जिम्मेवार नै गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या – सूर्यनाथ उपाध्याय (अन्तवार्ता)  

सरकारी कार्यालयहरूमा बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सचिव तथा विभागीय प्रमुखको ‘गेटकिपिङ’को भूमिका देखिन्न, किन?  

कानुनअनुसार नै उनीहरूको दायित्व हुन्छ। गर्नेले राम्रै काम गरिरहेका पनि छन्। आँट नभएकाहरूले खासै काम देखाउन सकेका छैनन्। उनीहरू जागिर मात्रै खाएर बसेका छन्। जिम्मेवार नै

गैरजिम्मेवार बन्दा बेथिति नियन्त्रणबाहिर गएको अवस्थासमेत  छ ।

अख्तियारले सचिव र विभागीय प्रमुखलाई डाकेर सचेत बनाउँदैमा सुधार हुन्छ त?  

अख्तियारले यसो गर्दा सचिव र विभागीय प्रमुखहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बन्लान् भन्ने आशा हो। केही न केही परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेरै त्यसो गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ।

सरकारी कार्यालयहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त?

सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बने मात्रै सुधार सम्भव छ। जिम्मेवार बनाउन दण्ड दिने, सचेत बनाउने र निर्देशन दिनेजस्ता काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ। यति भन्दा पनि काम नगर्नेमाथि भने कारबाही गर्ने काम सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारका विशेष र ठुला खालका मुद्दा निर्भिक भएर किन अगाडि बढाउन सक्दैन?  

अख्तियारले त्यस्ता काम पनि अलिअलि गरिरहेकै देखिन्छ। नेतृत्वमा कस्ता मान्छे पुगे र कसरी पुगे भन्ने कुराले पनि संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा असर पार्छ। अख्तियार पछिल्लो समय त्यसको राम्रो दृष्टान्त बनेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार र अन्य निकायले के गर्नुपर्ला?  

जुनजुन व्यक्ति नेतृत्वमा छन्, उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। बेथिति बढेकाले भएका ससाना सुधार पनि छायामा परेका छन्। सरकार र सम्बन्धित अन्य सबै निकाय सचेत र जिम्मेवार भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नसकिने कुरा होइन।   नागरिकबाट ।