मंसिर २०, २०७९ मंगलबार December 6, 2022

हाम्रो आन्दोलन अस्वाभाविक प्रिमियम र सेवाशुल्क वृद्धि विरुद्ध हो । – पशुपति मुरारका (अन्तवार्ता)

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै सिमेन्टको निर्यात सुरु भएपछि अर्थ जगत्मा एउटा उत्साह छायो । लगत्तै सिमेन्टलगायत निर्माणजन्य उद्योगले उत्पादन कटौती गरेको र कतिपय त बन्द नै भएको खबर पनि आए । वास्तविकता के हो ? 

निर्माणजन्य उद्योगको अहिलेको समस्या भनेको माग नहुनु नै हो । निर्माण सामग्रीको पहिलो र ठूलो खरिदकर्ता सरकार हो । अघिल्लो वर्षदेखि नै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लियो । त्यसले पैसाको अभाव छ भन्ने पनि बुझियो । त्यसपछि गाडी, मदिरालगायत लक्जरी वस्तुको आयात रोकियो । बढी राजस्व तिर्ने यस्ता वस्तुको आयात रोकिएपछि राज्यको राजस्व गुम्यो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन, राजस्व संकलन गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अझ घटेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट साधारण खर्च मात्रै धान्ने हो । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्ने कुरा भएन । निर्माणका नयाँ टेन्डरहरू आएनन् । यस्तै, दोस्रो खरिदकर्ता भनेका तपाईं–हामीजस्ता आमउपभोक्ता हुन् । जनताले आफूसँग भएको पैसाले भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएरै घर बनाउँछन् । विगत ७–८ महिनादेखि कुनै पनि बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । आमजनताले पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । यसर्थ, निर्माणजन्य सामग्रीको माग नै छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले माग घटेको छ । माग नभएपछि सिमेन्ट, डन्डी बनाएर राख्ने कुरा भएन । अहिलेको अवस्था यही हो ।

मैले समग्र उद्योगको कुरा गरेको हुँ । अहिले निजी क्षेत्रमा १५ ओटा क्लिंकरसमेत उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योग छन् । असार मसान्तपछि आजको दिनसम्म हेर्दा यसबीचमा १५ ओटा उद्योग एकैपटक चलेका छैनन् । औसत तीनओटा उद्योगजति मात्रै चलेका छन् । स्टिल उद्योगको पनि अवस्था उस्तै हो ।

अहिलेको समस्या निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको मात्रै हो कि अन्य क्षेत्रका उद्योगको पनि हो ?

अहिले हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । बढी समस्या निर्माणजन्य उद्योगमा देखिएको होला, तर हरेक क्षेत्र समस्यामा छन् । अटोमोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध छ, यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा समस्यामै छ । अरू त अरू उपभोग्य वस्तुको मागसमेत २०–२५ प्रतिशतले घटेको छ । खाद्यवस्तुकै माग घट्नु भनेको त गम्भीर समस्या हो । गार्मेन्ट, अटोमोबाइल, विद्युतीय सामग्री सबैको व्यवसाय कम भएको छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको देखाउँछ ।

उद्योगले उत्पादन नै घटाउनुपर्ने अथवा बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो ? 

विश्वव्यापी रूपमा वस्तुको भाउ बढ्यो । पेट्रोलियम, खानेतेल, प्लास्टिक, धातुलगायत अधिक आयात हुने वस्तुको मूल्य दोब्बर हाराहारी नै भएपछि नेपालको आयात परिमाण धेरै भयो । त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर गर्‍यो । नेपालमा रेमिट्यान्स आय अपेक्षित हुन सकेन । कोभिडका कारण पर्यटन आय पनि घट्यो । निकासी फितलो नै छ । यस्ता कारणले हाम्रो शोधनान्तर घाटामा गयो । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन राज्यले आयातलाई बन्देज गर्ने तथा निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । यो स्वाभाविक पनि हो । महँगी बढेपछि उपभोक्ताको खर्च बढ्यो अनि बचत कम भयो । बचत नभएपछि बैंकमा पनि पैसा कम भयो । डिपोजिट पनि बढेन र जनतासँग बचत पनि भएन । उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा माग घट्यो । यही परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति कम गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति लियो । त्यसले झन् माग घटायो ।

कोभिडपछि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले बजारमा तरलता अधिक भयो, ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झर्‍यो, पैसा सस्तो भयो, अनि सस्तो पैसा उपयोग गरेर सेयर तथा घरजग्गामा समेत लगानी भयो । तर, पछिल्लो समय सेयर र घरजग्गामा समेत मन्दी छाएपछि प्रणालीमा पैसा फिर्ता आउन सकेन । जसको असर पनि तरलता र ब्याजदरदेखि वस्तु तथा सेवाको मागसम्म जोडिन पुग्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा विभिन्न कारणले माग घट्यो र त्यसले गर्दा उद्योग व्यवसायमा मन्दी छायो, जुन राम्रो होइन ।

यी सबै परिस्थितिको पछाडि हाम्रो नीति, अझ भनौँ मौद्रिक नीतिको बढी भूमिका रहेको मेरो विश्लेषण छ । तपाईं ११० को स्पिडमा गाडी चलाइरहनुभएको छ भने एक्कासि झ्याप्प ब्रेक लगाएर गाडी रोक्न खोज्दा दुर्घटना निम्तिन्छ । बिस्तारै गियर डाउन गरी न्युट्रलमा ल्याएर गाडी रोक्दा दुर्घटना हुँदैन । मैले भन्न खोजेको कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिएर जुनखाले खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको थियो, त्यसलाई एकैपटक रोक्न हुँदैनथ्यो । बिस्तारै–बिस्तारै क्रमशः सुविधाहरू कटौती गरेको भए पनि यो समस्या सिर्जना हँुदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । खुकुलो नीतिबाट एकैपटक कसिलो नीति लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको मेरो आफ्नो बुझाइ छ ।

उद्योगहरूले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेको एवं कतिपय उद्योग बन्द नै हुन पुगेको तपाईंले सुनाउनुभयो । अर्थतन्त्रमा यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर के–के हुन सक्छ ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्माणजन्य उद्योगले गर्दछन् । विश्वमा यसलाई यो वास्तविक क्षेत्र मानेर र सरकारहरूले पनि सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । यस्ता उद्योगसँग निर्माण कम्पनी (ठेकेदारहरू) जोडिन्छन् । ती कम्पनीमा लाखौँ मजदुर जोडिन्छन् । यी उद्योगमै पनि हजारौँ मजदुरले काम गरिरहेका हुन्छन् । उद्योग बन्द हुँदा यो निर्माण जगत्को चक्र नै भत्किन्छ ।

जब उद्योगको उत्पादन कटौती हुन्छ वा उद्योग बन्द हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले रोजगारी गुमाउँछन् । अनि उत्पादन बिक्री नभएपछि उद्योगले बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनन् र बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । बैंकले कर्जा उठाउन सकेन र समस्यामा पर्‍यो भने अर्थतन्त्रको अवस्था झन् के होला ? अहिले बैंकको ब्याज उच्च भएकाले पनि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् । कतिपय उद्योगले कर्मचारी कटौती सुरु गरेका छन्, कतिले गर्दै छन्, उद्योग नै बन्द भएपछि कर्मचारी मात्रै थेग्न सकिँदैन । यसको प्रभाव बैंकमा पनि ढिलो–चाँडो देखिन सक्छ । राज्यको राजस्व आयसमेत प्रभावित हुन्छ ।

उद्योग क्षेत्रमा या भनौँ अर्थतन्त्रमै देखिएको मन्दीको विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायसँग छलफल पक्कै भएकै होला ? यसको समाधान के हो ? 

सरकार चुनावमा व्यस्त छ । यसअघि दसैँ–तिहारको फेस्टिभ मुडमा थियो । अहिले सुन्ने मान्छे छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । समस्या के कति छ भनेर अझै बाहिर आउन बाँकी नै छ, आउन बल्ल सुरु गरेको हो । मिडियाले नै कति उद्योग बन्द भए, कति उत्पादन कटौती भयो, कति विद्युत् खपत घट्यो भनेर लेख्न थालेका छन् ।

दुर्भाग्यवश, अर्थतन्त्रमा देखिएको यो मन्दीप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो मौद्रिक नीतितिरै बढी ध्यान दिन्छ । वित्त नीतिमा उसले खास ध्यान दिएको छैन । बैंक पनि डुब्नु भएन, निक्षेप पनि बढ्नुपर्छ, धेरै समय आयात पनि रोक्न सकिँदैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउनुपर्छ । आयात रोक्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोकिए पनि राजस्व घट्छ, ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षण गर्दा कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले समग्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ, यस्ता थुप्रै कार्यले प्रतिकार्य गराउँछ । त्यसलै सरकारले सन्तुलन मिलाएर क्रमशः अवस्था सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । समस्या समाधानका लागि पैसा आपूर्ति बढाउनुपर्छ, अर्थात् तरलता बढाउनुपर्छ । नोट छापेर पैसाको आपूर्ति बढाउँदा मुद्रास्फीति बढ्छ । तसर्थ, विदेशबाट बैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउनमा जोड दिनुपर्छ । अनि बाहिरबाट आएको पैसा खर्च पनि गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा छ ।  त्यसले केही मलम लगाउने आशा छ ? केही सुझाव पनि छन् कि ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तरलता बढाउने उपाय निकालोस् । अहिले बैंक कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । तर, कर्जा पाइएको छैन । म १५ प्रतिशत ब्याजदर दिन तयार छु । तर, ऋण पाइँदैन । ब्याज बढाएरसमेत ऋण पाइँदैन भने त केही अर्थ भएन नि ।

कोभिडपछि बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता थियो भने ब्याजदर पनि सस्तो थियो, त्यसवेला मान्छेले जथाभावी लगानी गर्न थाले, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । राज्यको लगानीसमेत राम्रोसँग भएन । पोखराको क्षेत्रीय (अन्तर्राष्ट्रिय) विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलगायत पूर्वाधारमा लगानी भयो, तर त्यसले प्रतिफल दिएको छैन, फलस्वरूप पुँजी निर्माण भएको छैन । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिलाई म गलत मान्दिनँ । तर, पूर्ण रूपमा खुला छाडेर पछि एकाएक कसिलो नीति लिँदा समस्या भएको हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिँदा उचित होला । ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिएको छ, जुन उचित छ जस्तो लाग्दैन । आधार दर दुई प्रतिशत बढ्दा पनि ब्याज भने ५–६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू पुँजी कर्जा, पुनर्कर्जालगायतमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिमा केही समीक्षा आवश्यक छ ।

उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । सडक आन्दोलनले ब्याजदर घटाउला ? 

आन्दोलनले ब्याजदर सुधार होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै ब्याजदर बढेको छ । कोभिडपछि रुस–युक्रेनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । आयात पनि बढिरहेकै छ । निर्यात बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा बचत खातामा तीन वा मुद्दतीमा सात प्रतिशत ब्याजदर दिएर हुँदैन । अर्को कुरा, निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ भने कर्जाको पनि बढ्छ । हाम्रो आन्दोलनको एउटै माग हुनुपर्छ कि बैंकले यस्तो वेलामा प्रिमियम बढाउनु हुँदैन भन्ने हो । किनकि, यसको मार बैंकलाई पनि पर्छ । ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या हुन्छ । यसर्थ, खराब कर्जा नबढाउनका लागि पनि बैंकले आफ्नो प्राइसिङ राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।

आफ्नो वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ भन्दा प्रश्न उठ्न सक्छ, बैंकले किन आफूखुसी ब्याज तोक्न नपाउने ? यस सन्दर्भमा सिमेन्ट उद्योग राख्न लाइसेन्स लिनुपर्दैन । आयात गर्दा पनि पर्दैन । भोलि डिमान्ड बढ्यो, प्राइस बढ्यो भने र पाँच रुपैयाँ पनि फाइदा हुने देख्यो भने मान्छेले इन्डियाबाट सामान ल्याइहाल्छ । त्यसपछि मेरो उद्योगको ठाउँमा तत्काल अर्को उद्योग आउँछ । तर, बैंक त्यसरी खोल्न पाइँदैन । बैंक जब नियमन र संरक्षणभित्र छ, यस्तो अवस्थामा बैंकले आफूखुसी ब्याज वा सेवा दस्तुर लिन पाऊँ भन्न पाउँदैन । बैंकले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने, सेवा दस्तुर र प्रिमियम मनलाग्दी बढाउन र असुल्न पाउँदैनन् ।

बैंक पनि निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेका छन् । एफएनसिसिआईकै पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यहरू बैंकमा पनि र आन्दोलनमा पनि छन् । तपाईंहरूले त ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भनेजस्तो पो गरिरहनुभएको छ त ?

यही कारण देखाउँदै वेला–वेलामा व्यवसायीले बैंक चलाउनुहुन्न भनेर कुरा निस्किन्छ । मेरो विचारमा एकाधबाहेक कसैको पनि मूल बिजनेस बैंक होइन । मेरो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ, तर मुख्य व्यवसाय बैंक होइन । आफ्नै व्यापार बिजनेस भएकाले पनि बैंकले ब्याजदर बढाओस् भन्ने म चाहन्नँ । तर, चाहेर पनि ब्याजदर वृद्धि रोक्न सकिँदैन । प्रतिस्पर्धा भयो भने त स्वतः घट्छ, त्यसैले कार्टेलिङ होइन प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय समिति पनि छ, एफएनसिसिआईमा । तपाईंहरू त्यहीँ बसेर यो समस्या नसल्टाएर किन सडकमा आउनुपरेको हो ? 

उदाहरणका लागि मेरो बैंक छ भने म त्यो बैंक चलाउँदिनँ । व्यवस्थापनले चलाउँछ । बोर्डले केही निर्देशन मात्रै दिन सक्छ । बाँकी अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको हुन्छ । वास्तवमा भन्दा व्यवस्थापनले हाम्रो कुरा सुन्दैन । उसको आफ्नै खालको टार्गेट हुन्छ । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । तर, केही रेगुलेसन राष्ट्र बैंकमार्पmत छन्, त्यो गरिनुपर्छ भन्छु म । स्प्रेड रेट घटाउँदै जाने, मर्ज गरेपछि बढाइदिने भन्ने आदि छन् । व्यापारी/उद्यमी छन् भनेर कसैले सुन्नेवाला छैन । यसकारण कसैले भनेर ब्याज घटाइदिने भन्ने हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । यसको सबै रेगुलेसन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले नै हो । उसैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो, यो ।

ब्याज बढ्दा प्रडक्टको मूल्य तत्काल बढाइदिनुहुन्छ । ब्याज र लागत घट्छ, तर प्राइस जहाँको तहीँ हुन्छ । अनि फेरि जुनवेला अलिकति डिमान्ड बढ्छ, तपाईंहरू कुनै न कुनै रूपमा मूल्य बढाउनुहुन्छ, चाहे त्यो भूकम्पपछि होस् वा कोभिड र कोभिडपछि । यो त उपभोक्तामाथिको अत्याचार हो नि ? 

हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं । अर्थात्, वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ भन्छौँ । अतः लागतको आधारमा मूल्य हुँदैन, माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । यदि मूल्य नियमन भएको भए लागतको आधारमा हुन्थ्यो । खुला भएपछि माग र आपूर्तिकै आधारमा हुन्छ । मानौँ, मेरो लागत एक सय रुपैयाँ छ र माग उच्च छ भने त्यसको मूल्य दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याउन बेर लाउँदिनँ । तर, कुनै वेला १०० रुपैयाँको लागतको उत्पादन ६० रुपैयाँमा पनि बेच्नुपर्ने हुन सक्छ । खुला बजार भनेको निर्मम हुन्छ । कहिले उपभोक्ताको पालो त कहिले विक्रेताको ।

नेपालमा त माग र आपूर्तिको आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण हुँदैन, यहाँ हरेक क्षेत्रका व्यवसायका संघसंस्था छन्, तिनले कार्टेलिङ गर्छन् नि ? 

खुला बजारको सिद्धान्त नै हो, कार्टेलिङ हुनुहुँदैन । खुला बजारमा राज्यलाई पनि मूल्य नियमन नगर भन्छौँ, अनि कार्टेलिङ पनि गर्दैनौँ । यदि कसैले कार्टेलिङ गरेर बसेको छ भने त्यो सरासर गलत हो । नेपालमा आजको दिनमा निजी क्षेत्रबाट मोनोपोली वा कार्टेलिङ भएको छैन । बरु कार्टेलिङ त राज्यको तर्फबाट भएको छ । उसले गर्ने हरेक व्यवसायमा कार्टेलिङ छ । जस्तै, बिमा समितिले मिनिमम प्रिमियम तोक्ने, आयल निगमको एकलौटी मोनोपोली छ, विद्युत् प्राधिकरणको मोनोपोली छ, दूरसञ्चारले रेट घटाउनुपर्‍यो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमित लिनुपर्छ । यहाँ कार्टेलिङ त राज्यले गरेको छ, निजी क्षेत्रले गरेकोे छैन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । शोधनान्तर घाटा कम गर्न आयात रोक्नुपर्ने अवस्था छ, तर आयात रोक्दा राजस्वमा कमी आउँछ । सरकारले बाह्य क्षेत्र र आफ्नो आयलाई पनि सन्तुलन मिलाएर कसरी अघि बढ्न सक्छ ? केही सुझाव छन् ?

भुक्तानी सन्तुलनका लागि आयात प्रतिबन्ध उपयुक्त उपाय होइन । त्यो त अन्तिम उपाय हो । खासमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, निकासी बढाउनुपर्छ, नत्र केही हुँदैन । यसका लागि नेपालमा उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । विडम्बना त्यो सोच अहिलेसम्म देखिँदैन । यहाँ त उद्योगको घाँटी कसरी निमोठ्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्म अनेक झन्झट छन् । हरेक ठाउँमा कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै छ ।

यस्तो वेलामा पनि अर्थ मन्त्रालयले सबैलाई बोलाएर राजस्वको टार्गेट पुर्‍याउन निर्देशन दिन्छ । उद्योग व्यापार नै नभए कसरी टार्गेट पुग्छ ? कसैले कमाएको छ भने कर तिर भन्नु ठीक हो । तर, टार्गेट नै पुर्‍याऊ भन्नु ठीक होइन । कर निर्धारण चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जानुपर्छ । यसरी को जान सक्छ ? अनि मुद्दा फस्र्योट हुन १० वर्ष लाग्छ । १० वर्षपछि मैले जिते पनि त्यसको भ्यालु शून्य हुन्छ । ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने नियम नहटेसम्म केही हुनेवाला छैन ।

हामी उद्योगी हरेक ठाउँबाट पिल्सिएका छौँ । आज गुणस्तर विभागले चाह्यो भने गुणस्तर भएन भनेर बन्द गरिदिनु भन्छ । बन्द गर्नु सामान्य कुरा होइन । कहाँ के गल्ती छ मलाई भन्नुपर्छ, स्याम्पल टेस्ट गरेर देऊ भन्नुपर्छ । उसले कुनै स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने ? एउटा साधारण सुब्बाले चाह्यो भने दुई मिनेटमा उद्योग बन्द गरिदिन सक्छ । त्यो सुरक्षा कहाँ छ ? हामी यहाँ बसेका छौँ, सबै बुझेका छौँ, तर बाहिरको मान्छेले कसरी यहाँ उद्योग लगाउन सक्छ ? मेरो भन्नुको मतलब न्यायिक प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ । यहाँ अनुगमन वा निरीक्षणका नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति पनि छ । हुँदाहुँदा संसदीय समितिसमेत आएर खातापातालगायतका विवरण माग्छ ।

कहीँ पनि उद्योगले नाफा गर्नुपर्छ भन्ने सोच छैन । जुन दिनसम्म म गर्वका साथ मेरो उद्योगले यति आम्दानी गर्‍यो भन्न सक्दिनँ, त्यो दिनसम्म उद्योगको विकास हुँदैन । यहाँ नाफामाथि आँखा लगाइन्छ । नाफा कमाउनु कहाँ गलत हो ? नाफा कमाएर कर नतिरे पो गलत हो ।

तपाईंहरूको अर्घाखाँची र अर्को तानसेन सिमेन्टले आफ्नो उत्पादनलाई भारतमा निर्यात सुरु गरेका थिए, निर्यात नियमित भइरहेको छ ?

सरकारले १५ जेठमा ल्याएको चालू आवको बजेटले सिमेन्ट, छडलगायत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गर्‍यो । कार्यविधि आउन चार महिना लाग्यो । तर, उद्योगहरूले निर्यात भने सुरु गरिसके । सिमेन्ट, छडजस्ता उत्पादन आजको भोलि नै निर्यात हुन सक्दैन । बजार चाहिन्छ, नेटवर्क चाहिन्छ, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतीय गुणस्तर चिह्न (आइएसआई) अनिवार्य लिनुपर्छ । आइएसआई लिएपछि बल्ल निर्यातको बाटो खुल्छ ।

अहिले थुप्रै सिमेन्ट र छड आइएसआई लिने प्रक्रियामा गएका छन्, कतिपयले लिइसकेका छन् । यसबीचमा दुईओटा सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निर्यात सुरु गरे, त्यसमध्ये एउटाचाहिँ हाम्रो अर्घाखाँची सिमेन्ट हो । अहिले पनि निर्यात निरन्तर भइरहेको छ । तर, चाहेजति परिमाणमा भने गएको छैन । अहिले हामीले ब्रान्डिङ, नेटवर्किङलगायतका काम गरिरहेका छौँ । भारतीय बजारमा धेरै भित्र जान सकिँदैन, नेपालबाट एक सय किलोमिटर हाराहारीभित्रै निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । निकासीलाई अझ सहज बनाउनुपर्छ ।

निर्यातमा अनुदान दिने कार्यविधिमा वा प्रक्रियामा केही असहजता छन् ? 

कार्यविधिमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भयो भने ४ प्रतिशत अनुदान दिने, ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात भएमा मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भए पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनिएको छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा आजै दिने बाँकीको चार प्रतिशत टार्गेट पुगेपछि दिने भनेको भए हुन्थ्यो । यसले हाम्रो नगद प्रवाह बढाउँथ्यो । हातोहात ४ प्रतिशत दिए भयो नि । प्रज्ञापनपत्र र भुक्तानीका आधारमा खुरुखुरु नगद प्रोत्साहन दिए भयो नि ।

निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कुरा छ, कतिपयले राज्यले आफ्नो ढुकुटीबाट दियो भन्ठान्छन् । हामीले उत्पादन गर्ने क्रममा जुन किसिमले कर बुझाउँछौँ, त्यही फिर्ता दिएको हो । आजका दिनमा एक टन सिमेन्ट निकासी गरेँ र आठ प्रतिशत पूरै फिर्ता पाएँ भने मैले पाउने प्रतिटन ५०० रुपैयाँ हो । १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न १०० युनिट विद्युत् चाहिन्छ । १० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

एक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न १५ सय केजी चुनढुंगा लाग्छ, त्यसको रोयल्टी १२० रुपैयाँ हुन्छ । निकासी भएन भने त्यसको रोयल्टी आउँदैन, बिजुलीको बिल उठ्दैन । हरेक ठाउँमा १२ देखि १५ प्रतिशत कर लाग्छ । यसर्थ, ८ प्रतिशत राज्यले अनुदान दिँदा उसलाई अझै केही प्रतिशत बच्छ । राज्यले हाम्रै पैसा फिर्ता दिएको हो, न कि खल्तीबाट । जति धेरै सुविधा दियो, उद्योगहरू त्यति प्रतिस्पर्धी बन्छन्, त्यति नै बढी मात्रामा निकासी हुन्छ र राज्यले कर पनि सोहीबराबर पाउँछ । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया