अहिले यिनै शासकको जयजयकार गर्नुपरेको छ, नगरे टिकिन्न : महन्थ ठाकुर

हामीले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका छौँ । पदाधिकारीले पूर्णता पाइसकेको छैन । पार्टी दर्ता भएपछि बाँकी एकीकरणको काम अघि बढ्छ । पार्टी दर्ताका लागि निवेदन मात्रै परेको छ, निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले हाम्रो सूचीमा महिलाको सूची पुगेन भनेको छ । हामीले ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउँछौँ भनेर जवाफ पठाएका छौँ ।

तपाईंहरूले रातारात नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो । सरकारले तपाईंहरूको पार्टी फुट्न सहज हुने गरी वैशाख १० गते अध्यादेश ल्याएकै कारण एक्कासि घोषणा गर्नुभएको हो कि अरू तयारी पनि थियो ?

हामीबीच लामो समयदेखि वार्ताको सिलसिला चलेको थियो । वार्ताको जिम्मा राजपाका तर्फबाट राजेन्द्र महतोजी र समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठजीले पाउनुभएको थियो । समय-समयमा हामी पनि वार्तामा सामेल हुन्थ्यौँ । अनेकौँ चरणको छलफलका क्रममा पार्टी एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थियौँ । यद्यपि, थप सहमतिका लागि छलफलमा थियौँ । तर, वैशाख १० गते हामीले एकता घोषणा गर्यौं । घोषणामा हामीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्चा गरेका छैनौँ । परिस्थितिको अनेक अर्थ लगाउन सकिन्छ । नेपालको राजनीति क्षण-क्षणमा बदलिइरहन्छ । हाम्रो राजनीतिको गुण भनेकै हामीकहाँ अपेक्षित घटना हुँदैन, अनपेक्षित मात्रै हुन्छ । अध्यादेश किन आएको थियो, फेरि किन फिर्ता भयो ? यो स्वाभाविक थिएन । किनकि पार्टी फुटबारे कानुनमा व्यवस्था छँदै थियो । हाम्रो दिमागमा त्यसले केही परेको त हुन सक्छ, किनभने आक्रमण हामीमाथि भएकै थियो । तर, हामीलाई त्यो घटनासँग मात्रै जोडेर हेर्नु हुँदैन ।

हामीलाई खबर आयो, राज्यमन्त्री भएका समाजवादी पार्टीका सांसद (डा सुरेन्द्र यादव)लाई अपहरणको शैलीमा मधेसबाट काठमाडौं ल्याइयो । यो खबरले हामीलाई चिन्तित तुल्यायो । सरकारको इन्टेन्सन सही देखिएन । वैशाख १० गते कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा हामी थियौँ । समाजवादीका नेताहरू अशोक राई, रेणु यादवले पार्टी छाड्दै छन् भन्ने हल्ला चलेको थियो । कांग्रेसकहाँ बैठक सकिएपछि समाजवादी पार्टीका साथीहरू र हामी एक छिन बसौँ न त भन्यौँ । उपेन्द्रजी, बाबुरामजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । छलफलकै क्रममा साथीहरूले भन्नुभयो, ‘धेरै कुरा भइसक्यो, छलफल पनि भयो, पार्टी घोषणा गरौँ ।’ ठीकै छ भन्ने लाग्यो र एकता घोषणा गर्यौं ।

दुई पार्टीबीच शासकीय प्रणालीलगायत विषयमा सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेद छ, यो हल नगरी कसरी, कुन वैचारिक आधारमा पार्टी एकता घोषणा गर्नुभयो ?

हामीले त्यससम्बन्धी सबै विषय पार्टीको महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भनेका छौँ । म भन्छु, हामी अहिले संसदीय व्यवस्थामा नै छौँ, देश पनि यही व्यवस्थामा चलिरहेको छ । उहाँहरूले भनेको पनि संसदीय व्यवस्था नै हो । प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भनेपछि हाम्रो मान्यता धेरै फरक छैन । उहाँहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नुभएको छ, देश संसद्बाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छ । यो डेमोक्रेसीको लिबरल भल्भ हो । निर्वाचित सरकार हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख सेरेमोनियल हुन्छ । राष्ट्रपतिको अनुभव, योग्यता, क्षमताको सरकारले फाइदा पाउँछ, तर ऊ एक्सनमा संलग्न हुँदैन । प्रजातन्त्रभित्र पनि फरक–फरक प्रणाली छन्, यसमा छलफल हुँदै जान्छ ।

यो देशमा मधेसका मन्त्री भए । तर पनि के गर्नु, उनीहरू चारैतिर घेराबन्दीमा छन् । उनीहरू नै हामीविरुद्ध बोल्छन् । पहिला हामी राजाकी जय, युवराजधिराजकी जय भन्थ्यौँ । अहिले यिनै शासकको जयजयकार गर्नुपरेको छ, नगरे टिकिन्न ।

०४६ पछि राजसंस्था सेरेमोनियल भूमिकामा थियो, अहिले राष्ट्रपति त्यही भूमिकामा छन् । पहिला पनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी थिए, अहिले पनि उनै छन् । यो अभ्यास ठीकै छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

वास्तवमा हाम्रा लागि केही पनि फरक छैन । हामीले जुन परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका थियौँ, त्यो भएको छैन । पहिला राजा राष्ट्रप्रमुख थिए, उनी सेनाको प्रमुख हुन्थे । राजाको शासन सैनिक शासनजस्तो थियो । अहिले यो रूप बदलिएको छ । तर, जनता जुन अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रेका थिए, त्यसअनुसारको अधिकार पाइएको छैन । सिस्टम लोकतान्त्रिक छ, निर्वाचित सरकार पनि छ । तर, भेदभावको सवाल उस्तै छ । जाति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा रहेको भेदभाव हटाउने, पहिचानका आधारमा संघ बनाउने, साधन-स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड त्यहीअनुसार गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन भएनन् । खालि अलिकति नामको र रूपको परिवर्तन भएको छ, बाँकी सारा संरचनामा राजा हुँदा वा नहुँदा केही फरक छैन । प्रशासनका केही व्यक्तिको अधिकार झन् बढेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक सरकारको कुनै आदेश चल्दैन । केन्द्र झन् बलियो छ । पहिला हामी दरबार भन्थ्यौँ, अहिले बालुवाटार भन्छौँ । शक्ति केन्द्रित हुन थालेपछि दुईवटा सम्भावनाको टेन्डेन्सी हुन्छ : एउटा, अधिनायकवाद र अर्को भ्रष्टाचारको । अहिले दुवै देखा परिरहेको छ । एकात्मक सरकारको भन्दा पनि शक्ति र स्रोत अहिले केन्द्रमा केन्द्रित भएको छ ।

मैले भन्दै आएको छु कि हामीले राष्ट्रियताको नारा त लगायौँ, तर हाम्रो राष्ट्रियता त जेलमा छ । हाम्रो राष्ट्र (देश भनेको होइन, देश र राष्ट्रमा फरक छ) जेलमा छ । आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा आफ्नै देशभित्र महिलामाथि दुव्र्यवहार भएको छ, बालबच्चामाथि हिंसा भएको छ । नाबालक मारिएका छन्, युवाहरूमाथि मुद्दा चलाइएको छ । आफ्नै प्रशासनले हामीमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ । हाम्रा लागि पुरानो र नयाँ व्यवस्था उस्तै छ, केही फरक छैन । अहिले पनि सांसद रेशम चौधरीलगायत हाम्रा दर्जनौँ साथीहरू जेलमा छन् । हजारौँमाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

नयाँ पार्टी एकतापछि यी मुद्दामा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

हामीलाई जनताले अघि बढाएका हुन्, जनता जहाँ जान्छन्, हामी त्यहीँ जान्छौँ । हाम्रो इज्जत-प्रतिष्ठा जनतासँग जोडिएको छ । आफ्नो मान-मर्यादाका लागि मानिस लडिरहेको छ, संघर्ष गरिरहेको छ । यो देशमा मधेसका मन्त्री भए । तर पनि के गर्नु, उनीहरू चारैतिर घेराबन्दीमा छन् । उनीहरू नै हामीविरुद्ध बोल्छन् । पहिला हामी राजाकी जय, युवराजधिराजकी जय भन्थ्यौँ । अहिले यिनै शासकको जयजयकार गर्नुपरेको छ, नगरे टिकिन्न ।

अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो ?

हाम्रो चिन्ता यही हो । हामी जुन एजेन्डा र अधिकारका लागि लडेका थियौँ, त्यो जनताले पाएका छैनन् । अहिले हामीमाथि गोली चलाइएको छ । लोकतन्त्र कहाँ छ भनेर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ । अहिले प्रदेशहरूले अधिकार पाएका छैनन् । राजनीतिक संरचनासम्म बनेको छ । प्रदेशमा निर्वाचित सरकार छन्, तर प्रशासन सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रसँग छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले पूर्णता नै पाइसकेको छैन । हामीले पहिचानमा आधारित संघीयता भनेका छौँ । विगतमा अन्यायमा परेका र अधिकारबाट वञ्चित गरिएकाहरूले अधिकार पाएका छैनन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण भएको छैन । बहुसांस्कृतिक राष्ट्रराज्य हो हाम्रो, यसमा सिंगल नेसन स्टेट हुँदैन । एउटा समूह राष्ट्रका रूपमा छ । मधेसी, जनजातिलगायत समूह राष्ट्रका रूपमा देखिएका छैनन् । सामान्य प्रशासनदेखि सबै सेवामा एउटा समूहको मात्रै उपस्थिति छ । इक्वालिटी भनेको इक्वेल अपर्चुनिटी हो नि । त्यो खोइ ?

मधेसका मुद्दा सम्बोधन भइसक्यो, त्यही कारण पार्टीलाई राष्ट्रिय रूपमा बृहत् फ्रेममा लैजाने गरी तपाईंहरू पार्टी एकतामा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ नि ?

सम्बोधन भइदिएको भए हामीले किन संविधान संशोधन दर्ता गराउँथ्यौँ ? हाम्रा माग कहाँ पूरा भएका छन् ? अहिले वैवाहिक नागरिकताको विषय आएको छ । विवाह गरेर हामीकहाँ आउने महिलाको गोत्र परिवर्तन भएको हुन्छ, हाम्रा परिवारमा समाहित हुन्छन् । उनीहरूमाथि विभेद गर्न खोजिएको छ । उनीहरू बिमार परेर बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा कुन डकुमेन्ट प्रयोग गर्ने ? हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइएको छ । तपाईं पत्रकारहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामीले दुःख झेलिरहेका छौँ । हामी सिमानामा छौँ । पानी परेर बाढी आयो, भारतलाई दोष । काम हामी गर्दैनौँ, दोष अर्कालाई दिएर पन्छिरहेका छौँ । हुलाकी सडकले पहाड र मधेसलाई एकताको सूत्रमा बाँँधेको थियो, आज त्यही सडकको दुर्दशा छ ।

तपाईंको पार्टीमा मधेसको नेतृत्व कमजोर भएकाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेतृत्वमा ल्याएर अघि बढ्न खोज्नुभएको हो ?

हाम्रो पार्टीमा पहाडका नेताहरू पहिलादेखि नै छन् । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको हो । मधेसीले बाध्य भएर उहाँको नेतृत्वमा जानुपर्‍यो भनेका होइनन् । यो दृष्टिकोणले सोच्नै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन । यथार्थ यो हो कि पहाडबाट कुनै मधेसीले प्रतिनिधत्व गर्न सकेको छैन । अवसर पनि दिएको छैन, न त पाएको छ ।

बाबुरामजीलाई मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, नामको बेनिफिट तपाईंले पाउनुहुन्छ । तपाईं सर्लाहीबाट उत्तरतिरको कुनै निर्वाचन क्षेत्र रोज्नुभयो भने हामी सहयोग गर्छौं । तर, दक्षीण क्षेत्रबाट त म भन्न सक्दिनँ ।’ बाबुरामजीले हाम्रो समस्यालाई बुझेर हाम्रो साथमा बस्न आउनुभएको हो भने ठीकै छ, होइन भने त म के भनौँ ? हाम्रो पार्टीको अहिलेको नेतृत्व भनेको नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब हो । समाजको रूपअनुसार पार्टी संरचना र नेतृत्व हुन्छ । हामीले राम्रो होस् भनेर नयाँ संरचना बनाएका हौँ । कोही लडाइँ हार्न मैदानमा जाँदैन । जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि विगतमा अध्यक्षमण्डलमा गएका थियौँ । कम्तीमा परिणाम त सकारात्मक आयो । प्रदेश नम्बर २ मा हामीले सरकार बनायौँ । कमी–कमजोरीका बाबजुद केही त भएको छ । के मधेसको व्यक्तिले राष्ट्रिय पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दैन ? प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न सक्दैन ? हामी बहुराष्ट्रिय संस्कृतिमा छौँ । यो भूमिसँग हामी सबैको नियति जोडिएको छ ।

तपाईंको पार्टीको कांग्रेससँग कति दूरी छ, कम्युनिस्ट पार्टीसँग कति दूरी छ ?

दूरी भएर नै हामीले अलग पार्टी बनाएका हौँ र वैकल्पिक शक्ति भनेर हिँडेका छौँ । कसैसँग हाम्रो दुस्मनी छैन, दोस्ती पनि छैन । गुण–दोषका आधारमा सम्बन्ध छ । हामी सबै पार्टीहरू लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेरै आएका हौँ । व्यवहारमा कसैसँग घटी–बढी दूरी देखिएको छैन । तत्कालीन अवस्थाका आधारमा पार्टीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।

प्रसंग बदलौँ, तपाईंहरू सबैको सहयोगमा सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, संविधान संशोधन भई निसान छाप पनि परिवर्तन भयो । अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ ?
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा मैले भनेको थिएँ कि अहिले नै हतारमा निर्णय लिने होइन । वार्ता सुरु गरेपछि मात्रै साथसाथै अरू कदम चाल्नुपर्छ । वार्ताको परिस्थिति तलमाथि हुने गरी एकतर्फी कदम चाल्नु हुँदैन भन्ने धारणा मेरो थियो । तर, सरकारले कदम चाल्यो, हामीले साथ दियौँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले जे चाहनुभयो, गर्नुभयो । नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग तत्कालै वार्ता हुने सम्भावना म देखिरहेको छैन ।

नयाँ नक्सा प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिप्रेरित कदम मात्रै थियो कि देशले चाल्नुपर्ने कदम थियो ?

म सोध्न चाहन्छु, मुलुकले के पायो ? कागजमा नक्सा कोर्‍यौँ, तर के पायौँ ? हामीले दाबी गरेका जमिनमा हाम्रो भौतिक उपस्थिति कहीँ पनि छैन । त्यहाँ रहेका जनतासँग हाम्रो के सम्पर्क छ ? तिनको राष्ट्रियता के हो ? त्यहाँका मानिस भारतीय सेना, प्रशासनिक सेवा, प्रहरीमा ठूला पदमा बसेका छन् । उनीहरूलाई हामीले के दिएका छौँ ? त्यहाँका जनता हाम्रो पक्षमा कसरी आउँछन् भन्ने प्रश्न छ । मेरो विचारमा ओलीजीले जति गर्न सक्नुभयो, अब थप के गर्ने ? योभन्दा बढी गर्नका लागि संवाद हुनुपर्ला । संवादका लागि सामान्य अवस्था हुनुपर्ला । असामान्य अवस्थामा जाने हो भने बन्दुक लिएर जानुपर्ला । सबै ओलीजीकै हातमा छ ।

अर्कातिर सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाण खोज्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ । पहिला प्रमाण खोज्ने कि नक्सा जारी गर्ने ? यो कुरा अहिले मात्र होइन, पहिले नै उठेको हो । मनमोहन अधिकारीजीको पालामा पनि यो कुरा उठेको थियो । त्यहाँ रहेका बस्तीको सम्बन्ध कुन सरकारसँग छ ? यो अवस्थामा तपाईं सुगौली सन्धिका आधारमा जाने हो भने प्रमाण जारी गर्नुस् । नक्सा त आज मात्र होइन, भोलि पनि बन्न सक्ला । ओलीजी अघि बढिसक्नुभएको छ । हामीले उहाँलाई जिम्मा लगाइदिएका छौँ । अर्को कुरा, नेपालका सबै भूभाग सुगौली सन्धिअन्तर्गतका मात्र छैनन् । नयाँ मुलुक भनिएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६० मा अंग्रेजले नेपाललाई दिएको हो । सन् १८५७ को लखनउको सिपाही विद्रोह दबाउन मद्दत गरेबापत नेपालले पाएको हो । यो जमिन सुगौली सन्धिको होइन । गण्डकीदेखि कोसीसम्मको मधेसको भूभाग पनि सुगौली सन्धिपछि नेपालतिर आएको हो । अंग्रेजले छाडिदिएको जमिन न नेपालको हो । सुगौली सन्धिको पार्ट मधेस पनि छैन, नयाँ मुलुक पनि छैन ।

अहिले सरकारको भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको छ, एमसिसीका विषयमा अमेरिकासँग शंकाको सम्बन्ध छ । चीनसँग सरकारको निकटता बढेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

व्यवहार र सिद्धान्तमा फरक हुन्छ । नेपाल र चीनबीच सैद्धान्तिक रूपमा बराबरी सम्बन्ध छ । दुवै सार्वभौम मुलुक हुन् । हामी कोही पनि बिग ब्रदर होइन भनिरहेका छौँ । तर, व्यवहारमा सबै बराबरी छैनन् । आकारले ठूलो-सानो जे भए पनि सबैको बराबरी महत्व रहन्छ भन्ने कुरा सही हो । सात समुद्रपार भए पनि नेपालको विकासमा अमेरिकाको योगदान छ । कृषि, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्यमा उसको सहयोग छ । ऊसँग हाम्रो राजनीतिक समस्या पनि छैन । भारतसँग हाम्रो आफ्नै ढंगको सम्बन्ध छ । भारतसँगको सम्बन्ध सरकारहरूले बनाएका होइन । दिल्ली र काठमाडौंले मात्रै बनाएको होइन । परम्परागत सम्बन्ध हाम्रो छ । सिमानामा तार लगाउने कुरा सुन्दै छु । जनताले भत्काइदिए भने के गर्नुहुन्छ ?

भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि मधेसीसँग मात्र नभएर पहाडसँग पनि उत्तिकै छ । राजघरानासँग सम्बन्ध पहाडतिर छ, जनस्तरको सम्बन्ध मधेसमा छ । हाम्रो बढी सम्बन्ध विगतमा तिब्बतसँग थियो, चीनसँग पहिला तिब्बत हुँदै सम्बन्ध थियो । तिब्बतले हामीलाई कर तिथ्र्यो । चीनसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित छ, सम्बन्ध राम्रो छ । भारत र चीन दुवै छिमेकी छन्, अतुलनीय सम्बन्ध दुवैतिर छ । तपाईं मान्नुस्, साइकल र बुल-डोजरबीच लडाइँ भयो भने कारण जेसुकै होस्, नोक्सान साइकललाई हुन्छ ।

एमसिसीबारे तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?

हामीले पार्टीगत धारणा बनाइसकेका छैनौँ । इन्डो-प्यासिफिक रणनीति जोडिएका कारण सरकार डराइरहेको अवस्था देखिन्छ । इन्डो-प्यासिफिक रिजन पनि त छ नि । रणनीति पछि बनेको हो, इन्डो-प्यासिफिक रिजन त पहिल्यै छ नि ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीचको बढ्दो सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ?

चीनमा चीन स्टाइलको शासन छ । उनीहरू चीनको विशेषतायुक्त समाजवादको अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको नयाँ विचारधारा यसैमा आधारित छ । हामीकहाँ पनि कम्युनिस्ट सरकार छ । हाम्राले पनि त्यस्तै प्रकारको शासन खोजेका होलान् । यसले राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्छ नै । तर, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्ने स्पेस अत्यन्तै साँघुरो छ । यो कुरा हेर्नुपर्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको निकटताबारे नेकपाभित्रै विवाद छ, यसमा हामीले बोलिरहनै पर्दैन । नयाँपत्रिकाबाट