स्वास्थ्यका अनेकथरी अनुदानलाई बिमामै एकीकृत गर्न प्रस्ताव

काठमाण्डौं, ३१ श्रावण । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बर्सेनि खर्च गर्दै आइरहेको अर्बौंको अनुदानलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत बिमा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सरकारको सय दिनको उपलब्धिका रूपमा नयाँ बिमा प्रणाली घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

हाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा बर्सेनि अनुमानित २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ । प्रस्तावित एकद्वारबाट बिमा प्रणाली लागू गर्न सकिएमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित हुने र यसले सरकारी अस्पतालको सेवा तथा सुविधाको गुणस्तरमा पनि बढोत्तरी ल्याउने पौडेलको विश्वास छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष बनाएर मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसमा मात्रै सरकारको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका अनुसार यी जटिल रोग लागेकाहरूको उपचार सहयोगका लागि सरकारले दिइरहेको एक लाख रुपैयाँको दायरालाई बढाएर पाँच लाख बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यसका साथै सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बर्सेनि यसको दायित्व बढ्दो छ । स्थानीय सरकारले पनि निःशुल्क बिमामा अतिरिक्त १ अर्ब खर्च गर्ने गर्छन् । सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी आमा, न्यु बर्न, भाडा खर्च, सीएसलगायतमा ३ अर्ब खर्च गर्छ । त्यस्तै गरिब, असहाय र अशक्तलगायतलाई दिइने निःशुल्क उपचारमा २ अर्ब र वृद्ध तथा बालबालिकाको उपचारमा हुने खर्च करिब १ अर्ब छ ।

त्यस्तै डायलसिस गराइरहेकासहित दीर्घरोगीलाई नियमित उपचारका लागि महिनाको ५ हजारका दरले जाने २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पनि सरकारले अनुदानका रुपमा दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचारमा खर्च हुने ५ अर्ब तथा सुरक्षा निकायलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी गरेर करिब ३ लाख जनशक्तिको सञ्चय कोषमार्फत १ अर्ब ४४ करोडलाई पनि एकीकृत बिमामा जोड्ने मन्त्रालयको तयारी छ । आजको कान्तिपुरबाट