काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जग्गा बाँझो र उपयोग विहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अर्यालले आगामी वर्ष सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रविधिमार्फत सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन ।
मन्त्री अर्यालले र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा प्रकाशन भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत उल्लिखित स्थानहरूमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।
उनले विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारीमार्फत उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन ।
मन्त्री अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी समेत दिएका छन।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया