सामाजिक रूपान्तरणमा मधेसी आयोगले भूमिका महत्वपूर्ण : उपराष्ट्रपति

काठमाडौंः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मधेसी आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको मधेसी समुदायको इतिहास र पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मधेसी आयोगले बिना विषयान्तरको आफ्नो कार्यादेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी जनअपेक्षाअनुरूप सक्रियता बढाउन जरुरी छ । आयोगले यस वार्षिकोत्सवलाई विगतमा गरेका काम र गतिविधिहरूको समीक्षा गर्ने अवसरका रुपमा लिँदै आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ ।”

उहाँले मधेसी समुदायका लागि आयोगले सचेतना र सशक्तीकरण कार्यक्रमका साथै मधेसी समुदायको हकहित संरक्षण गर्दै मधेस र मधेसीको इतिहास तथा मधेस जनविद्रोहका उपलब्धिलाई दस्ताबेजीकरण र मधेसीको अधिकारको पृष्ठपोषण गर्नमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

“मधेसमा विद्यमान बेथितिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षणले मात्र अब पुग्दैन । उसको क्षेत्राधिकारले निर्धारण गरेका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सशक्त रुपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउँदै अघि बढ्न पनि जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा केही संवैधानिक आयोग र मधेसी आयोगको क्षेत्राधिकार परस्पर बाझिएको जस्तो देखियो । खासगरी मधेसी समुदायको जाति वा थर सूचीकरणमा देखिएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाहरूलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘ओभरल्याप’ नहुने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।”

उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगहरुबीच परस्पर बाझिने कानुनी क्षेत्राधिकारलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेसी आयोगका दस्ताबेजहरू कुनै दल वा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि सिङ्गो देश र मधेसी समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आयोग आरक्षणका सवालमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको ‘क्लस्टर’ लाई आत्मसात् गर्दै विवादास्पद निर्णयहरू आफ्नो दस्ताबेजमार्फत सार्वजनिक गर्नबाट जोगिनु पर्दछ,” उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “संविधानको मूल मर्मअनुसार बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षणमा मधेसी आयोग कोसेढुङ्गा बन्ने गरी नेतृत्व लिन सक्नुपर्दछ ।”  उहाँले आयोगमार्फत संविधान र कानुनको मर्मअनुसार मधेसी समुदायका सबै खाले समस्या समाधान गर्न आयोगले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस