न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद् विभाजित, बार आन्दोलित

काठमाण्डौः सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस अहिले गर्ने कि पछि भन्नेमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबीच नै मत विभाजित भएको छ । बुधबारको परिषद्को बैठक हुन नदिन नेपाल बार एसोसिएसन भने धर्नामै उत्रिएको थियो ।

उमेर हदका कारण असोज १९ मा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ त्यसअघि नै सर्वोच्च र उच्च दुवैमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले आइतबार र सोमबार परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राखेको न्यायाधीश सिफारिसको प्रस्तावमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले भने साथ दिएका थिए । तर, दुवै बैठकमा नेपाल बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा सदस्य नियुक्त रामप्रसाद भण्डारीले हतारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

परिषद्मा सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार अर्को बैठक बोलाइएको थियो । तर बारका प्रतिनिधिहरू धर्नामा उत्रिएपछि परिषद्को बैठक हुन सकेन । ‘बारले पहिलेदेखि नै न्यायपरिषद्को नियमावली सच्याउन माग गर्दै आएको थियो, त्यसलाई अनदेखा गर्दै अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले पेलेरै नियुक्ति गर्न खोज्नुभएको छ, यो हामीलाई सह्य हुँदैन,’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘हामी यसको भर्त्सना गर्छौं र नियुक्ति कुनै हालतमा हुन दिँदैनौं ।’

परिषद्को गत असार १७ मा बोलाइएको बैठकमा आफूहरू नयाँ सत्तासमीकरणमा प्रवेश गरेकाले नियुक्त गर्नु मनासिब नहुने भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरी बैठक छाडेर हिँडेपछि सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछिका कानुनमन्त्री अजयप्रकुमार चौरासियाले ‘आफूलाई बुझ्न समय चाहिने’ भन्दै नियुक्तिका लागि झन्डै दुई महिना पर्खाएपछि गत भदौ १४ मा श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर त्यो दिन पनि न्यायपरिषद् नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बारले धर्ना दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेन । त्यसपछि विवाद समाधान गर्न बारका पदाधिकारीसमेतको संलग्नतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश राउत नेतृत्वको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

न्यायाधीश र बारका पदाधिकारी दुवैका तर्फबाट अलग–अलग प्रतिवेदन पेस भएको थियो । बारले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरूलाई उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठता क्रममा अगाडि पार्ने प्रावधानसहित न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेज नभएसम्म विरोध जारी रहने रायसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । राउतले भने संसद्ले कानुन नै बनाएर वरीयता क्रममा उठेको विवादलाई सुल्झाउन सक्ने वा न्यायपरिषद्ले पनि यसमा पुनर्विचार गर्न सक्ने भनी उपाय सुझाएका थिए ।

दुवैतर्फबाट प्रतिवेदन आएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनः नियुक्तिको प्रयास थालेका हुन् । तर कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट गएका दुवै सदस्यले भिन्न अडान लिएपछि अवकाश पाउनुअघि नै नियुक्ति गरेर जाने श्रेष्ठको योजनामा अवरोध खडा भएको छ । ‘जाँदाजाँदैका प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्नु मनासिब हुँदैन भन्ने बारको अडानलाई परिषद्का अर्का सदस्यले पनि साथ दिँदा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने ।

उच्च अदालतमा १६ र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चमा यसअघि नै ५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले परम्पराअनुसार अहिले बिदामा छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले अहिले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरबन्दी खाली छन् ।

कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतमा ६ दरबन्दी खाली हुनु भनेको एकतिहाइ बराबरको रिक्तता हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्न थालेको छ । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत वर्ष मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट