नेकपा कार्यदलको निष्कर्ष – एमसीसी ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिकै अंग

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलले ढिला गरी अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा एमसीसी सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।

भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४ (६)मा भनिएको छ,“सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्‍ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् ।”

सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द(प्रशान्त रणनीति ल्याइएको समितिको ठहर छ । “यो अमेरिकाको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरूतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा मत्वपूर्ण अंगको रूपमा हिन्द(प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अङ्गको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको देखिन्छ,” समितिको निचोड छ ।

सम्झौताका प्रावधानहरूले नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे असहमति दर्ज गरेका छन् । ज्ञवालीले एमसीसीलाई सुरक्षा र सैन्य रणनीतिअन्तर्गत मान्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

उनले दर्ज गरेको १५ बुँदे असहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ-       “सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ । त्यसैले सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र शर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो ।”

उनले अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने किटान गरेका छन् । “नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत् प्रतिवद्धता जनाएका छौँ । एमसिसी अन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौंँ या हुने छौँ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन,” उनको ठहर छ ।

एमसीसी परियोजनाबारे विवाद भएपछि नेकपाले गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको थियो । मोटोमोटी रूपमा प्रतिवेदन बुझाएकाले समितिले अहिले अन्तिम रूप दिएको हो ।