पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न करदेखि भिसा शुल्कसम्म सहुलियत

काठमाडौँः भैरहवा र पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०७९ जेठ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ०७९ पुसमा उद्घाटन गरिए पनि नियमित र व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकाले सरकारले उडान सञ्चालकलाई प्रोत्साहन गर्न सुविधा र छुटसहितको प्याकेज ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार स्वीकृत गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार ती दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन सेवा उपयोगबापत लिइने शुल्क ५ वर्षसम्म मिनाहा हुनेछ । पर्यटकका लागि भिसा निःशुल्क गर्ने, कार्गो र इन्धनमा सहुलियत दिने, भ्याट र अन्य करमा छुट दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्न व्यवसायीले दबाब दिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदलले असार ३१ मा पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाएको कार्ययोजनाका अधिकांश विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कार्यदलले प्रतिवेदनमा लेखेका सुझावका आधारमा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ मन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन्, ‘कतिपय नीतिगत, कानुनी, संस्थागत विषय छन्, तिनमा सम्बन्धित निकायले दुवै विमानस्थललाई चलायमान बनाउन कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक यात्रु क्षमता ९० लाख हाराहारी हो । सन् २०२३ मा यसले आन्तरिकसहित १६ मुलुकका ३१ गन्तव्यबाट ओहोरदोहोर गर्ने ८६ लाख ९१ हजार यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । कार्यदलले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता त्यसले धान्नेभन्दा बढीको अवस्थामा पुग्न थालेकाले यहाको उडान चापलाई पोखरा र भैरहवामा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । अहिले काठमाडौं विमानस्थलमा उडान गर्दै आएका सस्तो भाडादरका ‘बजेट एयरलाइन्स’ ले सातामा गर्ने कुल उडानमध्ये २० प्रतिशत उडान भैरहवा वा पोखरामा गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बजेट एयरलाइन्सबाहेकका अरू ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले सातामा एउटा उडान पोखरा वा भैरहवामा गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल आयल निगमलाई काठमाडौं बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई बिक्री गरिने इन्धनमा लिइने सबै कर छुट दिनुपर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लिँदै आएका सम्पूर्ण कर इन्धनमा छुट दिई लागत आपूरणका आधारमा हवाई इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भैरहवा र पोखरामा सेवा प्रदायकले ग्राउन्ड हेन्डिलिङ सेवालाई लागत आपूरणका आधारमा मात्र शुल्क लिनुपर्नेछ । भैरहवामा नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउन्ड हेन्डलिङ सेवा गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलबाट कार्गो वृद्धि गर्न अब त्यहाँ लागत आपूरणका आधारमा मात्र शुल्क लिनुपर्ने छ । सरकारले लगाएका हवाई यातायातसँग सम्बन्धित करलाई हटाइने भनिएको छ । जसमा वायुयान, स्पेयर पार्ट्स, हवाई टिकट र अन्य कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यात्रुले विमानस्थल प्रयोग गरेबापत् बुझाउने यात्रु सेवा शुल्कमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका यी दुवै विमानस्थलमार्फत प्रदेशको आर्थिक उन्नति गराउन प्रदेश/क्षेत्रहरूमा निर्यातमूखी उद्योग स्थापनाका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहलकदमी उठाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्ययोजनामा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सेवा सुविधालाई काठमाडौं बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि स्थापित गरी स्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा सरकारले भिसा शुल्क उठाउँदै आएको छ । अब भैरहवा र पोखरामा अवतरण हुने विमानबाट आउने विदेशीलाई भिसा शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ । ती दुवै विमानस्थलमा विदेशी वायुसेवाको संख्या वृद्धि गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका कूटनैतिक नियोगले पहलकदमी लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाको सुझावअनुसार संघीय सरकारले विमानस्थल चलायमान बनाउन वर्तमान पर्यटन तथा हवाई नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा लिनुपर्नेछ । भैरहवामा विमानस्थल मर्मत सम्भार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ह्याङ्गर बनाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । वायुयान मर्मतशाला तथा ह्याङ्गर सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तालाई ‘ट्याक्स होलिडे’ र अन्य छुट दिइनेछ । यसका लागि सरकारले १० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई जग्गा बहालमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने सुझाव छ । दुवै विमानस्थलमा उडान सहजताका लागि नेपालको एयर स्पेस (वायु क्षेत्र) लाई पुनर्संरचना गर्दै दुवैलाई जोड्न किफायती तथा छोटो हवाई मार्ग विकास गरिने उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट