समुद्रबाट पोखरीमा आउँदा समयसीमा नै नराख्ने भन्ने कुरा त हदैसम्मको अवस्था हुन्छ- देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा

तपाईंको दल नेकपाले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाका हकमा वैवाहिक अंगीकृत प्रदान गर्ने समयसीमा सात वर्ष राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ, बिहे गरेर आएकी महिलामाथि किन अविश्वास, किन अपहेलना भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

यो विषयमा धारणा बनाउँदा हामीले नेपालको भौगोलिक र सिमानाको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । स्वयं भारतले पनि बिहे भएर आएको सात वर्षअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने प्रावधान राखेको छ । नेपाल र भारतबीच समानताका लागि पनि हामीले सातवर्षे अवधि राख्नैपर्ने अवस्था देखियो । भारत र नेपालको जनसंख्याको आकार-प्रकार हेर्ने हो भने त अझ बढी कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । तैपनि पारस्परिक आधारमा कानुन बनाउँदा पनि अहिलेको व्यवस्था ठीकै हो ।

तर, १५ वर्षअघि ०६३ मा संविधान र कानुन बनाउँदा भने किन उदार व्यवस्था गरियो, त्यसवेला सात वर्ष वा अन्य कुनै समयसीमा किन तोकिएन ? त्यसवेला पनि संविधान र कानुन त सहमतिकै आधारमा तपाईंहरूले नै बनाउनुभएको हो ? 

त्यसवेला गरिएको निर्णय जे भए पनि बेठीक भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राज्यले बनाएको कानुन फेरि अहिले राज्यले नै संशोधन गर्न चाहेको छ । अब त्यो त कसलाई दोष दिने भन्ने नै भएन । फेरि यो संविधान बनाउने क्रममा समयसीमाबारे चर्को बहस नभएको होइन, भएकै थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले समयसीमा राख्नुहुँदैन भन्ने मत राखेका थिए । अरू पार्टीहरूले दश वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने कुरा गरेका थिए । धेरै विवाद हुँदा पनि अन्तिमसम्म टुंगो नलागेपछि संविधानमा संघीय कानुनअनुसार हुनेछ भनेर राखियो । अहिले संघीय कानुन हेर्दा अरूले भनेअनुसार दश वर्ष पनि नगरौँ, मधेसवादी दलले भनेजस्तो समयसीमा नै नराख्ने पनि नगरौँ, बरु बीचको बाटो खोजौँ भनेर सात वर्षको निर्णय गरिएको हो ।

तर, संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले हिजोकै कानुनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिऊँ भनिरहेको अवस्थामा नेकपाले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? 

त्यो त समयसीमा नराखौँ, विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिइहालौँ भन्ने कुरा न भयो । त्यसकारण भारतमा नेपाली चेली विवाह गरेर जाने कुरा त समुद्रमा एक लोटा पानी खनाएजस्तै हो । त्यस्तो मुलुकमा त सात वर्षको समयसीमा छ भने नेपाल त समुद्रको तुलनामा पोखरीजस्तो हो । समुद्रबाट पोखरीमा आउँदा समयसीमा नै नराख्ने भन्ने कुरा त हदैसम्मको अवस्था हुन्छ । पोखरीबाट समुद्रमा जाँदा सात वर्ष राख्ने हो भने पोखरीको रक्षाका लागि पनि त्यसभन्दा धेरै बढी समयसीमा हुनुपर्ने हो । तर, विगतमा उल्टो भए पनि एकैपटकमा सुल्ट्याउन नसके पनि कमसेकम आधा सुधार गर्न सके पनि समानता त कायम गरेका छौँ नि भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामीले निर्णय गरेका हौँ ।

समयसीमा नतोकेसम्म नागरिकता वितरण गर्नु गलत हो भने यो १५ वर्षमा वितरण भएका नागरिकताको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

सायद त्यसवेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार थियोजस्तो लाग्छ । त्यसवेलामै कानुन बनेजस्तो लाग्छ । अब दोष कसलाई दिने या नदिने भनेर को उम्किने प्रश्न नै होइन । गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

नेकपाकै महिला सांसदहरूले छोरासँग बिहे गरेकी बुहारीलाई सात वर्ष भनियो, तर छोरीसँग बिहे गरेर नेपाल नै बस्न चाहने पुरुषको विषयलाई समानता रूपले हेरिएन भनेर आवाज उठाएका छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

ज्वाइँबारे संविधानमा ‘ओपन’ गरिएकै छैन । संविधानले जति ओपन गरेको छ, त्यति पो गर्न पाइयो त, नगरेको कुरा त गर्न पाइएन नि । कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो । जे-जति असमानता वा भेदभाव भए पनि संविधानमै छिरिसक्यो ।

अहिलेकैलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र अन्य दललाई सत्तारुढ दलको हैसियतले कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ? उहाँहरू नआए मतदानबाटै टुंगिन्छ कि के हुन्छ ? 

त्यो त राज्य व्यवस्था त सुशासन समितिमा छलफल गरेरै टुंगिएला । के गर्ने भन्ने त समितिकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट