संसद्‌मा प्रश्नोत्तर होइन प्रतिशोध साँध्दै सांसद

काठमाण्डौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै केही दिनयता प्रतिनिधिसभाको बैठक (जेठ १५ गतेबाहेक) अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।

लेखकले विगतमा सदनमै दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकबाट उनको राजीनामा मात्र होइन, छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको, गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको र त्यसतर्फ अनुसन्धानको सुईसमेत नसोझिएको जनाउँदै राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भिजिट भिसा र अध्यागमनमा गडबडी छ भन्ने साझा बुझाइ रहे पनि जनताको सर्वोच्च थलो संसद्‌मा त्यसको समाधानमा खोज्न छलफल र बहसहरू केन्द्रित भएका छैनन्। विगतमा जस्तै आफू र आफ्नालाई जोगाउने वा तत्कालको सफलताका लागि एउटा व्यक्तिलाई पदच्युत गराएर विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसबाट समस्याको समाधान हुने कुरै भएन, बरू संसद् र सांसदप्रति कुनै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विगतमा संसद् र सांसदले सदनमा प्रश्न उठाएसँगै विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिले मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका छन्। तर उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपमाथि अपवादबाहेक यथोचित छानबिन भएको देखिँदैन। मन्त्रीहरूमाथि मात्र होइन, संसदीय समितिले संवैधानिक अंगको महत्वपूर्ण पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अयोग्य साबित गरिदिएको छ।

तर त्यसपछि उनीहरूलाई थप छानबिन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन। तत्कालका लागि व्यक्तिगत र दलगत लाभहानि भए पनि संस्था र जनप्रतिनिधिहरूप्रति विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। एउटा व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाउने र प्रश्न उठाएर छाड्ने संसद्, सांसद र राज्यका अन्य निकायहरूको प्रवृत्ति विगतमा पनि यस्तै देखिएको थियो।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणपछि त्यो क्रम अझ बढेको छ। यसपछि मात्रै आधा दर्जनलाई मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो भने अन्यमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै पटकपटक संसद् बैठक अवरुद्ध भए। तर पछि त्यसै विषयान्तर हुँदै घटनाहरू सेलाएर गए भने केहीका विषयमा छानबिन भएका छन्।

२०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड मोलमोलाइ गरेको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि विपक्षीले प्रश्न उठाउँदा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विवादमा तानिए। उनले फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिए तर उक्त विषय छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन भएको छैन। त्यसअघि बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूका सन्दर्भमा मर्यादाहीन र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै २०७५ साउन ८ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उक्त विषय त्यसै हरायो।

२०८१ पुस १३ गते दक्षिण कोरियामा कामदार भिसामा जान चाहने युवाहरूले ललितपुर बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। सोहीबेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यहाँ पुगे। प्रदर्शनकारीले उनी चढेको गाडी जलाइदिए। त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर दुई आन्दोलनकारीको ज्यान गयो। विपक्षमा रहेको एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भौतिक मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग्यो।

सरकारले घटनाको छानबिन गर्न पुस १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो। पौडेल नेतृत्वको समितिले ४४ दिनमा छानबिन प्रतिवेदन बुझायो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन फेरियो, विषय पनि हरायो। २०८० असोजमा ब्रेक सुमार्फत ६१ किलो सुन तस्करी भएको भन्दै विपक्षी एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले २०८० चैत १ गते प्रतिवेदन बुझायो। सत्ता साझेदार फेरिएसँगै उक्त विषय सेलाउन पुग्यो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत मानिस अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि विपक्षी एमालेले संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद् अवरोध गर्‍यो। समिति गठनसँगै उनले राजीनामा गरे। तर उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएन। उनी मन्त्रीका रूपमा फेरि अर्थ मन्त्रालय नै फर्किए। २०८१ फागुन २१ गते कांग्रेसबाहेक एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपासहितको गठबन्धन बन्यो।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बने। उनीमाथि सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर सदनमा आवाज उठायो। २०८१ जेठ १५ गते सूर्य थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्यो। त्यहीबिचमा फेरि गठबन्धन परिर्वतन भएर कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा पुगे। थापा नेतृत्वको समितिले भदौ ३१ गते प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गर्दै लामिछानेको संलग्नता देखायो। उनी अहिले हिरासतमा छन्।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन निकायको शक्ति सन्तुलन रहेको हुन्छ। यसले गर्दा यसलाई उत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिँदै आएको छ। यिनीहरूले एकअर्काको कमजोरी औंल्याउने र सच्याउन बाध्य बनाउने मान्यता राख्ने गरिन्छ। तर नेपालमा भने एकअर्का संस्थाको तेजोबध गर्न र तत्कालको स्वार्थसिद्ध गरेपछि उठेका र उठाइएका प्रश्नहरूलाई अलपत्र छाड्ने परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

