निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्णायक आन्दोलनका लागि राष्ट्रिय भेला गर्ने

बिहीबार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध पुस २७ गते निर्णायक आन्दोलनका लागि राष्ट्रिय भेला—२०२१ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भेलाको आदेशअनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए । आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरू आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । आ।व। २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनैपनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीका समस्या स्थायी रूपले समाधान हुनुपर्ने माग राखे ।

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी श्रोत बिनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय भन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नगरेको बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ट्र्यापमा पारिएको बताए । बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर सम्झौता गर्ने तर योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेर नाफिजको कार्यक्रममा भन्नुभएको हो । उहाँले पटकपटक सरकारको प्रधानमन्त्रीज्युलेखि उपप्रधानमन्त्रीज्यु, विकासे मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूसमेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दैगर्दा दुई हप्तापछि हुनेछ भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँले कहाँ कहाँ भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनुस् भन्नुभयो । यसको प्रमुख भनेको श्रोत बिनाको ठेक्काहरू खारेज गर्नुपर्याे । राज्यले साढे ६ खर्बका योजनाहरू हामीसँग सम्झौता गरेको छ । राज्य संयन्त्र चलाउने र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हामीलाई ट्र्यापमा पारिएको छ । हामीलाई बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यो योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरू खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी दिए ।