प्रचण्ड सरकारको खस्किँदो साख, घट्दै जनभरोसा, बढ्दै अविश्वास !

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निरन्तर संसद्को विश्वास गुमाउँदै गएको छ । तेस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा झण्डै शतप्रतिशत मत पाउनुभएका उहाँको पक्षमा चौथो पटकसम्म आइपुग्दा मुस्किलले बहुमत सांसदको विश्वास छ ।

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्ड तीन-तीनपटक सत्ता समीकरण फेरेर सरकारको नेतृत्वमा कायम रहनुभएको छ । तर, सांसदहरूको विश्वास भने क्रमशः घट्दै गएको छ । सुरुमा एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

त्यतिबेला विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत परेको थियो । बैठकमा कुल २७० सांसदले मतदान गरेका थिए । तर, अहिले चौथोपटक विश्वासको मत लिनै लाग्दा संसद्मा बहुमत सांसद जुटाउनै सकस पर्ने स्थिति छ । उसो त संसद्को मात्रै होइन उहाँ नेतृत्वको सरकारमाथि जनविश्वास पनि घट्दै गएको छ । समीकरण फेरेर सरकार टिकाउने र विश्वासको मत लिनेबाहेक प्रचण्ड सरकारले कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्दा राम्रो काम गर्नबाहेक आफूसँग कुनै विकल्प नै नभएको बताउनुभएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा सरकार टिकाउनेबाहेक जनभरोसा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएपछि उहाँले सोमबार एउटै कार्यकालमा चौथोपटक विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने भनिएको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभामा उपस्थित संख्या २६२ रहेकोमा विश्वासको मतको पक्षमा १७२, विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । २०८० वैशाख २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि भने उहाँले विश्वासको मत लिनुभएन । गत वर्षको फागुन तेस्रो साता नयाँ समीकरण बनेपछि फागुन ३० गते उहाँले तेस्रोपटक विश्वासको लिनुभएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपा नेपालका १५७ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले समर्थन गरेका छन् । सरकार कायम रहन कम्तीमा १३८ मत चाहिन्छ । एमालेसँग टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित हुँदा ७८ सांसद छन् । माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका सात गर्दा १३८ जनाको बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रचण्ड सरकारकै पक्षमा हुनुहुन्छ । नाउपाका चार सांसद छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) लगायतका दलहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । तर, सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादी भने अन्योलमा छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । समीकरणमा असन्तुष्ट माधव नेपाललाई तर्साउन र उपेन्द्र यादवको रिटमा अदालतको फैसलाअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको कतिपयको टिप्पणी छ । उपेन्द्रको पार्टीको ८ गते फैसलाको लागि छलफल पेसी तोकिएको छ । अदालतले उपेन्द्रको पक्षमा आदेश दियो भने समीकरणमा संख्या पु¥याउन सकस पर्छ । हिमालयन टाइम्स