त्यसकै अर्को उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा गरेको सिफारिस। संसदीय सुनुवाइ समितिको २०८१ साउन १५ गतेको बैठकले प्रधानको नाम संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ अनुसार सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गर्‍यो। सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनको योग्यता नपुगेको समितिले निर्णय गरेको छ। तर के योग्यता पुगेन भनेर सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक गरेन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमाथि पनि प्रश्न गरियो।

त्यति मात्र होइन, नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत रहेका बेलादेखि आफूमाथि कार्यकारी निर्देशक प्रधानले यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक महिलाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएकी थिइन्। संविधानमा निर्वाचन आयुक्त पदका लागि उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र समितिमा यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोपमा उजुरी परेका प्रधानमा उक्त योग्यता नपुगेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो।

तर प्रधानविरुद्ध परेको उजुरी वा उनको चरित्रबारे उठेका प्रश्नबारे पनि सुनुवाइ समितिले केही सत्य थियो र छ भने उनीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने होइन? यदि प्रधानमाथि लगाइएको आरोप निराधार हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै एक व्यक्तिलाई अकारण डामेर छाड्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले यस्ता प्रश्न संसद् र सांसदतिर पनि उठ्न थालेका छन्। प्रधान पहिलो र अन्तिम व्यक्ति होइन्। त्यसअघि २०७५ सालमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्‍यो।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपाका सांसदहरू जोशीको विपक्षमा उभिएपछि २०७५ साउन १८ गतेको बैठकले मतदानमार्फत जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो व्यक्ति मात्र बनेनन् न्याय क्षेत्रको सुधारमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाइयो। शैक्षिक प्रमाणपत्र संदेहात्मक रहेको, जन्ममितिसमेत फरकफरक भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादमा त्यसैलाई फाइदा पुग्ने गरी लाभांश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको जस्ता विषयलाई अघि सारियो।

कुल १५ मतमध्ये जोशीको विपक्षमा १० मत परेपछि जोशीको नाम अस्वीकृत भयो। तर संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश माथि शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका विषयमा उठाएको प्रश्नमा त्यसपछि कुनै चासो र छानबिनको आवश्यकता ठानेको छैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पदमा पुर्‍याउन र रोक्न गम्भीर आरोपहरू लगाउने र त्यसपछि त्यसै छाड्ने प्रवृत्ति संसद् र सांसदहरूमा बढ्दै गएको छ। जोशीभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुलीको व्यक्तिगत प्रमाणपत्रलाई लिएर प्रश्न उठ्यो।

पराजुलीले २०७४ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरे। तर उनीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि न्याय प्रशासनले मात्र होइन, राज्यका कुनै पनि निकायले त्यस विषयमा थप अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेको देखिएन। राजीनामा वा कार्यावधि सकिएपछि जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि माफीमिनाहा हुने वा उसले कुनै अपराध नगरेको भए दोष जीवनभरि खेपिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जोशीपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा पुगे। उनीविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि २०७८ फागुन १ गते ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

फागुन २२ को बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भयो तर चैत १ गतेबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसपछि राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा अघि बढे। २०७९ मंसिरमा संसद्को नयाँ निर्वाचन भयो। फेरिको अवस्थामा महाअभियोगका विषय राजनीतिक दलहरू अहिले तैं चुप मै चुप छन्। उमेर हदका कारण राणाको सेवा अवधि सकिएपछि संसद्‌मा उनीविरुद्ध लगाइएका आरोप र महाभियोगका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।

संसद् र सरकारले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि कतिपय विषयमा फैसला गर्न विलम्ब गरेर विषयान्तर गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ। पद वा जिम्मेवारीबाट हटेपछि जुनसुकै अपराध र आरोप लागे पनि मुक्ति पाउने र स्वार्थसिद्ध गर्न जोसुकै व्यक्तिलाई जस्तोसुकै आरोप लगाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसले राज्यका निकायमाथिको विश्वास र जनताको भरोसालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। नागरिक दैनिकबाट