भन्सार अधिकृतसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न पाटन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले करिब तीन सय ६२ केजी सुन तस्करीमा संलग्न भन्सार अधिकृतसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

भन्सार अधिकृत गणेशप्रसाद पौडेल, नासु वीरेन्द्र नेपाली तथा गिरोहमा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएका कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीलाई बुधबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

तीन सय ६२ केजी सात सय ७८ ग्राम सुन तस्करीको अभियोगमा गत ३१ भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा संगठित अपराध र सुन चोरी पैठारीको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमध्ये राजश्व अनुसन्धान विभागले ६० किलो ७ सय १६ ग्राम सुन सिनामंगलमा बरामद गरेको थियो।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र कृष्णराम कोइरालाको इजलासबाट भन्सार अधिकृत पौडेल र नासु नेपालीलाई जनही पाँच लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए।

त्यस्तै, सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीलाई जनही दुई लाख र कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्टलाई जाही एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ।

भन्सार अधिकृत पौडेल र नासु नेपालीले आरसी लेखिएको सामान पुनः जाँचपासको लागि पठाउनुपर्नेमा नपठाएको अभियोग थियो। अर्का भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई भने थुनामै राख्ने आदेश भएको छ।

धरौटीमा छाड्ने आदेश भएका गौतम र पराजुली भन्सार एजेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूले सुन लुकाएको ब्रेकसु भन्सारबाट छुटाएका थिए। श्रेष्ठ र भट्ट कार्गाे कम्पनीका सञ्चालक हुन्।

ट्रान्स ग्लोबल सर्भिल प्रालिका सञ्चालक रहेका उनीहरूले सुन लुकाइएको ब्रेकसु आयात गर्ने रेडी ट्रेडसँग कुनै लिखित सम्झौता नै नगरी सुन लुकाइएको सामान ओसारपसार गरेको अभियोग थियो। उनीहरूलाई जिल्लाले थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालतले धरौटी खुलाएर छाडेको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआइबीले २५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेकोमा भन्सार एजेन्ट रुक्मिनी सुब्बालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिई अन्यलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सिआइबीले करिब ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बिगो माग गर्नुपर्ने राय दिएको छ।

गत २ साउनमा हङकङबाट जहाज हुँदै आएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयबाट निस्किने क्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरे पनि त्यसको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो।

त्यतिबेला सिआइबीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठाएर सत्य पत्ता लगाउने कोसिस गरेको थियो। साउन २ गतेदेखि २१ गतेसम्म राजश्व अनुसन्धान विभाग आफैंले अनुसान्धन गरेको थियो। जसमा १६ जना पक्राउ गरेको थियो।

सुरुवातको १९ दिन अनुसन्धान गरेर राजस्वले आपराधिक कार्य र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको सीआईबीलाई जिम्मा लगाएको थियो। सीआईबीले थप १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौँको सिनामंगल क्षेत्रबाट ६० किलो ७ सय ग्राम सुन बरामद गर्नुअघि २०७९ पुसमा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा ९ किलो सुन बरामद भएको थियो, तर पछि त्यो सुन विमानस्थल भन्सारबाटै ‘गायब’ पारिएको थियो।

यी दुई घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सत्ता गठबन्धनका केही नेताको पनि नाम जोडिएपछि यसले ठूलै चर्चा पायो। कतिसम्म भने, सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्‍यो।

पछि राजनीतिक तहमा ‘एक महिनामा उच्चस्तरीय समिति बनाउने’ सहमति भएपछि एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता लियो। त्यही सहमतिअनुसार नेपालमा यसअघि भएका सुन तस्करीका घटनाहरूको छानबिनका लागि भन्दै सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ।

समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई कारागारबाट झिकाएर बयान लिइरहेको छ। भेप प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुललाई समेत पक्राउ गरेको थियो जो अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। सुन अनुसन्धानको प्रकृया भने निरन्तर चलिरहेको प्रहरीको दावी छ।