सार्कको अस्तित्व संकटमा, ब्युँताउने नेपालको प्रयास असफल

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई ब्युँताउने नेपालको प्रयास पटक–पटक असफल भएको छ । भारत र पाकिस्तानका द्वन्द्वका कारण सार्कको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।

सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । सन् २०१४ को नोभेम्बर २७ र २८ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनपछि थप गतिविधि भएको छैन । सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको पाँच महिनापछि पोखरामा बसेको सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पाकिस्तानको इस्लामावादमा १९औं बैठक २४ र २५ चैत २०७३ मा बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने भनिए पनि २०७३ असोजमा भारत–पाकिस्तानबीच काश्मीरमा पाकिस्तानको पक्षबाट १९ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि स्थगित हुनपुग्यो । जम्मु–काश्मीरको उरीमा आफ्ना सैनिकमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भारतको आरोप छ । सो आक्रमणमा १९ जना भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो । त्यसले सिधै सार्क शिखर सम्मेलन नहुने दिशामा अघि बढ्यो ।

दुई देशबीचको तनावले सार्क प्रभावित भएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । कारगिल युद्धका कारण ११औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन ४ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । त्यसअघि, भारत र पाकिस्तान दुवैले परमाणु हतियारको परीक्षण गर्दाको प्रभाव पनि सार्कलाई परेको थियो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा ३ वर्षपछि १८औं शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि पटकपटक प्रयास गर्दै आइरहेको पनि छ । नेपालमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २ वर्षअघि भारतसँग सार्कको विषयमा छलफल भयो । तर, भारतले सार्क शिखर सम्मेलनको कुरा सुन्न चाहेन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन दुई वर्षअघि न्युयोर्क पुगेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रयास गरेका थिए तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

सन् २०१६ देखि सार्क सम्मेलन गराउन तथा अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले पटकपटक प्रयास गरेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारत नमान्दा प्रायः सबै प्रयास असफल भएको देखिन्छ ।

२०८१ भदौमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग सार्क शिखर सम्मेलनको विषयमा कुरा उठाउँदा तितो जवाफ पाएकी थिइन् । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सार्कको नाम नै उच्चारण नगर्न भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै, अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकका क्रममा पनि न्युयोर्कमा सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको ‘साइड लाइन’ बैठकका लागि प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेन ।

पुनः भारत नियन्त्रित काश्मीर क्षेत्रमा गत १० वैशाखमा भएको आतंककारी हमलामा एक नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु भएसँगै भारत पाकिस्तानसँग थप चिढिएको छ । सो आतंककारी हमलापछि भारतले पाकिस्तानका सातवटा क्षेत्रमा हमला गरेको थियो । जुन हमलामा परेर ४० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । अमेरिकाको समन्वयमा तीन दिनसम्म चलेको युद्ध रोकिए पनि भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व भने बाँकी नै छ । काश्मीरमा भएको आतंककारी हमलाका कारण भारत कुनै पनि अवस्थामा सार्क ब्युँताउने पक्षमा छैन । बरु भारत सार्क खारेज गर्ने पक्षमा छ ।

शिखर सम्मेलन हरेक मुलुकमा पालै—पालो गर्ने भनिए पनि सार्क राष्ट्रबीचको आपसी टकरावका कारण समयमा हुन सकेको छैन । सुरुमा चार शिखर सम्मेलन लगातार भए पनि त्यसपछि अनिश्चित बनेको छ ।

कोभिड १९ महामारीको समयमा सन् २०२० को मार्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीसँग जुध्नका लागि सार्कअन्तर्गत एक कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भिडियो कन्फरेन्समार्फत् भएको सो प्रस्तावअनुसार मादीले १ करोड अमेरिकी डलरको कोष तत्काल जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मोदीको प्रस्तावलाई सार्क राष्ट्रका सबैले अनुमोदन पनि गरे । भर्चुअल बैठकसँगै अब सार्क पुन ब्युझिन्छ कि भन्ने आशा नेपाललगायत सार्क राष्ट्रमा आबद्ध भएका सबैले गरेका थिए । तर, सो कोष स्थापनापछि दुई पक्षीय र त्रिपक्षी क्षेत्रीय बैठक हुन सकेन । सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकिरहेका बेला गत १० वैशाखमा आतंकवादी हमलापछि अब सदाका लागि सार्कको विषय बन्दजस्तै भएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट अभाव, अशिक्षा एवं गरिबी हटाई यस क्षेत्रका नागरिकमा सामूहिक आत्मनिर्भरता विकास उद्देश्यले ८ डिसेम्बर १९८५ मा सार्क स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रका सात राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान र मालदिभ्स संस्थापक रहेको संगठनमा पछि यसै क्षेत्रको अर्को देश अफगानिस्तान पनि सदस्य बनेको छ ।

४० वर्षको अवधिमा यसले एकाध सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेको छ । सार्कले यस क्षेत्रमा शिक्षा, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वातावरण, सञ्चार, महिला सशक्तीकरण बाल विकासलगायतका धेरै क्षेत्रमा काम गरेको छ । तर, पछिल्लो समय सार्क शिखर सम्मेलनको अनिश्चित बनेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

२००५ नोभेम्बरमा ढाकामा भएको १३औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तावमा चीनले सार्कमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा प्रवेश पाएको थियो । भारतको प्रस्तावमा अफगानिस्तान सार्कको नयाँ सदस्य भएको थियो ।

सार्कको विकल्प बिम्स्टेक

सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदैजाँदा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)लाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड मिलेर सो मञ्चको स्थापना गरेका थिए । पछि बिम्स्टेकमा म्यान्मार, नेपाल र भुटान थपियो ।

पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सदस्य रहेको (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन) र बंगलादेश, श्रीलंका भुटान, भारत नेपाल (बीबीआईएन) नामको उपक्षेत्रीय संयन्त्रबाट पाकिस्तानलाई बाहिर राख्ने भारतको चाहनाको रूपमा पनि अथ्र्याउने गरेको देखिएको छ । यद्यपि, क्षेत्रीय रूपमा सवारीसाधनहरूको आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने सार्क मोटर भेहिकल सम्झौताबाट पाकिस्तान पछाडि हटेपछि बीबीआईएनको सिर्जना गरिएको हो पनि भन्ने गरिएको छ ।

१९९७ सालमा गठन भएको बिम्स्टेकले २०२१ देखि विशिष्ट क्षेत्रको नेतृत्व गरी सक्रियता बढाएको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ, सार्क संगठन निष्क्रिय भएपछि बिम्स्टेक सक्रिय भएको छ । बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउन भारत विशेष रूपमा सक्रिय देखिएको छ । सार्क दक्षिण एसियाको एक क्षेत्रीय संगठन हो भने बिम्स्टेक दक्षिण एसिया र पूर्वएसियालाई जोड्ने अन्तरक्षेत्रीय संगठन रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । सार्कको स्थापना शीतयुद्धको समय सन् १९८५ मा भएको थियो भने शीतयुद्ध समाप्त भएपछि सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको हो । राजधानी