गाजा ‘कब्जा’ गर्ने योजना इजरायली मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन

काठमाडौं ।  इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने तयारी गरिएको छ । सोही योजना अनुसार इजरायली सेनाले हजारौँ संचित सैनिकहरूलाई पुनः बोलाइएको छ ।

यो निर्णय त्यस समय गरिएको हो, जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न सहायता संस्थाहरूले गाजामा गम्भीर मानवीय सङ्कटबारे निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन् । दुई महिनादेखि जारी पूर्ण नाकाबन्दीका कारण पुनः भोकमरीको सम्भावना देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट राति स्वीकृत भएको उक्त योजनाले गाजाको केही भूभागलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका नागरिकहरूलाई दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव समेटेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

मार्च ५ गतेदेखि इजरायली सेनाले गाजामा पुनः ठूलो कारबाही आरम्भ गरेको हो । अघिल्लो दुई महिनाको युद्धविरामको निष्कर्ष ननिस्कँदा यस्तो कारबाही सुरु गरिएको बताइएको छ ।

सो कारबाही पछि व्यापक हवाई आक्रमण र स्थल कारबाही भइरहेको छ । उद्धारकर्मीहरूले जनाएअनुसार सोमबारमात्रै उत्तर गाजामा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको छ ।

उक्त विस्तारित योजना अन्तर्गत गाजामा शक्तिशाली आक्रमण गर्ने, बासिन्दालाई सुरक्षाका लागि दक्षिणतर्फ सार्ने र गाजाको नियन्त्रण लिने जस्ता बुँदाहरू समावेश गरिएको अधिकारीले बताएका छन् ।

गाजाको धेरैजसो बासिन्दा उत्तर क्षेत्र, विशेषगरी गाजा नगरमा बसोबास गर्दथे । युद्ध सुरु भएदेखि लगभग सबैलाई कम्तीमा एकपटक विस्थापनको सामना गर्न परेको छ ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र अन्य मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मतिले यो योजना पारित गरेको हो । यस योजनाको उद्देश्य गाजामा शासन गरिरहेको समूहलाई परास्त गर्नु र बन्धकहरूलाई मुक्त गराउनु हो ।

गाजामा सञ्चालित स्वास्थ्य निकायका अनुसार मार्च ५ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा दुई हजार चार सय ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । समग्र युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म ५२ हजार पाँच सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

गत वर्ष अक्टोबर ७ गते गरिएको आक्रमणमा इजरायली पक्षमा एक हजार दुई सय १८ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । तीमध्ये अझै ५८ जना गाजामा रहेका छन्, जसमा ३४ जनालाई मृत घोषणा गरिएको छ ।

इजरायलले गाजामा भइरहेको कारबाही बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गराउन गरिएको जनाएको छ । तर आलोचकहरूले यो कदमले बन्धकहरूको ज्यानलाई अझ जोखिममा पार्ने बताएका छन् ।

बन्धक परिवारहरूको तर्फबाट बोल्ने एक समूहले यो योजनाले गाजामा रहेका बन्धकहरूको ‘बलि चढाइरहेको’ आरोप लगाएको छ ।

युद्ध विस्तार गर्ने योजनासँगै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाइरहेका छन्, जसमा गाजावासीको स्वेच्छाले जोर्डन वा मिस्रजस्ता छिमेकी मुलुकतर्फ स्थानान्तरण गराउने उल्लेख छ । यद्यपि, यी मुलुक अन्य अरब राष्ट्र र स्वयं गाजावासीहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

इजरायली रक्षा मन्त्रीले केही महिना अघि गाजावासीको स्वेच्छिक प्रस्थानका लागि छुट्टै निकाय गठन गरिने बताउनुभएको थियो ।

यसबाहेक, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा यदि आवश्यक भएमा सहायता वितरणको सम्भावना खुला राख्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसअनुसार सहायता हमासको नियन्त्रणबाहिर राख्ने भनिएको छ ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतले जनाएअनुसार, अमेरिका, इजरायल र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवसेवा संस्थाबीच गाजामा सहायता पुनः सुरु गर्ने वैकल्पिक उपायबारे छलफल भइरहेको छ ।

गाजामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ र गैर–सरकारी संस्थाहरूले भने इजरायलले हालको सहायता प्रणाली बन्द गरेर आफ्नो सर्तमा वितरण गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो योजना मानवीय सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो र जीवनरक्षक सामग्रीलाई दबाबको साधन बनाउने रणनीति देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आपतकालीन राहत संयोजकले यस्तो योजनामा कुनै पनि सहभागिता नजनाउने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

हमासले प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेको छ, “इजरायलको नयाँ सहायता व्यवस्था राजनीतिक दबाबको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र गाजाको गम्भीर मानवीय संकटको जिम्मेवार इजरायल नै हो ।”

यद्यपि, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा हाल पर्याप्त खाद्यान्न रहेको दाबी गरेको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सहायता संस्थाहरूले नाकाबन्दीको गम्भीर प्रभावका कारण गाजाका २४ लाखभन्दा बढी जनतामा संकट थपिने चेतावनी दिएका छन् ।