सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब – प्रति नेपालीको टाउकामा ऋणभार ८६ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ पुग्ने

काठमाडौं । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । दुई महिनामै सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्यको १८ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेपछि सरकार हौसिएको छ । सरकारले आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्तिको लक्ष्य लिएको छ ।

चालू आवको पहिलो दुई महिनामा लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यो लक्ष्यको ६ दशमलव ४८ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिलेसम्म प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋणलाई कटाउने हो भने बाँकी १० महिनामा सरकारले आन्तरिक २ खर्ब ४० अर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन प्रयास गर्नेछ ।

चालू आव २०८१–८२ को पहिलो दुई महिनामा ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएपछि ऋणको आँकडा बढेको हो । सरकारले भदौ मसान्तसम्म ९० अर्ब आन्तरिक र १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बाह्य गरी कुल १ खर्ब ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि, दुई महिनामा ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिरेका कारण दुई महिनामा सार्वजनिक ऋण ९४ खर्ब ५२ अर्ब मात्र थपिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आव सुरु हुँदा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्तसम्म बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो ।

सार्वजनिक ऋणलाई यदि जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिनेपालीको टाउकामा ऋणभार ८६ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ पुग्नेछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ लार्ई बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा झन्डै ८७ हजार भागमा पर्छ । यद्यपि, यो राज्यले लिएको कर्जा भएका कारण नागरिकको थाप्लोमा भने पर्दैन । कुनै नागरिकले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि यो सरकारको ऋण भएकाले नागरिकले तिर्न पाउँदैन ।

सार्वजनिक ऋण सवा २५ करोड भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । नेपालजस्तो मुलुकका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत नाघ्नु पनि खतराको संकेतका रूपमा लिइन्छ । विकसित मुलुकहरूले भने जीडीपीको २ सय प्रतिशत पनि सार्वजनिक ऋण लिएको तथ्यांक रहेको छ । ती मुलुकले गर्ने उद्योग र व्यापारका कारण हुने आम्दानीका आधारमा त्यो ठूलो नहुने अर्थविद्हरूको तर्क छ । तर, नेपालजस्तो उद्योग धन्दा खासै नभएको अनि भन्सार करमा आधारित अर्थतन्त्र मुलुकका लागि यो खतरा नै भएको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आव २०८०–०८१ मा नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आव २०७२–७३ मा नेपालको जीडीपी २६ खर्ब ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आव २०७३–७४ मा बढेर ३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यसैगरी, आव २०७४–७५ मा ३४ खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र आव २०७५–७६ मा ३८ खर्ब ५८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको जीडीपी कायम भएको थियो । आव २०७६–७७ मा ३८ खर्ब ८८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०७७–७८ मा ४३ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०७८–७९ मा ४९ करोड ७६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र आव २०७९–८० मा ५३ खर्ब ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको जीडीपी कायम भएको थियो ।

गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत साउनमा ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएर कुल २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेकामा भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ खर्ब २८ अर्ब पुगेको हो ।

असार मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण दायित्व थियो । भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१ दशमलव ६६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले ऋणसँगै ऋण भुक्तानी पनि गर्दै आएको छ । दुई महिनामा ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । चालू आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड वार्षिक बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसको ११ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जीडीपीमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।

भदौ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवको सुरुवातमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबर थियो । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा १४ अर्ब ५ करोड खर्च गरेको छ भने यही अवधिमा ४ अर्ब ६७ करोडबराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जीडीपीको तुलनामा बाह्य ऋण २२ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबर हो । राजधानी