नेकपाले संविधानविरोधी निर्णय लियो, त्यसैले हामी विरोधमा उभिन्छौंः विमलेन्द्र निधि, उपसभापति, काँग्रेस

– नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेकी छिन् भने उनले चाहेमा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था अहिले छ । नागरिकता दिने-नदिने राज्यको स्वविवेकीय अधिकार होइन । महिलाले चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने भन्ने हो । यसकारण यो व्यवस्थाले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा चलिआएको परम्परागत कानुनअनुसार हुनुपर्छ, यसमा कुनै परिमार्जन गर्न जरुरी छैन भन्ने हाम्रो मत हो ।

तर, नेकपाले बिहे गरेर आएकी महिलाले सात वर्ष पर्खनुपर्छ भनेर सात वर्षको प्रावधान छिराउन खोजेको हो । सरकारले त यस्तो विधेयक ल्याएको होइन, राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पार्टीले यो व्यवस्था छिराएको छ । यो संविधानविरोधी छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ । द्वन्द्व निम्त्याउने यस्तो प्रावधानलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ ।

यो संविधान विरोधी छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ । द्वन्द्व निम्त्याउने यस्तो प्रावधानलाई हामी अस्वीकार गर्छौं । 

नयाँ कानुनले कसलाई कुन अधिकारबाट वञ्चित गर्छ ? महिलालाई, पुरुषलाई र बालबालिकालाई कसरी प्रभावित गर्छ ?

– पहिलो त विवाह गरेर आएकी महिलालाई असर गर्छ । बुहारी-बुहारी भनेर दोहोर्याइएको छ । बुहारीभन्दा पहिले त श्रीमती हो । जुनसुकै देशको महिला होस्, नेपाली नागरिकको श्रीमती भइसकेपछि उसले श्रीमान्ले पाएकोजति अधिकार पाउनुपर्छ । पुरुष र महिलाबीच समानता हुने हो भने महिलाले नागरिकता किन नपाउने ? यो प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार हो ।

फेरि दुई, चार र दशजनाले विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने हुन्, त्यो त अपवाद हो भन्ने कुरा होइन । ठूलो संख्यामा मधेसको भारतीयसँग मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममा उत्तराखण्ड, कुमाउँ, देहरादुनमा वारिपारि बिहेवारी चल्छ । पूर्वमा पनि नेपाली र भारतीयबीच विवाह चल्छ । शेर्पाहरूको पनि तिब्बतियनसँग विवाह हुन्छ । यसलाई महिला अधिकारका रूपमा हेनुपर्छ ।

तर, बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने प्रचलन कहीँ पनि छैन, नेपालजस्तो भूराजनीति भएको देश त अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा तपाईंहरूको असहमति किन ? 

– भारतको के छ, अमेरिकाको के छ भनेर हेर्ने होइन । महिलाले विवाह गरेर कहाँ आउँछ त्यो देशले निर्धारण गर्ने हो । अरू देशलाई हेर्ने होइन । कहीँ पनि छैन भनेर हुँदैन । भारतमा बिहारको बंगालीसँग, बंगालीको युपीकासँग, युपीका राजस्थानीसँग विवाह गर्छन् । तर, नेपालमा पहिलेदेखि नै विदेशीसँग विवाह गर्ने चलन छ ।

नेपालमा पनि पहिलादेखि अरू समुदायमा पनि छ । नेपालमा क्षेत्री, बाहुन र ठकुरीहरूमा पनि यस्तो विदेशी विवाह गर्ने चलन छ । पहिलेदेखि विवाह चल्ने, उनीहरूलाई नागरिकता दिने चलन थियो भने अहिले आएर किन निषेध गर्नुपर्यो ?

जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा हाम्रो समर्थन छ । तर, अंगीकृतको यो नयाँ प्रावधानमा हाम्रो समर्थन छैन ।

– संविधान नयाँ बनेपछि नागरिकता कानुन नबनेकाले नागरिक हुनयोग्य कैयौँले नागरिकता पाएका छैनन्, त्यसैले नागरिकता कानुन चाहिएको हो, यो कानुनले नागरिकता दिन अवरोध गर्ने मात्र होइन, रोकिएका नागरिकता फुकाउ पनि गर्छ नि ।

जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा हाम्रो समर्थन छ । तर, अंगीकृतको यो नयाँ प्रावधानमा हाम्रो समर्थन छैन ।

अब यो विषय संसद्बाट कसरी अगाडि बढ्छ ? दलहरूबीच सहमति कसरी हुन्छ ? नागरिकता र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभाजित नहुनुपर्ने हो नि, होइन र ?

– प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा भर्खरै राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश गएको छ । अब नागरिकताको विधेयक तपाईंले एकलौटी रूपमा पारित गर्नुभयो भने सहमतिको सन्देशलाई ओझेलमा पार्छ भनेका थियौँ । संविधान र कानुनमा भएको चल्दै आएको कुरालाई निरन्तरता दिएर जाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुरा राखेपछि पार्टीमा छलफल गरेपछि तपाईंहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भन्ने आश्वासन आएको थियो । तर, खबर नगरीकन एकलौटी बहुमतका आधारमा गर्ने आशय देखियो । यसमा हामी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौँ, विरोध गर्छौँ, अस्वीकार गर्छाैं । नयाँपत्रिका दैनिक