देखिएको बिचौलिया संसदीय सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उनले न्यायालयमा रहँदा धेरै विवादित र केही बोल्ड आदेश पनि गरेका थिए । तर, कार्यपालिकासँग पछिल्लो समय भागबन्डा खोजेको भन्ने आरोप लागेपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत आफंैले गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याएको र कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिएका थिए । न्यायालयको प्रमुख नै विवादमा मुछिएको भन्दै गत ७ कात्तिकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको लामो समयपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।