काठमाण्डौंः आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा पौने चार अर्ब कर छली भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार आयातका क्रममा इन्जिन क्षमता कृत्रिम रूपमा घटाई एकै वर्षमा तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको पाइएको छ । छानबिन गरी गुमेको कर असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण मोटर क्षमताका आधारमा हुने व्यवस्था छ । क्षमताअनुसार करको दर तय हुँदा कम क्षमता देखाइएका गाडीमा कम कर लाग्ने गरेको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न देशबाट आयात भएका सवारीमा इन्जिन क्षमता कम देखाएर ठूलो परिमाणमा कर छुट लिइएको छ । यस्ता अनियमितताले राज्यको राजस्वमा ठूलो असर पार्ने भन्दै महालेखाले सुधारको माग गरेको छ ।
आयातकर्ताले जानाजान क्षमताको ‘स्पेसिफिकेसन’ घटाएर कम कर तिर्ने प्रयास गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाले थप छानबिन गरी सही मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कर छुटका वास्तविक कारण प्रस्ट्याएर आवश्यक कर असुल गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरका आधारमा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । तर, भन्सारले पैठारी भएका सवारीसाधनमा जडित मोटरको क्षमता जाँच गर्ने गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसका कारण पैठारीकर्ताले जस्तो घोषणा गर्यो, त्यसैका आधारमा सवारीसाधनको भन्सार पास हुने गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर क्षमता कहीँ पनि परीक्षण नभएको महालेखाले भनेको छ । ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्टसमेत संलग्न छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
विभिन्न प्रज्ञापनपत्रबाट विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय गाडीको पैठारीकर्ताले क्षमता घोषणा गरेबमोजिम प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार जाँचपास भएका मालवस्तुको आन्तरिक जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रभावकारी नभएको महालेखाले भनेको छ ।
नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताबारे उठेका प्रश्नमा यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागले पन्छिने प्रयास गरेका छन् । दुवै निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको जिकिर गर्दै सवारी क्षमतासम्बन्धी यकिन परीक्षण तथा तथ्यमा आधारित मूल्यांकनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार विभागसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि नै छैन । कागजातअनुसार गाडी नआएमा मात्र विभागले हेर्ने उनको भनाइ छ । ‘तोकिएभन्दा कम क्षमताका गाडी आएको मलाई लाग्दैन । सवारी उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर ल्याएको प्रमाणपत्रकै आधारमा विभागले सवारीलाई मान्यता दिने गर्दछ । यदि कागजातअनुसार गाडी नआएमा मात्र विभागले हस्तक्षेप गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि छैन । यद्यपि, गाडी नेपाल भित्रिएपछि सडकमा चल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर रोड टेस्ट गरिन्छ । कर छलीको विषय मलाई थाहा छैन । विभागबाट कुनै कमजोरी भएको छैन । मोटर क्षमताबाहेक मापनका अरू विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’
मोटर क्षमता घटाएर सवारीसाधन पैठारी भएको र यसबाट ठूलो परिमाणमा कर छुट भएकोमा महालेखाले भन्सार प्रशासनको पनि कमजोरी औँल्याएको छ । तर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई गाडीको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् ।
‘गाडीको क्षमता मापन गरेर यकिन गरी कुन क्षमताका गाडी नेपालमा आयात गर्न दिने भनेर यकिन गरेर दिने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागले दिएको आयात अनुमतिसहितको सिफारिसपत्रका आधारमा मात्र भन्सार कार्यालयले गाडीको जाँचपास गर्छ,’ उनले भने, ‘विभागले गरेको सिफारिस तथा उत्पादक कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा सम्बन्धित आयातकर्ताले घोषणा गरेको स्पेसिफिकेसनका आधारमा भन्सारले प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व संकलन गरी भन्सार जाँचपास गर्छ । उक्त गाडीमा तोकिएभन्दा फरक क्षमता रहेको पाइएमा क्षमता मापन र दर्ता गर्ने सम्बन्धित निकाय अर्थात् यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयले कैफियत जनाई पठाउनुपर्छ ।’
उनले अनुमानका भरमा राजस्व छुटको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने दाबी गरे । ‘गाडीको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागले दिएको सिफारिसका आधारमा मात्र भन्सारले गाडीको जाँचपास र राजस्व संकलन गर्छ । अनुमानको भरमा राजस्व चुहावट भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न,’ उनले भने । नयाँपत्रिका
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया