स्थानीय तहमा मनपरीतन्त्र, जताततै भ्रष्टाचार

काठमाण्डौं : घरदैलोका स्थानीय सरकार। जनतालाई सेवा दिनेभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ। विविध शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याउने र त्यसलाई दलगत/व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यस्तै, परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने र एउटै व्यक्ति / फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति केलाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति एकदमै बढेको छ। अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको भेटिएको छ। स्थानीय तहले प्रेस, कानुनी, राजनीतिक लगायतका नाममा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्, जुन गैरकानुनी हो । मुलुकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्डबिना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गराउने गरेको पाइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ। राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्नको लागि ठेकेदारमार्फत गर्नुपर्ने काम पनि उपभोक्तामार्फत स्थानीय तहले गरिरहेका छन। प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदारमार्फत गराउने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा बढेको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनअनुसार संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने गरिएको छ। यस्तै, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने तथा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने गरेको भेटिएको छ। किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने/दिने गरेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा खरिदमा ठूलै हिनामिना हुने गरेका छन्। फर्चिनर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। पदाधिकारी र कर्मचारीका अफिसका कोठाहरू आलिसान बनाइएका छन्।

संघ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेको योजनामा पनि स्थानीय तहले पुनः बजेट विनियोजन गरेर दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने गरिएको छ। तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने धेरै भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि, नियम निर्देशिका नबनाई जथाभावी, मनपरी गरेको भेटिएको छ। हिनामिना गर्ने तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै छाड्ने गरिएको छ। स्थानीय तहमा विविध शीर्षकको बजेटको त दोहन नै भइरहेको अख्तियारको भनाइ छ। जुन बजेट दलगत/व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने गरिएको पनि पाइएको छ। एउटै व्यक्ति / फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाई अनियमितता गर्ने गरेको पनि भेटिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्यांकन नै नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणबिना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने/ लिने गरेको भेटिएको छ।

स्थानीय तहमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई इन्धनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने गरिएको छ। इन्धनको नक्कली बिल देखाई भुक्तानी लिने गरिएको धेरै ठाउँमा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघ र प्रदेशबाट प्राप्त ससर्त प्रकारका रकम खर्च नहुँदा सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य खातामा सारेर आफूखुसी खर्च गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरिएको छैनन्। लगत अद्यावधिक नगर्ने र अभिलेख सच्याई भत्ता वितरण गर्ने गरिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा छ। नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व संकलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ। दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने गरिएको छ। आफू अनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने, नगरसभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने गरिएको छ। उच्चतम दररेटमा सवारीसाधन भाडामा लिने र सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट