प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठका १४ महिना : बेन्चमा समझदारी, बारसँग जुहारी

काठमाडौँः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र बेन्चले संयुक्त रूपमा गरेको १ सय ९ दिने आन्दोलनताका सक्रिय न्यायाधीशमध्ये एक थिए, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ । ‘करिअर जज’ भनिने न्याय सेवाको पृष्ठभूमिबाट जिल्ला अदालतदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको वरियतामा पुगेका विरलै उम्मेदवारका रूपमा चित्रित श्रेष्ठलाई उनका कलेजदेखिका सहपाठी न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको बलियो साथ थियो ।

यता वकालत पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकामध्येबाट हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको जुगलबन्दी उस्तै थियो । न्यायपालिका सुधारका लागि एकै ठाउँमा उभिएका यी दुई समूहबीच एउटा अदृश्य स्पर्धा पनि थियो । ‘एउटा समूहले करिअर जजको हितको कुरा ज्यादा सोच्थ्यो, अर्को समूहले आफ्नो पृष्ठभूमिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीशको सक्रिय उपस्थितिलाई चासो दिन्थ्यो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यी दुई समूहबीचको सन्तुलन कसको पालामा कसरी मिल्ला भन्ने प्रश्नसँग नेतृत्वको कुशलता गाँसिएको हुन्थ्यो ।’

जबराको बिदाइपछि प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीको कार्यकालमा लगत्तै प्रधानन्यायाधीश हुने श्रेष्ठभन्दा बढी प्रभावशाली राउत थिए । कार्कीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश भएका श्रेष्ठलाई न्यायाधीशहरू खतिवडा र भट्टराईको अवकाशले ‘एक्लो बनाउने’ प्रारम्भिक आकलन सर्वोच्चमा व्याप्त थियो । उनीहरू अनौपचारिक रूपमा एकअर्कालाई ‘तिमी’ भन्ने मित्रवत् सम्बन्धको पृष्ठभूमि बोक्छन् । ‘विशेष गरी प्रकाश श्रीमान्सँग विश्वम्भर श्रीमान्को सम्बन्ध कस्तो रहला भन्ने जिज्ञासा हामीमा थियो,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने, ‘तर प्रधानन्यायाधीश भएकै दिनदेखि उहाँले सबैसँग सहकार्य बढाउनुभयो, केही दिनमै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशबीच सामूहिकताको भाव विकास भयो ।’

प्रतिस्पर्धा होला कि भन्ने ठानिएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतसँगै श्रेष्ठको सम्बन्ध ज्यादा प्रगाढ हुन पुग्यो । ‘उहाँ (श्रेष्ठ) एकदम भद्र मानिस हो, न्यायालयलाई लयमा फर्काउन ठूलो योगदान गर्नुभएको छ, त्यसैले म न्यायपालिकाको धरोहरका रूपमा उहाँलाई सम्झन्छु,’ प्रधानन्यायाधीशका लागि हालै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित न्यायाधीश राउत भन्छन्, ‘उहाँ एकदमै समन्वयकारी क्षमता भएको मानिस हुनुहुँदो रहेछ ।’

घटस्थापनाको दिन न्यायालय बिदा हुनु एक दिनअघि असोज १६ (अवकाश पाउनु ३ दिनअघि) मै सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बिदाइ गरेका थिए । त्यो दिन पनि राउतले ‘टिमलाई परिचालन गर्न सक्ने खुबी भएको प्रधानन्यायाधीश’ भन्दै श्रेष्ठको प्रशंसा गरे । ‘त्यो बढाइचढाइ गरेर भनिएको कुरा थिएन,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘विश्वम्भर श्रीमान्ले बेन्चलाई एकढिक्का भएरै हाँक्नुभएको हो । त्यसैले सर्वोच्चमा रहेका मुद्दा एक वर्षमै २८ हजारबाट २५ हजारमा आइपुग्यो ।’

सर्वोच्च नेतृत्वमा १४ महिना रहेर बाहिरिँदै गर्दा न्यायाधीशहरूबीचको एकतालाई मजबुत बनाएकामा श्रेष्ठको राम्रै प्रशंसा चल्यो । तर त्यसै बेला सँगै जोडिएको नेपाल बारको कार्यालयमा श्रेष्ठविरुद्ध नाराबाजी चलिरहेको थियो । ‘एक प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहाँले अविवादित, सफल र समन्वयकारी भएर अवकाश लिनुभयो, मुद्दामामिला छिनेको कारणले कतै पनि कसैले उहाँविरुद्ध प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘तर, बारसँगको सम्बन्ध उहाँका लागि सुमधुर रहेन, नचाहिँदो झमेलामा पर्नुभयो ।’

बेन्चलाई एक बनाएर अघि बढाउन सके पनि बारसँग श्रेष्ठको दूरी आम रूपमा अनुमान गर्न सकिने अवस्थाभन्दा पर गएर बिग्रिन पुगेको छ । अवकाशको एक साताअघि श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिक्त ६ मध्ये दुई पदमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्येबाट नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गराउने निर्णय गरे, जसको बारले चर्को विरोध गर्‍यो ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले ‘लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गरेको’ भन्दै श्रेष्ठमाथि गम्भीर आक्षेप लगाए, जसबापत उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ । तर यो मुद्दा दायर गर्ने सर्वोच्चका सूचना उपरजिस्ट्रार अधिकारी गोविन्द घिमिरेले आफू कसैको ‘प्यादा बन्न’ नसक्ने भन्दै त्यो फिर्ता लिने फेसबुक स्टाटस बिहीबार लेखेका छन् । ‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन, जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैं यसकै लडाइँ लड्नुभयो,’ उनले लेखेका छन्, ‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो, त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु ।’ अदालत खुलेपछि आफ्नो भनाइसहित औपचारिक रूपमा निवेदन फिर्ता लिने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको सहायक प्रवक्ता रहिसकेका एक उच्च अधिकारीबाट आएको यस स्टाटसले यतिखेर न्यायिक वृत्त तरंगित छ । के उनलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ स्वयंले बार अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा लगाउन आदेश दिएका थिए ? उनै घिमिरेले ‘सिधाकुरा अनलाइन’ विरुद्ध दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दामा हालै मात्र नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायाधीशको मानमर्दन हुने टिप्पणी गरे अवहेलनामा कारबाही हुने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा घिमिरेले दायर गरेको अर्को अवहेलना मुद्दाका सम्बन्धमा उनैबाट आएको प्रतिक्रियाले न्यायिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीप्रति प्रतिशोधी रवैया त अपनाउँदैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बार र बेन्चबीच नचाहिँदो मनमुटाव हुन पुगेको उल्लेख गर्दै यो समग्र न्यायपालिकाका हितकारी नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय प्रशासनलाई उहाँले चुस्त पार्नुभयो, आन्तरिक समन्वय पनि मिलाउनुभयो र मुद्दा पनि तीव्रस्तरमा फर्छ्योट गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर न्यायपरिषद्को नियमावली संशोधन गर्दा पर्याप्त छलफल नहुनाले बारसँग तालमेल हुन सकेन, यो अप्रिय अवस्था रह्यो ।’

नेपालको ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा १४ महिनाअघि सर्वोच्च न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा श्रेष्ठका लागि सुरुवाती चुनौती थियो, लामो समयदेखि हुन नसकेको न्यायाधीश नियुक्तिलाई तत्काल अघि बढाउनु । त्यतिबेला उच्च अदालतमा ५४, सर्वोच्चमा ७ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त थियो । श्रेष्ठले यी दरबन्दी पूर्ति गर्नॅअघि गत वर्ष असोज १ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको साथ लिएर न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरे । त्यसमा सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा वरिष्ठता क्रममा उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशभन्दा अगाडि रहने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको १२ दिनपछि सुर्खेतमा भएको बारको भेलाले नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्ने चर्को माग उठायो । उक्त बेलामा मुख्य अतिथि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नै थिए । ‘त्यस दिनदेखि उहाँ बारसँग टाढिनुभयो,’ बारकी महासचिव अञ्जिता खनाल भन्छिन्, ‘हामीले चितवनको कार्यक्रमममा बोलाउँदा आउनुभएन । हामीले भेट्न जाँदा पनि उतिसाह्रो रेस्पोन्स गर्नुभएन । यता बारले पनि नियमावली संशोधन खारेजीको मागलाई जोडदार रूपले उठाउँदै गयो ।’

नियमावली संशोधनले धेरैलाई अन्याय गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको भनाइ छ । ‘यसको उचित संशोधन परिषद्ले गरेको भए जाती नै हुन्थ्यो तर त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तैपनि आफ्नो १४ महिनाको कार्यकालमा तीनै अदालतमा गरी प्रधानन्यायाधीशले १ सयभन्दा बढी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नॅ भएको छ, जुन आफैंमा उपलब्धि हो ।’

बारको बुझाइमा अधिवक्ताको पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालतमा पुगेका न्यायाधीशहरूभन्दा माथि पर्ने गरी न्याय सेवाका कर्मचारीलाई वरिष्ठताको अधिकार दिनुमा ‘करिअर जज’ समूहको भूमिका छ । यसले जिल्ला अदालतमा नियुक्त भएका न्याय सेवाकै कर्मचारीहरू पनि अन्यायमा पर्ने भन्दै बारले संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म परिषद्मा धर्ना दिएर नियुक्ति गर्नै नदिने रणनीति बारले लिएको थियो । अवकाश हुने बेला श्रेष्ठले वरिष्ठताक्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका उच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे, जसको सुस्तरी टिप्पणी गर्नेहरू न्यायिक वृत्तमा पनि भेटिए । पाण्डे वकालत पृष्ठभूमिबाट उच्चमा न्यायाधीश भएका हुन् ।

चारैतिर विरोध हुँदाहुँदै अवकाश हुने बेला श्रेष्ठले उच्चमा १६ र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश रिक्त रहेकामा दुई पदका लागि मात्रै सिफारिस गर्नाले बारसँगको सम्बन्ध थप बिग्रिएको महासचिव खनालले बताइन् । ‘उहाँलाई अवकाश भएर जाने बेला नियुक्ति गर्दिन भनेर अलग बस्ने सुविधा थियो तर बारको कुनै मागलाई सुन्दै नसुनी नियुक्तिको सिफारिस गरेर मनमुटावलाई संस्थागत रूपले बढाउने काम गर्नॅभयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहाँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए बेस हुन्थ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दाहरू किनारा लगाउने कामबाट आफूलाई कार्यकालभरि नै अलग राखे । खासगरी, केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको पेसीको दिन वर्षभरि नै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उपत्यकाबाहिर रहे । ‘संवैधानिक इजलासमा ठूला मद्दाहरूलाई किनारा लगाउन उहाँले चासो देखाउनुभएन, यो पनि उहाँलाई टिप्पणी गर्ने एक पाटो बन्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘यो र नियमावली संशोधनबाहेक श्रेष्ठको कार्यकाल शान्त र उपलब्धिमूलक नै रह्यो । देवानी मुद्दामा उहाँको बडो दक्षता थियो । वकिलहरूको बहस सुन्दा उहाँ जहिले पनि पूरा ध्यान दिएर बेन्चमा बस्नुहुन्थ्यो, बचनले कहिल्यै नबिझाउने र विवादमा पर्ने गरी कहिल्यै फैसला नगर्ने उहाँको कौशल हम्मेसी सबैमा पाइन्न ।’

२०१६ असोज २० मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ २०३८ सालमा अस्थायी रूपमा शाखा अधिकृत भई न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसको ६ वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी २०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको न्यायाधीश भए । २०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी २०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि उनी २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भए । उमेर हदले शनिबारबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम रहेकामध्ये अन्तिम ‘करिअर जज’ हुन् । कान्तिपुरबाट