असोज ९, २०८३ शुक्रबार September 25, 2026

निजामती सेवा विधेयकमा ५४ पटक बैठक बस्दा पनि उपलब्धि शून्य

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले बैठकबापतको भत्तामा मात्रै लाखौं रुपैयाँ सकिसकेका छन् । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अनिश्चित बनेको छ ।

विधेयक २०७५ साल माघमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । त्यसयता मंगलबारसमेत गरी विधेयकबारे ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । तर पनि कुनै निकास निस्कन नसकेपछि सो विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको छ ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेका केही विषय मंगलबार टुंगो लगाउने भन्दै बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पार्टीमा छलफल नभएको तथा समिति सदस्यले नै छलफल गर्न नपाएको भन्द बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन असफल भएपछि यो विषय नेकपाको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पुग्ने देखिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विवादका विषय सत्तारूढ दलको नेतृत्वतहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएपछि मन्त्री त्रिपाठीले नेतृत्व तहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले मंगलबारको बैठकमा पनि विधेयकमा सहमति खोज्न केही दिनको समय मागेका छन् ।

समितिमा रहेका सदस्यबीच प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र सचिव पद संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने ती दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय पद पनि केन्द्रकै रहने प्रस्ताव सरकारी विधेयकमा गरिएको छ तर यस विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदबीच एकमत हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दलभित्रै पुर्व एमालेका सांसदहरू प्रमुख सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वमाओवादीका सांसद दुवै पद प्रदेशको हुनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुई प्रमुख विषयमा सहमति हुन नसकेकाले नै विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा मात्र सीमित हुन हुँदैनः प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
जलवायु न्यायको कुरा वाक्यांशमा मात्र सीमित हुनुहुँदैनः प्रधानमन्त्री
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
काठमाडौँ जोड्ने राजमार्ग बन्दः रोकिए सार्वजनिक बस
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपाललाई आर्थिक,डिजिटलु र रणनीतिक ‘ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य छ: परराष्ट्रमन्त्री
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयको आग्रह
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता
२०८३ असोज ९, शुक्रबार
पहिरो र जलसतह बढेपछि कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
२०८३ असोज ९, शुक्रबार