देजु तलेजु मन्दिर अहिले बनिरहेको छ। बुङमतीको रातो मच्छिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर राम्रोसँग निर्माण भइरहेको छ। रुद्रायणी मन्दिर बनिरहेको छ। बालकुमारी मन्दिर बनिरहेको छ। नरसिंह मन्दिर, बालकुमारी मन्दिर, खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर महानगरपालिकाको स्रोतबाटै बनेको छ। मंगलबजारको भीमसेन मन्दिर हामीले सरकारको रकम नलिकै बनाउन सफल भएका छाैँ। उक्त मन्दिर ०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएको थियो।
पैसा लिएपछि टेन्डर गर्नुपर्ने कारणले मन्दिर दुब्लाउँछ ठेकेदार मोटाउँछ, गुणस्तरीय काम हुँदैन भनेर यसो गरिएको हो। मन्दिर बनाउन ४ करोड ९३ लाख खर्च भयो। मन्दिर यही १२ चैतमा उद्घाटन गरिँदै छ। महानगरले एक करोड मात्रै दियो। अन्य रकम चन्दाबाट संकलन गरिएको हो।
यतिलाई रोजगारी दियौं भन्न त यकिन संख्या छैन। तालिम धेरै दिएका छौं। तालिम लिएकालाई लगानी गरेपछि काम पनि दिनुपर्छ भनेर नयाँ कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। ललितपुर फाइन आर्ट सिटी हो। वल्र्ड क्राफ्टतर्फ विश्वमा ३४ औँ सहर हो। हाम्रो नगरमा कलाकार धेरै छन्। उनीहरूको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न पाटन ढोकामा बिक्री कक्ष बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसले कलामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्छ र रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ।
पाटन सिटी कहिल्यै सुत्दैन भन्ने अवधारणा ल्याएको छु। यो निकट भविष्यमै घोषणा पनि गर्छु। यहाँ बेलुका ९ बजेपछि कुनै पनि होटल खुल्दैन। बेलुका ढिला बाहिर खाना खान खोज्नेलाई समस्या छ। यहाँको उत्पादन नाइट मार्केटमा लगेर बिक्री गर्न पाउँछन्। सहरमा स्मार्ट बत्तीले पनि यो कामलाई सघाउनेछ। सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गरिसकेका छौँ। महानगरको प्रांगणसमेत दिन तयार छु। तर, तपाईंहरू आउनुहोस् भनेर उद्यमीलाई भनिरहेको छु।
ललितपुर महानगरपालिका भवन संहिता बनाउने पहिलो नगरपालिका हो। ०७२ सालको भूकम्पमा यहाँ धेरै क्षति नै भएन। विल्ड ब्याक वेटरको नीति यहाँ पहिलेदेखि सुरु भएकाले यस्तो भएको हो। भवन संहिता हामीले कडाइसाथ लागू गरेका छाँै। घर जिन्दगीमा एक पटक बनाउँछौँ त्यो मजवुत हुनुपर्छ भन्ने पाठ मानिसले ०७२ को भूकम्पबाट सिकेका छन्।
महानगरपालिकाले बनाउनुपर्ने कानुन के–कति बने कति बन्न सकेका छैनन्? यो नबन्दा के कस्तो असर परेको छ?
काम चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन त बनायौँ। शिक्षाको कार्यविधि बनेको छ तर ऐन बनाएका छैनौं । सरकारले शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न संसद्मा टेवल गरेको छ। त्यो ऐन आएपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले यो कानुन बनाउन सक्छ। शिक्षक सरुवा पनि गरेका छैनौं । जिल्लाभित्रको जिल्लामै सरुवाको मात्रै काम भएको छ।
कर तिर्न र नक्सा पास घरबाट गर्नका लागि के कसरी सकिन्छ त्यसका लागि काम गर्दैछाँै। त्यस्तै, सडक सञ्जालमा आधारित ब्लक नम्बर वितरण कार्य टुंग्याउन थालेका छौं । ८१ हजार घरलाई ब्लक नम्बर दिन लागेका छौं । घरको पहिचान गर्न तथा चिठी पुर्याउन पनि सहज हुनेछ। यो जिपिएस प्रणालीमा जोडिँदै छ। नगरभित्र जो–कोही ट्याक्सी चढेपछि आफ्नै घरमा पुग्न यसले सजिलो हुनेछ।
कोभिड आएपछि हामीले राहतस्वरूप २४ हजार घरपरिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्यौं । राहत सबै डेरावालालाई दिएको भन्दै मलगायत जनप्रतिनिधिलाई अब डेरावालाले नै भोट दिन्छन् अब भनेर स्थानीयले आरोप पनि लगाए।
सुरुमा हामीले तथ्यांक संकलन गर्यौं । यहाँका रैथानेहरूचाहिँ राहत लिएर पनि कोही खान्छ भनेर पछि हटे। डेरावालाले नाम टिपाए। प्रत्येक वडाले घरघरमा गएर सर्वे गर्यौँ। २४ हजार घर परिवारलाई राहत दिनुपर्ने भयो। त्यसका लागि हामीले धेरै सामान खरिद गर्नु प¥यो। यसरी वितरण गर्दा एउटा औँला ठड्याउने मान्छे पनि भेटिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रावधानले समस्या ल्याउने गरेको छ। मठ, मन्दिर, शिवालय देवालयजस्ता सम्पदा खरिद ऐनबाट अरूलाई बनाउन दिने होइन कि स्थानीय मानिसले नै बनाउँछन्। त्यसको उदाहरण भीमसेन मन्दिरलाई लिन सकिन्छ। यसको गुणस्तर नै अति उत्तम छ।
महानगरले पर्यटकबाट १२ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। हाम्रो प्रक्षेपण १५ करोड उठाउने थियो। कोभिडले गर्दा राजस्व घट्यो। कोभिडको बेला जम्मा ६ लाख मात्रै राजस्व उठ्यो। अब सरकारले पर्यटक आवागमनमा नियन्त्रण राख्नु हुँदैन। आवागमन सहज हुन थालेपछि पर्यटक वृद्धि हुने निश्चित छ। १५ करोडको ठाउँमा २० करोड जति नै राजस्व उठ्छ होला।
हामीले १७ वटा भवन बनायौँ। महानगरले १७ करोडजति लगानी गर्यो। वडाहरूले आकर्षक भवनबाट सेवा दिइरहेका छन्।
उनीहरूको खेतपाती राम्रो गर्न सहज पार्न कृषिका पूर्वाधार छन्। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा हामीले लगानी गरिरहेका छाँै। राजकुलो ल्याउने, कृषिका लागि बिउविजन ल्याउने, मलखादको राम्रो व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काम गरिरहेका छौँ। उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। कृषियोग्य जग्गा घर जग्गाका लागि बिक्री भएर नास भइरहेको अवस्था हो। त्यसलाई रोक्न हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन। लेबर खर्च पनि उच्च छ। जग्गाको भाउ पनि उच्च छ। त्यसैले कृषियोग्य जग्गा घर निर्माणका लागि बिक्री गर्ने कामले तीव्रता पाइरहेको छ।
मलाई धेरै पटक विदेश शयर गर्ने मेयर भनेर पनि भनियो। अहिले मलाई अरुले जितेका छन्। अहिले जे जति काम गरेका छौँ ती सबै हामीले विदेशमा देखेर यहाँ अपनाएका छौँ।
स्मार्ट सिटी के रहेछ हामीले विदेश गएर बुझ्न पायौँ। विदेशमा अपांगमैत्री सडक, हरियाली सडक, अपांगतामैत्री क्यापको व्यवस्था हेरेर यहाँ पनि अपांगता भएकाहरूलाई सहरमा आवतजावत गर्न सहज बनायौँ। स्मार्ट सिटी लाइट राख्यौँ। स्मार्ट ट्राफिक लाइट पनि राख्यौँ। पार्क पनि व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। यो पनि विदेशकै नक्कल हो। यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई विदेशमा प्रवद्र्धन गर्ने ध्येयका साथ विभिन्न देशका नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरिरहेका छौँ। केही महिनाअगाडि मात्रै फ्रान्समा यहाँका २५ वटा मेयरसँग त्यहाँको विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सहमति मेरो प्रयासबाटै भएको छ।
उहाँ लतिलपुर महानगरपालिकाका लागि जुहारत नै हो। यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई सम्मान गरेको खण्डमा उहाँको जीवन सहज हुन्छ। अलि लामो समय जिउन सक्नुहुन्छ भनेर महानगरपालिकाले काम गरेको हो। उहाँसँग संसर्ग गर्न पाएको खण्डमा ज्ञान र बुद्धि धेरै पाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले सम्मानका लागि गाडी दियौँ। उहाँलाई सेवा गर्न पाउनु पूर्वजन्मको धर्म हो। गाडीदेखि गार्ड र इन्धनमा गरी मासिक एक लाख रूपैयाँ महानगरले व्यहोर्ने गरेको छ।
उहाँका लागि हामीले हुलाक टिकट छाप्न लगायौँ। उहाँ जीवित छँदै टिकट छाप्ने ऐतिहासिक पुरुष हुनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धन्यावाद ! राष्ट्र बैंकबाट २५ सय, एक हजार र एक सय रूपैयाँको ‘टकमरी’ ग¥यौँ। उहाँ सय वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दियो। महानगरपालिकाले ठूलो ¥याली निकाल्यो र बग्गीमा राखेर नगर परिक्रमा ग¥यो। उहाँलाई सरकार र महानगरपालिकाले उत्तम सम्मान दिएको छ। उहाँले लेखेको तर प्रकाशन नभएको पाँच वटा पुस्तक हामीले प्रकाशन गरेका छौँ।
मलाई गर्व नै लाग्छ। महानगरपालिकामा ३९ जनाको बोर्ड सदस्य हुन्छ। हाम्रो पार्टीका जम्मा १२ जना मात्रै छन्। उनीहरूको बहुमत हुँदाहुँदै पनि मैले १४१ वटा बोर्ड बैठक राखँे। ६ वटा नगरसभा गरेँ। मलाई विपक्षीले पनि धेरै सहयोग गरे। यसरी काम गर्दा वादविवाद नभएको होइन। जब उहाँहरू माथिको आदेश मानेर नाटक मञ्चन गर्नुभयो।
त्यो बेला गाह्रो अनुभव भयो। उदाहरणका निम्ति गत वर्षको नगरसभा बैठकलाई लिन सकिन्छ। मैले असार १० गते नगरसभा सुरु गरँे कानुन अनुसारै तर उहाँहरू आउनु भएन। ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्काे बैठक बोलाएँ, त्यहाँ पनि आउनु भएन। तेस्रो पटक बैठकमा २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्छ भन्ने भयो। त्यो बेलाचाहिँ आउनुभयो। असारको ३१ गते मध्यरात हामीले बजेट पास ग¥यौँ। यो अहिलेसम्मको निकै नमिठो अनुभव हो। तर, विपक्षीले पनि मेयर तपार्इंले यो गल्ती गर्नुभयो भनेको पाएको छैन। कामको दौरान कहिले पनि माफी माग्नुपर्ने अवस्था छैन।
यसका लागि दोहोरिन चाहेको होइन, धेरैको माग पनि हो। संविधानमै रहेको प्रावधानअनुरूप उठ्न खोजेको हो। मेयर यस्तो पद हो जनताको सुख र दुःखमा सजिलोसँग नजिक हुन र सम्बन्ध राखेर काम गर्न पाइन्छ। अहिले मसँग नगरवासी बेखुसी छैनन्। नगरप्रमुख भएर काम गर्दा आत्मसन्तुष्टि पनि ज्यादै हुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर बदमासी कमाएको छैन। इमान्दारीसाथ काम गरेको छु र गर्नेछु।
महानगरभित्र अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरी काम गर्ने कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइयो। म मेरो जिम्मेवारी लिन्छु। यहाँ १ सय ४८ जनप्रतिनिधि र सात सय कर्मचारी छन्। अनियमितता अरूबाट हुन सक्छ। मलाई जहाँ गए पनि नगरवासीले चाहिँ दोहो¥याउन सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गरेका छन्। त्यही भएर उठ्न लागेको हो। यसभन्दा अगाडि म तीन पटक वडाध्यक्ष हुँदा पनि बेदागी थिएँ।
यसअघि मेरो पार्टीको हाइकमाण्डले मलाई नै चिन्दैनथ्यो। मेरो पार्टीमा नौ ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने उपग्रह छन्। क्षितिजमा धेरै तारामण्डल छन्। तर, ममा त्यस्तो प्रवृत्ति भएन। कसैको घर दैलो गरेर जिउ हजुर गर्ने बानी ममा छैन। अहिले कामको कारणले गर्दाचाहिँ मलाई सबैले चिने। मलाई पार्टीले नपत्याउनुपर्ने कारण केही छैन।
ललितपुर महानगरलाई स्वच्छ सफा सहर बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ। बस्तीका बीचमा रहेका उद्योगले धुवाँको मुस्लो निकाल्थ्योे। त्यस्तो उद्योग चल्न दिइएको छैन। सुनाकोठीको अर्काे उद्योगको म्याद सकिएपछि नवीकरण गरिन्न। दक्षिण भेगमा इँटाभट्टा छन्। इँट उद्योग पनि नयाँ राख्न दिँदैनौँ। पुरानोको म्याद रहँदासम्म मात्रै राख्न दिने हो। महानगरपालिकाभित्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उद्योग छैन। तर, छिमेकी नगरपालिका महालक्ष्मी गोदावरीमा सञ्चालित उद्योगले गर्दा पनि यता प्रदूषण भएको छ। त्यहाँबाट खानीजन्य उत्पादन टिपरबाट ओसार्दा हाम्रो सहर धुवाँ धूलोले आक्रान्त छ। नियमित हाम्रा ब्रुमरले सफा गर्दा पनि अवस्था उस्तै छ।
नगरवासीको सहयोगले यति काम गर्न सफल भएँ। उम्मेदवार बन्दा र जितेपछि पनि जे–जति प्रतिबद्धता जनाएँ त्यो पूरा गरेको छु। ललितपुरको हकमा अलि फरक अभ्यास पनि छ। आठ मिटरभन्दा माथिको बाटो केन्द्र सरकारको मातहत पर्छ। हामीलाई त्यस्तो बाटोमा एउटा किलासमेत ठोक्ने अधिकार छैन। हामीले तपाईंलाई भोट दिएका हौँ, खै बाटो धुलाम्य र हिलाम्य हुँदा के गर्यौँ भनेर स्थानीयले भन्छन्। अहिले केही स्थानीय तह स्रोत–साधनले बलिया छन्। आफैँ पनि गर्न सक्छन्।
तसर्थ यो ८ मिटरभन्दा बढीको बाटो केन्द्रीय सरकारले गर्ने अधिकार छ। स्थानीयलाई छुन नदिने भन्ने कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले त सरकारलाई पत्रै लेखेर चक्रपथ मलाई दिनुस् भनेर माग गरेको छु। सडक बिग्रियो वा मान्छे म¥यो भने मैले गाली खाने गरेको छु। यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हामीलाई छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि त्यस्तै समस्या छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस प्रक्रियाबाट ठेक्कापट्टा गर्दा निकै लामो समय लाग्ने अवस्था छ। यो विकासमा बाधक बन्यो। यो सुधार गरेमा बजेट खर्च नहुने समस्या पनि रहने थिएन। देशसञ्चार
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया