शिक्षकका सेवा-सुविधाप्रति अर्थ मन्त्रालयको आपत्ति।

काठमाडौ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनका रूपमा शिक्षा ऐन, २०७९ को विधेयकमा भएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सेवा–सुविधाप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ऐन मा भएको यस्तो प्राबधानप्रती अर्थमन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो।

शिक्षा मन्त्रालय उच्च सूत्रका अनुसार सो विधेयकमा राहत, करार आदिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयको ठाडो असहमति रहेको बताए । अर्थमन्तालयले “यसरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा व्ययभार बढ्छ भनेर राय लेखेर पठाएको छ” सूत्रले बताए। दरबन्दी कायम गर्दा सञ्चयकोषका लागि मात्र पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत व्यय बढ्ने भनाइ मन्त्रालयको छ । देशमा राहत, करार लगायतमा करिब ४३ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।

शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको सेवा, सुविधा र सर्त निजामती कर्मचारी सरह गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । शिक्षकको उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा निजामती कर्मचारी सरह गर्ने प्रस्ताव गरिएको सूत्रले जानकारी दिए ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बित्दा पनि हालसम्म २०२८ सालकै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको हो । यो प्रयास निकै लामो समयदेखि थालिए पनि सफल हुनसकेको छैन । नयाँ ऐन आएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ स्वतः खारेज हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा विभाग नभई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नामकरण गर्न भनेको छ । गत महिना शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा पनि प्रस्ताव गरिएको र चलनचल्तीमा भएकाले सहज हुने भन्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय नामकरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले ठाडो प्रस्ताव नल्याई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत यो प्रस्ताव ल्याउन भनेको थियो । यता अर्थ मन्त्रालयले पनि हालकै नाम राख्न भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च सूत्रले भने, “शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न चाहेका छौँ तर अर्थ मन्त्रालयलाई यसमा किन टाउको दुःखेको होला ? नामका बारेमा अर्थको चासो र सरोकारको विषय पनि होइन ।” उनले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा आफूहरुले नाम परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट बताए ।

प्रस्तावित ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्राविधिक काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । जिशिकालाई शिक्षक सरुवा लगायतका जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजिएको छ र अनुसन्धान, गुणस्तर लगायतका कार्यमा संलग्न गराउने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएका २३ बुँदे अधिकार र दायित्वबाहेकका काम जिशिकाले गर्ने मन्त्रालय सूत्रले जानकारी दिए ।

शिक्षक सेवा आयोगको कार्यलाई लोक सेवा आयोगको जस्तै ऐनमा नै उल्लेख गर्न खोजिएको छ । सङ्घमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा विभागलाई राख्ने प्रस्ताव छ ।

कानुन मन्त्रालयबाट आए लगत्तै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने र त्यहाँबाट संसद पु¥याउने गरी योजना बनाइएको छ । आगामी सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसक्ने योजना मन्त्रालयको छ । -इडियु पत्र