पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पारित

काठमाण्डौंः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा रणबहादुर रावलले पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

यसअघि उक्त संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रावलले ऐनमा देखिएको कमीकमजोरीलाई समयमै सुधार गर्न संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभामा रहेका ठूला दलले मात्र सम्मान पाउने र साना दलले नपाउने भन्ने कुरा न्यायोचित र व्यावहारिक नहुने भन्दै ऐन संशोधन गर्दा सोचेअनुसारको र भनिएअनुसारको जस्तो आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारी, अम्बिकुमारी थापा, अक्कलबहादुर रावल, हर्कबहादुर कुँवर र मालामतिकुमारी रानाथारुले भाग लिनुभएको थियो ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग ढ्यापढ्यापे समय लिएर प्रदेशसभाका सदस्य भरतबहादुर खड्काले निर्मला हत्याकाण्ड घटना नेपालका दलहरुको सत्तामा जाने सिँढीजस्तो बनेको भन्दै हत्याकाण्डका दोषी अविलम्ब खोजतलास गरेर दण्डित गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले गत वर्षको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी पहिरोबाट प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि राहत दिन नसकेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था खलबलिएको र महँगी बढ्दा जनता आजित भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्का सदस्य महेशदत्त जोशीले रासायनिक मलकोे अभावमा हैरानी खेप्नुपरेका किसानले सीमापारिबाट साइकलमा थोरै मल ल्याउँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गरी आतङ्कित गर्ने गरेकाले मल आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य लीलाधर भट्टले बाढी पहिरो प्रभावित राहत नपाएर छटपटाइरहेको भन्दै प्रभावितलाई यथाशीघ्र राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाका विभिन्न बैठकमा उठेका प्रश्नका बारेमा सरकारलाई जवाफ दिनका लागि पत्राचार गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई ‘रुलिङ’ गर्नुभयो ।

यसअघिको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले संशोधनको विपक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।