निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।

आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरूबाट आएको सुझावका आधारमा प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था विधानमै राख्न सुझावसहितको मसौदा तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मसौदा सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गर्दा प्राप्त लिखित सुझावका आधारमा मसौदा तयार गरिएको हो ।”

आयोगले गत चैत ७ गते राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदाबारे लिखित सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समय उपलब्ध गराएको थियो । सोबमोजिम नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका करिब दस वटा दलले सुझाव पेस गरे । दलको लिखित सुझावमा भने सो विषय समेटिएको छैन ।

आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको मसौदामा मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन भनेर उपदफा ‘क’ र ‘ख’ थपिएका छन् । “उपदफा १ बमोजिम पदाधिकारीहरू विधानमा उल्लेख गर्दा प्रमुख पदाधिकारीको हकमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,” मसौदामा उल्लेख छ । विद्यमान ऐनमा भने दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐनको मसौदा तयार गर्न आयुक्त भण्डारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगका सचिव सदस्य छन् । त्यसअघि आयोगले २०८० फागुन २९ गते आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो ।

मसौदामा दलका पदाधिकारी तथा सदस्य हुन योग्यता तोकिएको छैन । केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारी निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पूरा गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यता, दलमा काम गरेको अनुभव, उमेरलगायतका योग्यता दलको विधानमा उल्लेख हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बाटै राखिएको हो ।  दलका सदस्य, पदाधिकारी तथा मन्त्री हुन योग्यता तोक्नुपर्ने नागरिकस्तरबाट नै दबाब सिर्जना हुँदै आएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ । “आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्ने छ,” मसौदामा यस्तो अनुदान रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था थपिएको छ । राजनीतिक दलले लेखा परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगमा बुझाएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ । विद्यमान कानुनमा भने आव सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गरी सोको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गोरखापत्र