सार्वजनिक संस्थान : लगानी सात खर्ब, प्रतिफल न्यून

काठमाण्डौंः सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार ४३ संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा र १५ वटा घाटामा छन्। नाफामा रहेका संस्थानको प्रतिफल पनि घटेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा आव २०८०/८१मा सरकारको लगानी सात खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा भने ४२ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ मात्र छ। जुन गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आव २०८०/८१मा २.४ प्रतिशत रहेको छ। यसले सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

घाटामा रहेका १५ संस्थानको घाटा तीन अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले संस्थानमा ५.८ प्रतिशतले लगानी थपेको छ। सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा रहेको सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो । दूर सञ्चारको नाफा ४८ अर्ब तीन करोड २९ लाख रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको छ।

समीक्षा अवधिमा सात वटा संस्थानको सेयर धनी कोष ऋणात्मक रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति २९ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८४ करोड १६ लाख र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड ७२ लाख रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा ३४ हजार नौ सय ५१ जनशक्ति कार्यरत रहेको छ।

पाँच सार्वजनिक संस्थानहरू नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल उच्च नोक्सानीमा रहेका छन्। यी संस्थानले कुल नोक्सानको हिस्सा कुल नोक्सानको ६३.६३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

नेपाल वायु सेवा निगम १६ अर्ब ६८ करोड सात लाख रूपैयाँ, नेपाल खानेपानी संस्थान एक अर्ब ११ करोड १४ लाख, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग एक अर्ब ५० करोड ६४ लाख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र एक अर्ब १५ करोड ९६ लाख र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुई अर्ब ४७ करोड चार लाख रूपैयाँ बराबरको सञ्चित नाफा नोक्सानी व्यहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान व्यहोर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरिद ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले निरन्तर खस्किँदै गएको छ। खानेपानी संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट र सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल निरन्तर रूपमा खुद नोक्सानीमा छन्।

सावर्जनिक संस्थानको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारले लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण नगरेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाइएको घोषणा गरेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राखिने भएको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट कम्पनी, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना, शुद्धीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

यी संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान स्थितिलाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दा केही संस्थानले निरन्तर प्रगति हासिल गरेको देखिए पनि कतिपय संस्थानले भने अझै पनि चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्।

विशेषतः वित्तीय, सेवा, व्यापारिक र जनोपयोगी क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहेको छ तर औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानको प्रगति भने उत्साहजनक देखिँदैन।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र विकासको इतिहास लामो भए पनि कतिपय संस्थानले व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, मानव संसाधन व्यवस्थापन र विस्तार जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संस्थागत सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही, दक्षता तथा कार्यकुशलता र सेवा वितरणको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यकमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै राज्यकोष माथिको व्ययभार घटाउन बन्द रहेका र सरकारको स्वामित्व घटाए तापनि हुने सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र दिगोपनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारी, व्यवस्थापन र साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक देनिक