श्रावण १४, २०८२ बुधबार July 30, 2025

जनभावनाको उपेक्षा गर्दै सरकार : श्यामप्रसाद मैनाली

नेताबिनाको आन्दोलन उठ्दा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि कठिन हुन्छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

पालमा राजनीतिक इतिहासको विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म नेपाली नागरिकहरू तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत बस्न बाध्य भए । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपश्चात् नेपालीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे । नेपाली जनता सार्वभौम अधिकारप्राप्त बने । जनताबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार बन्दै विघटन हुँदै गए । ५ वर्षका लागि बनेको संसद् पनि पटकपटक अल्पावधिमै विघटन भए । देशले सुशासनको अनुभूति नै गर्न सकेन । सर्वत्र विकृति र विसंगति मात्र देखियो । शासनमा रहनेलाई जनताले भोग्दै गएको यो पीडाको कुनै मूल्य रहेन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नेपाली नागरिकका बारेमा मतैक्यता गर्न नसक्ने दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त बन्दै गए । नातावाद र कृपावादले सीमा नाघ्यो । भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिमा सभ्यता र संस्कारका रूपमा विकसित भयो । भ्रष्टाचारीलाई बचाउन र पालैपालो भ्रष्टाचार गर्न ठूला दलका बीच सहजै समझदारी हुन थाल्यो । नेपालका नागरिक समाज, सचेत वर्ग, पत्रकार जगत्समेत यही मूल प्रवाहमा प्रवाहित हुँदै गए । स्वार्थको संघर्ष हुने गरी काम गर्न दैनिकीका रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीले लिँदै गए । यस अवस्थाबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने नारासहित संसद्मा सानो दलका रूपमा स्थापित भएको राजनीतिक दलले द्वन्द्वको मार्ग अवलम्बन ग¥यो ।

निहत्था नेपाली नागरिक लुटिए । धनजनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो । स्थायी संरचना ध्वस्त बनाइए । यी सबै नेपालीका सम्पत्ति थिए । यस कालखण्डमा पनि नेपाली नागरिक अत्यन्त नराम्ररी ठगिए, आतंकित बने । देशले निकास पाएन । यही समयमा अर्का पात्र सत्तामा देखिए उनी थिए ज्ञानेन्द्र शाह । छोटो अवधिमा शासन सञ्चालन गर्दा कलाबिनाको नाटक थुप्रैपटक प्रदर्शन गरे । उनी पनि शासन सत्ताबाट बिदा भए । त्यसपछि संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र बनेको यो देश नेपालले फेरि पनि थप विकृतिको सामना गर्नुप¥यो । नेपालको वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक देखिन्छ । नेपाली जनताको योगदान र कुर्बानीबाट प्राप्त यो संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि देशले सामना गरिराखेको समस्याबाट मुक्ति पाएन । सर्वत्र निराशा मात्र नागरिकका लागि लोकतन्त्रको उपहार भयो । यही अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्ति देशमा उदाए । तर, उनीहरूमा पनि केही समस्या देखिए । शासनसत्तामा रहनेले यी जनताका नजरमा सत्पात्र देखिएकालाई उत्साहित गर्ने नीति लिएनन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्ने र राजनीतिबाट पलायन गराउने चिन्तन देखियो । जनतालाई अभिव्यक्ति दिने भाषा र ठूला दलका बीच अँध्यारो कोठामा गरिने सहमतिमा ठूलो भिन्नता देखिँदै गयो । कोही जनताले राम्रो मानेका सार्वजनिक पदाधिकारी देखिएमा उनीहरूलाई पदच्युत गर्न सत्ताधारीहरू लागिपरे । यी सबै क्रियाकलाप जनताले नजिकबाट हेरिराखेका छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउने हो ? भविष्यले निर्धारण गर्नेछ ।

जनताले रुचाएका पदाधिकारीमाथि सरकार वक्रदृष्टि राख्छ । यस्ता केही उदाहरण प्रस्तुत गरौं । एक जना युवा देश सुधार्ने नारासहित विदेशबाट भित्रिए । उनका ’boutमा धेरै प्रकारका टीकाटिप्पणी हुँदै गयो । व्यक्तिगत आचरणदेखि जघन्य अपराध कर्ममा समेत संलग्न रहेको पटकपटक आरोप लाग्दै गए । दुई देशका नागरिक बने । अदालतले नेपालको नागरिकता नै बदर ग¥यो । विधिवत् नेपालको नागरिकता लिन निर्देशन ग¥यो । उनले अर्को नागरिकता बनाए । सांसद पद सकियो । फेरि त्यस क्षेत्रका जनताले उनैलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाए । पत्रकारिता गर्दा आफ्नै सहपाठीलाई गरेको अन्यायका विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

विभिन्न सहकारीमा संलग्न रही त्यहाँबाट रकम आफू कार्यरत कम्पनीमा ल्याई आफैंले खर्च गरेका छन् । तर, जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर राजनीतिमा होमिएका उनै पात्र त्यो रकम कहाँबाट आएको हो ? थाहा भएन भन्छन् । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । तर पनि उनका क्षेत्रका मतदाता यो आरोप मान्न तयार छैनन् । उनीहरू आफ्नो प्रतिनिधि सत्पात्र भएको दलिल पेस गर्छन् । तीनवटा अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनै उच्च अदालतको आदेशले भैरवा कारागारमा छन् । यहाँसम्म अदालतले गरेको आदेशका ’boutमा केही टीकाटिप्पणी नगरौं । सरकारका क्रियाकलापमा नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा रविजी दोषी हुन् वा होइनन् भनेर चिन्तन गर्नुभन्दा उनीभन्दा ठूला दोषी लामो समयदेखि सत्तामा छन् । सत्तासीन दलका ठूलै नेताहरू ठगी, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी आदिमा संलग्न छन् । उनीहरूमाथि छानबिन हुँदैन । रविमाथि छानबिन गर्नु हुने थियो वा थिएन, त्योभन्दा पनि सबै अपराधीप्रति सरकार समान रूपमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा बनेको छ ।

तर, सत्तामा रहनेहरू यो जनधारणालाई बुझ्ने कोसिससम्म पनि गर्दैनन । उच्च अदालतले कारागार पठाउने निर्णय बुटवलमा हुनेबित्तिकै नेपाल प्रहरी उनलाई गिरफ्तार गर्न निवासमा पुग्छ । पक्राउ पुर्जीसम्म पनि सरकारले पठाएका प्रहरीसँग हुँदैन । सामान्यतया यसरी अदालतले गरेको आदेशको विषयवस्तुसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने परम्परा छ । उच्च अदालतले रविजीलाई थुनामा राख्न पत्राचार गरेपश्चात् मात्र प्रहरीले जानकारी पाउने हो । तत्पश्चात् प्रहरी क्रियाशील हुनुपर्छ । यहाँ अदालतको पत्र नै उपलब्ध नभई रविजीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यसबाट सरकारको रविजीलाई कारागार पठाउने हतारो स्पष्ट भएको छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको र अदालतले फैसला गरिसकेका, अपराधी बकरार भएकाहरू निश्चिन्त सार्वजनिक कार्यक्रममा हाजिर भएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, रविजीलाई मात्र कारागार पठाउन सरकारलाई अत्यन्त हतारो भयो । यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रविजीको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रविजीलाई सम्बोधन गर्न नदिने प्रपञ्चका रूपमा दिन थालिएको छ । यसबाट सरकार चुकेको स्पष्ट हुन्छ । रविजीकै बारेमा अर्को कोणबाट पनि अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति छ । उनलाई पटकपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएका हुन् । जब रविजीले पुराना दलका ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरे, सरकार ढल्यो । रविजी मन्त्री रहनुभएन । यसैको बदला सत्तामा रहेका दलहरूले यस्तो गरेका हुन् भनिन्छ । राजनीति गर्ने जोकोही पनि पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । कानुनको प्रयोग सबैलाई समान प्रकारले गरिनुपर्छ । रविजी दोषी हुन् वा निर्दोष हुन् ? यसमा चितवनका केही रविजीका मतदाताबाहेक अरूले धेरै ठूलो चासो राखेका छैनन् । उनलाई सत्चरित्रवान् र कुनै पनि अपराध नगरेका आदर्श पात्र मान्न पनि नागरिक तयार छैनन् । उनीहरूको एउटै चासो हो । सबै अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । सरकारले पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन । रविजीका ’boutमा आम नागरिकको चासो यति हो । तर, सरकार जनताको यो भावनाको कदर गर्न तयार छैन ।

अब कुलमानजीका बारेमा चर्चा गरौं । उनी सामान्य कर्मचारी हुन् । ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिको अभिव्यक्ति सुन्दा कुलमानजीकै कारणले नेपाली जनताले उज्यालो पाएका होइनन् । जतिखेर उनी कार्यकारी निर्देशक बने भारतबाट विद्युत् नेसनल ग्रिडमा जोड्न सफल भए । यो काम उनी आउनुभन्दा अगाडि नै भइराखेको थियो । लोडसेडिङ अन्त गर्ने जस उनले पाएका हुन् । नेपालका उद्योगमा बिजुली कटौती गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई विद्युत् पठाइएको हो । टीकाटिप्पणी र आलोचनाका पछाडि नलागी नतिजामा हेर्दा उनकै पालामा लोडसेडिङको अन्त भयो । भ्रष्टाचारमा कमी आयो । विद्युत् चुहावट रोकियो । घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा उक्लियो । उनी कुशल व्यवस्थापनका रूपमा देखिए । जनताको लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूको अर्बौं रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अडान राखे । सरकार उद्योगीलाई पैसा नतिरी लाइन जोड्नलाई कुलमानजीलाई निर्देशन गर्छ ।

नागरिकका लागि सर्वत्र निराशा मात्र लोकतन्त्रको उपहार भयो । यही अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्ति देशमा उदाए । तर, उनीहरूमा पनि केही समस्या देखिए । शासनसत्तामा रहनेले यी जनताका नजरमा सत्पात्र देखिएकालाई उत्साहित गर्ने नीति लिएनन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्ने र राजनीतिबाट पलायन गराउने चिन्तन देखियो

नेपालवाट उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने सफलता पनि कुलमानजीलाई प्राप्त भयो । जनताका नजरमा कुलमानजी असल देखिए । यद्यपि सरकार विश्वस्त भएर उनलाई सहजीकरण गरेकामा कुनै सन्देह रहँदैन । सरकारमा रहनेले जेजसो भने पनि सर्वसाधारण नागरिक विश्वास गर्दैनन् । स्वतन्त्र विश्लेषकले गरेको विश्लेषणमा पनि विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले जानेबुझेका थोरै कुरा छन् कुलमानजी आएपछि लोडसेडिङ अन्त भयो । कुलमानजीलाई सरकारले हटाएपछि अघोषित लोडसेडिङ भइराखेको छ । यति कुरा नेपाली नागरिकलाई थाहा छ । त्यसैले कुलमानजीले जनताको मन मस्तिष्कमा राज गरिसकेका छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीलाई उनको पदावधि सकिन चार महिना बाँकी रहँदा हटाउनु किन परेको होला ? सरकार यस्तै आलोचनाको चाङ लगाउने काम मात्र गर्छ । यसले सरकारमा रहनेलाई कति फाइदा पुग्ने हो ? सोचनीय छ । यद्यपि कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिविशेष अपरिहार्य हुन सक्दैन । त्यसैले कुलमानजीको विकल्प हुन सक्दछ । यस’boutमा जनताको आलोचनाको तारो नबनीकन सरकारले कुलमानजीलाई बिदा गर्न सक्थ्यो । उनलाई ठूलो सेलिब्रिटी बनाउने काम सरकारबाट भयो ।

अब पालो बालेनको, उनी स्वतन्त्र हैसियतमा काठमाडौंका मेयर बनेका हुन् । युवा दस्ताको ठूलो समर्थन उनलाई छ । उनले काठमाडौंको मुहार फेर्न धेरै प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, युवा जोशका कारण पटकपटक विवादमा पनि तानिएका छन् । उनले भ्रष्टाचार गरेको सुनिएको छैन । तर उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यिनै दलहरूका उम्मेदवारलाई धूलो चटाएर विजय भएका बालेनले आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । समिति गठन गरेर छानबिन गराए । तर, आरोप प्रमाणित गर्ने काम बालेनको होइन । उनले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए । संघीय सरकारलाई अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पटकपटक अनुरोध गरे । सरकारले सुनेन । सरकार बालेनलाई असहज बनाउन उनका कमीकमजोरी हेर्दै गयो । ती तीन महिनासम्म कर्मचारीले तलब खाएका थिएनन् ।

आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । यसबाट धेरै प्रकारका नकारात्मक प्रभाव राजधानीवासीमा परेको थियो । यही कमजोर बुँदामा टेकेर सरकारले आआफ्ना दलका प्रतिनिधिलाई बालेनका विरुद्ध खडा गरे । उपमेयर डंगोल अन्ततः दलीय कित्तामा खडा हुन रुचाइन् । कर्मचारी तलब नपाएर प्रताडित थिए । उनीहरूले पनि आरोपित अधिकृतलाई बहाली गराउन सहयोग गरे । यो अत्यन्त ठूलो समस्यामा बालेनले सामना गर्न जानेनन् । संघीय सरकारले यसैमा खेल्ने स्वर्णिम अवसर पायो । अब उनी कार्यालय जान छाडेका छन् । यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन । तर, काठमाडौंका मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई यसरी असहयोगको अवस्था बनाएको सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक लिइराखेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार भोलिका दिनमा अन्यत्र पनि विजय हुने सम्भावना देखिँदै छ । ठूला दलको कमजोरीका कारण यो अवस्था बनेको हो । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजय गराउँदा बालेनकै अवस्था हुने उदाहरण मतदातालाई दिन सरकार चाहन्छ । तर, राजधानीवासी यस्ता रणनीतिक कुरा बुझ्छन् । बालनप्रतिको उनीहरूको विश्वासमा कमी आएको छैन । यसले सरकारमा रहने राष्ट्रिय दलका रूपमा अस्तित्व रहेकालाई सकारात्मक अवस्था बनाएको छैन । तर, सरकार यस्तै काम खोजीखोजी गर्छ । जनताको अभिमतको कदर गर्न चाहँदैन ।

सचेत वर्गमा नेपालको सरकारमा रहनेहरू असहिष्णु छन् । उनीहरू आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न चाहँदैनन् । नेपालमा बिस्तारै वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले थुप्रै किसिमका समस्याको आमन्त्रण गरेको भन्न पनि ठूलो मात्रामा देखिएका छन् । उनीहरू व्यवस्था र यस व्यवस्थाभित्र रहेर शासन गर्ने पात्र दुवैको खुलेर आलोचना गरिराखेका छन् । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता अन्त्य गर्ने सोचमा ठूला दल देखिएका छन् । उनीहरूमा ठूलो सन्त्रास छ । आफ्ना विगतका गल्तीका कारण समस्यामा पर्न सकिन्छ । नयाँ शक्ति राजनीतिमा उदय भएको खण्डमा आफ्नो अवस्था कठिन हुनेमा स्पष्ट छन् ।

त्यसैले व्यवस्था र ठूला दलहरूविरुद्ध जो खडा हुन्छ उनीहरूको अस्तित्व नामेट गराउने अभियानमा उनीहरू जुटेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी विजयी भएकालाई अप्ठ्यारोमा पार्न कुनै कठिनाइ छैन । किनकि सबैतिर दलको टिकटबाट विजय भएका प्रतिनिधि छन् । बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र हैसियतमा जनप्रतिनिधि बनेकालाई निरन्तरता दिन अत्यन्त कठिन हुन्छ । उनीहरूमा ठूलो गतिशीलता र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने गुण हुनुपर्छ । आम मतदाताको समर्थनबाट मात्रै पनि नतिजा सकारात्मक दिन सकिँदैन । किनकि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको कदर हुन्छ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि विशुद्ध एक्लो हुन्छ । उसले गरेका राम्रै काम पनि लोभीपापीका लागि अप्रिय लाग्न सक्छ । जनताको बलमा मनोबल उच्च राखेर काम गर्न सकिन्छ । आफूले गरेको काम सबै पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यसबाट जनतामा थप विश्वास आर्जन गर्न सहज बन्छ । तर कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण नतिजामा देखिने गरी यस्ता स्वतन्त्र प्रतिनिधि काम गर्न अत्यन्त असहज अवस्थाको सामना गरिराखेका हुन्छन् । यतिखेर मेयर बालेन यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

उनलाई मत हाल्ने जनतामा उनीप्रति विश्वास छ । तर, उनीहरू स्थापित प्रणाली, संस्कृति, कानुनी प्रावधान, प्रक्रियागत जटिलताको समाधान दिन सक्दैनन् । आफ्ना प्रतिनिधिबाट नतिजा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । ठीकै काम गरेर एक्लै हिँड्नुपर्ने अवस्था यस्ता जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ । पापी झुण्डको सहयोग र समर्थनमा अघि बढ्दा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको अवस्था बन्छ । यसबाट आफूलाई समर्थन गर्ने मतदाता पनि समर्थन नगरी विरोधमा उत्रिन सक्छन् । यस अर्थमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले आफ्नो विलक्षण प्रतिभाको उपयोग गर्दै ठप्क काम गरेर दलका प्रतिनिधिलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । अन्यथा अलमलमा पर्ने निश्चित छ । विश्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका प्रायः सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा सदस्यता लिँदै गएको पनि देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई विजयी भएकाहरू यदि राजनीतिक दलमा समाहित हुँदा जनताले नकारात्मक रूपमा हेर्ने र उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्ने स्पष्ट छ । किनकि दलका पात्र प्रायः सबै जनताका नजरमा स्वीकार्य हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक बजारमा चर्चा छ । अबको पालो हर्क साम्पाङ मेयरको । उनी पनि ठूला दलको वक्रदृष्टिमा परेका छन् । यसमा कति सत्यता छ ? त्यो भविष्यले देखाउनेछ । तर, सरकारमा रहनेको रवैया हेर्दा जुनसुकै समय पनि जनतालाई स्वीकार्य नहुने निर्णय हुन सक्छ । यस अर्थमा हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल पनि असुरक्षित हुन सक्छन् । यो सरकारी रवैयामा सुधार हुनु जरुरी छ । कुलमानजीलाई हटाउनुपूर्व उनलाई दिइएको सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पथ्र्याे । हटाउनैपर्दा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक कृपामा जिम्मेवारी दिने मानिस खोजी पस्ता असल पात्रभेटिन सक्छन् । तर ती आदर्श पात्र अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् । उनीहरू दलका नेताको गुलामी गर्न रुचाउँदैनन् । आफ्ना माग लिएर जाँदैनन् । त्यसैले यी सत्पात्रहरू कहिले पनि सरकारमा रहनेको नजरमै पर्दैनन् । सरकारमा रहनेहरू निश्चिन्त छन् । विकृत र विसंगतिपूर्ण काम गर्न ठूला दलका बीच भद्र समझदारी छ । प्रत्येक ठूला दलका केही लाख सक्रिय कार्यकर्ता छन् । यी कार्यकर्ता राज्यबाट पालित–पोषित छन् । उनीहरूलाई देशको चिन्ता छैन । आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न दलका नेताको भजनमण्डलीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । यही भजनमण्डलीको प्रशंसामा मुग्ध भएर नेताहरू आत्मरतिमा डुबेका छन् । बादशाह नांगै भएको भनिदिने मानिसको खाँचो यतिखेर देशमा भएको छ । तर पनि ठूला दलमा थोरै मात्र पनि सुधार हुने संकेतसम्म पनि देखिँदैन । निर्वाचनमा सबै प्रकारका हतकण्डाको उपयोग गरिन्छ । नेपालको निर्वाचन अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । यिनै कार्यकर्ता आफ्ना दलका लागि खट्छन् । नेपाली जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । विकल्प दिन तयार भएका राजनीतिक शक्ति विवादित बन्दै आएका छन् । त्यसैले जनताले बुझेका छन्, यिनै बदनाम नेताले नेपालीलाई बोल्ने अवसर दिएका हुन् । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरेका हुन् ।

स्वतन्त्रताको प्राप्तिका लागि यी राजनीतिक दलका शीर्षस्थले लामो समयसम्म तपस्या गरेका हुन् । नेलझेल भोगेका हुन् । त्यसैले जब राजनीतिक बजारमा भर गर्नलायक विकल्प जनताले देख्दैनन् । यिनै बदनाम नेताले अवसर पाइराखेका छन् । यो नै देशको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । राजनीति गर्नेले आफे छाती अत्यन्त चौडा राख्न सक्नुपर्छ । पूर्वाग्रहलाई परित्याग गर्नुपर्छ । यो अत्यावश्यक राजनीतिक गुण हाम्रा नेतृत्वपंक्तिमा देख्न सकिएको छैन । त्यसैले देशमा समृद्धि आउने, सुशासन पाइने कल्पनासम्म पनि नेपालीले गर्न छाडेका छन् । सरकारले विकृति र विसंगति मात्र बढाइराखेको छ । यसको निकास के हुन सक्छ ? यसबारेमा सचेत नागरिकले आआफ्ना तर्फबाट कलम चलाउनु जरुरी हुन्छ । यो देशमा सुधार आउन यो विकृति अझै बढ्नुपर्छ । नेपालीको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर हुनुपर्छ । नागरिक स्वतः सडकमा निस्कने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यही सडकबाट राजनेताको जन्म हुन्छ । त्यसले देशलाई अघि बढाउन सक्ने परिस्थिति बन्छ । तर, त्यस्तो आन्दोलन नेतृत्वविहीन हुन सक्छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनले ठूलो क्षति र अराजक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । नेताबिनाको आन्दोलन उठ्दा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि कठिन हुन्छ । यी सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी फेरि पनि लामो समयदेखि नेपाली जनतालाई सिद्धान्तमा मात्रै भए पनि सार्वभौम बनाउन योगदान गरिआएकाले सच्चिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प आम नागरिकका लागि देखिएको छैन । राजधानी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भारतमाथि २५ प्रतिशत आयशुल्क घोषणा
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
‘मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा साझेदारी अपरिहार्य छ’ – प्रहरी महानिरीक्षक थापा
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
विधान विपरीतको राष्ट्रिय भेलालाई मान्यता दिन सकिँदैन : रञ्जिता श्रेष्ठ
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
सैनिक कल्याणकारी कोषले सामाजिक विकासमा योगदान पुग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
ताप्लेजुङमा एक जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टी
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
काँग्रेस बागमती संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित
२०८२ श्रावण १४, बुधबार
विधान विपरीत कार्यवाहक तोकेको भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठ पदमुक्त, निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता
२०८२ श्रावण १४, बुधबार