भागबन्डा नमिल्दा गण्डकी र कोशीमा सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ

काठमाण्डौं, ३१ श्रावण । संघ र सबै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको डेढ महिना बित्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा एमाले र कोशी प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाहिरै छन् । गण्डकीमा कांग्रेस र कोशीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा र कोशीमा कांग्रेसले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग एमालेबाहेकै पनि बहुमत छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को उनलाई समर्थन छ । सर्वोच्च अदालतले एमालेका खगराज अधिकारीलाई हटाएर पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि देवकोटा र गुरुङले पाण्डेको सरकार जोगाइदिएका थिए ।

केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेकामा त्यसलाई नबढाइ कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीबाहेक ५०–५० प्रतिशत मन्त्रालय बाँडफाँटको खाका एमालेले प्रस्तुत गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न एमालेले कांग्रेसलाई दबाब दिइरहेको छ । असार १७ यता भएका नियुक्तिका विषयमा एमालेले असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको छ ।

अप्ठेरो परिस्थितिमा साथ दिएको भन्दै कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री देवकोटालाई सरकारमा निरन्तरता दिन चाहेको छ । भविष्यमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन पनि हुन सक्ने खतरालाई ख्याल गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुई मन्त्रीलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् । त्यसका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ वटासम्म पुर्‍याउने योजना कांग्रेसको छ । तर मन्त्रालय फुटाएको अपजस दुवै पार्टी लिन चाहँदैनन् । मन्त्रालय भागबन्डाका लागि कांग्रेस र एमालेका तीन/तीन नेता सम्मिलित कार्यदलले छलफल गरे पनि निकास निस्कन सकेन । कार्यदलले मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाउने जिम्मा दलका नेतालाई नै दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे र एमालेका अधिकारीबीच छलफल भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमै सहमति जुट्न नसकेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार एमालेको समर्थनबिना पनि सरकार रहने अवस्था रहेकाले मुख्ममन्त्री पाण्डेले कम मन्त्रालय दिएर एमालेलाई सरकारमा भित्र्याउन चाहेका छन् । ‘तर एमाले आधा मन्त्रालय नछाड्ने अडानमा छ,’ ती नेताले भने । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि आफ्नो पार्टीले सम्मानजनक हिसाबले सरकारमा सहभागिता चाहेको बताए । ‘कांग्रेसले दुई मन्त्री (देवकोटा र गुरुङ) लाई साथमै लैजाने, मन्त्रालय बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ । हामीले मन्त्रालय नबढाऔं भनेका छौं,’ उनले भने ।

सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहदा एमालेको असन्तुष्टि पनि सुनिन थालेको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश समितिले साउन १६ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी सरकारमा एमालेको संलग्नता हुनुअघि दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनिसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा नेसपाको कोटामा माया तिमिल्सनालाई सदस्य नियुक्त गरेका थिए । साउन २ मा राप्रपाका दीपक भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै आयोगलाई पूर्णता दिए । त्यसै दिन मनकामना व्यवस्थापन समितिमा गठनादेशमार्फत कांग्रेसका काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले छिट्टै सरकार पुनर्गठन बताए । उनले संविधानअनुसार गण्डकीमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै एमाले सरकारमा आउने भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाइने बताए । ‘मन्त्रालय थपघट प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘को, कति मन्त्री बन्नेभन्दा पनि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणलाई अघि बढाउन मुख्य कुरा हो ।’ उनले पछिल्लो समय गरिएका नियुक्ति प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने नियमित प्रक्रिया भएको बताए । योजना आयोग र मनकामना व्यवस्थापन समितिको नियुक्ति प्रक्रिया एमालेसँगको समीकरण बन्नु अघिदेखि नै सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘अप्ठेरो बेलामा सहयोग गरेका माननीयलाई छाडेर जाँदा राजनीतिक नैतिकताको पनि प्रश्न आउँछ,’ उनले भने, ‘एमालेको यसमा विमति आउँदैनजस्तो लाग्छ ।’

कांग्रेस र एमालेबीच सरकार पुनर्गठनमा सहमति नजुट्दा संसद् र सरकारमा प्रभाव परेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरि चुमान बताउँछन् । ‘दुई पार्टीबीच सहमति नबनेकाले सदन चल्न सकेको छैन । कानुन निर्माण, संशोधनका काम अड्किएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारलाई सुझाव दिने, खबरदारी गर्ने, आलोचना गर्ने सदन नै अवरुद्ध हुँदा सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ ।’

कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएको २० दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेसको सत्तारोहण हुन सकेको छैन । कांग्रेसले कोशी सरकारमा मन्त्री पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण हो– पार्टीभित्र गुट व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता । संस्थापन (शेरबहादुर देउवा), कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाको गरी कांग्रेसभित्र मुख्य तीन गुट सक्रिय छन् । तर कांग्रेसका लागि चार मन्त्रीको मात्र कोटा छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सिटौला र कोइराला गुटले पनि दुई/दुई मन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । ‘सरकारमा मन्त्री सिट चारवटा मात्रै छ,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्री बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ ।’

कोशी सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल प्रवेश नहुँदै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएकाले नेताहरू त्यसैमा केन्द्रित हुन पुगे । ‘तर जतिसक्दो चाँडो सरकारमा सामेल हुन कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । हामी चाँडै सरकारमा जाने प्रयत्नमा छौँ,’ कांग्रेस कोशीकी सचेतक शोभा चेम्जोङले भनिन्, ‘ढिलोमा एक साताभित्र सरकारमा सामेल भइसक्छौँ ।’ १० दिनअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि साउन अन्त्यमा पार्टी सरकारमा सामेल हुने दाबी गरेका थिए ।

कोशीमा ४/४ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने एमाले र कांग्रेसको सहमति छ । मुख्यमन्त्री भने आलोपालो हुने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहयात्री दल कांग्रेसको गुटगत समस्या मिलाउनकै लागि मन्त्रालय थप्ने संकेत गरेका छन् । गत आइतवार सञ्चारकर्मीसँगको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘एक या दुई मन्त्रालय थप्न सकिन्छ ।’ अर्का एक सांसदले भने कांग्रेसले ६ मन्त्री र एमालेले थप एक मन्त्री लिने गरी तीन मन्त्रालय थपिने सम्भावना रहेको बताए । त्यसो गर्दा एमाले र कांग्रेसका ६/६ मन्त्री हुन्छन् । कान्तिपुरबाट