संसदमा जनताका विषयवस्तु उठाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सांसद कंसाकार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आएको दुई वर्ष भयो । यो दुई वर्षको कार्यकाल मेरो लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण नै रह्यो । किन भने म करिब ११ वर्ष अगाडि तेजाब आक्रमणबाट पीडित भएको व्यक्ति हुँ । त्यसपछि दुई वर्ष जति कुमारी बैङ्कमा काम गरेँ । मलाई पहिला राजनीतिक क्षेत्र मन पर्दैनथ्यो । मन नपराई नपराई पनि केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको हो ।

राजनीतिमा आएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । हिजोको दिनमा सडकमा आन्दोलन गरेर हरेक कुराको लागि आवाज उठाइरहेकी थिएँ । त्यही आवाज मैले आज सदनमा उठाइरहेको छु । सदनमा बसेर जनताको काम गर्न पाइरहेको छु । हिजो म जस्तै एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको लागि आवाज उठाइरहेको हुन्थे भने आज सम्पूर्ण देश र जनताका लागि आवाज उठाइरहेको छु । जनताको पक्षमा कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छु ।

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ । यो दश वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने त होइन, तर केही कार्यान्वयन भएको छ । तर जब कानुन बन्छ, त्यो कानुन व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अदालती प्रक्रियासम्म मात्र रहन्छ । कानुन बनाउने मात्रै होइन कि सांसद भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विसं २०७७ तिर तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश आयो । त्यसका लागि कानुन पनि बनेको छ । कानुन बनिसकेपछि अदालती प्रक्रिया मात्रै भयो । जस्तो, आठ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद भन्ने कुरा आएको थियो । अदालतले फैसला सुनायो, कैद पनि तोकियो तर पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भएन । आज पनि तेजाब खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ । तेजाब लिनका लागि हामी सामान्य परिचयपत्र वा कुनै पनि कागजात लिएर जाँदैनौँ । तर अध्यादेश र कानुनअनुसार आफ्नो परिचय नखुलाई तेजाब किन्न पाउनुहुन्न । तेजाब बेच्नेले पनि किन्ने मान्छेको पूरा विवरण लिएर मात्रै किन्न पाउँछ । कानुन यति कडा बनाइएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

संसद्मा जनताको सवाल अधिकतम उठाइएको छ । तर जनताको विषयवस्तु उठाएर मात्रै के नै हुन्छ र रु कानुन पनि चाहिन्छ । जनताका समस्या समाधन गर्नेतर्फ कानुनले ध्यान दिनुपर्छ । विषयवस्तु उठाउने मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुकको सुशासन र समृद्धिको निम्ति कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताले जनतासमक्ष जुन प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्, अधिकांश अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन भएकै हुँदैन । केही समयअघि सरकारले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने भनेको थियो । तर आज पनि बैङ्कबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा ११–१२ रुपैयाँ काटेको हुन्छ । मन्त्री, सांसद आफैँले संसद्को रोस्ट रममा उभिएर बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले मुलुकलाई सुशासन दिँदै समृद्धितर्फ लैजाने हो भने राजनीतिक दलका नेताले भाषण मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो ।

युवालाई रोजगारीको कुरा गर्दा मैले पटक पटक संसद्मा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कुरा उठाउँदै आएकी छु । यो उद्योग बन्द भएको छ महिना भयो । देशमा चल्दाचल्दै बन्द भएका धेरै उद्योगहरू अहिले पनि बन्द भएका छन् । ती उद्योगलाई सरकारले फेरि सञ्चालन गरेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी उद्योगहरू चली नै रहेका छन् । तर सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग किन बन्द भइरहेका छन् रु त्यसबारेमा सरकारले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारहरूले नै भएका कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द गरेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउँदै छन् । एकातिर सरकारले युवालाई रोजगारी दिन्छौँ भनिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द गर्दै गएको पाइन्छ । यसरी त युवालाई रोजगारी दिन सकिँदैन, देशभित्रै युवालाई राख्न सकिन्न । रोजगारीका लागि सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, रबर उद्योग, नेपालको गलैँचा विश्वमै प्रसिद्ध छ । रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो छैन । तर सरकारसँग गर्ने तत्परता छैन ।

मैले केही समय अगाडि जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी छु । त्योभन्दा पछि सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ । जलनसम्बन्धी विधेयकका लागि मैले मात्र आवाज उठाएर हुँदैन । सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ । जलनसम्बन्धी विधेयक अति आवश्यक विधेयक हो । यसलाई ल्याउनका लागि देशका सचेत नागरिकले सकारात्मक दबाब दिन जरुरी छ । केही दिन अघि काठमाडौँकै एक पसलमा आगलागी हुँदा ११ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुई जनाको निधन भयो । त्यति मात्रै होइन विभिन्न समयमा गर्मी वा जाडोको बेलामा मानिस जलनमा परेका हुन्छन् ।

नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बर्सेनि ६० देखि ६५ हजार मानिस जलनको समस्यामा परेका छन् । उहाँहरूलाई न कुनै उपचार छ, न सरकारले कुनै राहत नै दिएको छ । धेरै आवाज उठिसकेपछि अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा जलन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मात्रै हो । नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जलन भए पनि आउने भनेको काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पताल नै हो । तर त्यहाँ पनि पर्याप्त बेड छैन । सांसद कंसाकारसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश