बैरागी विवादमा उल्झियो भिजिट भिसा छानबिन समिति

काठमाण्डौंः सरकारले भिजिट भिसा दुरुपयोगको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पूर्वप्रशासकलाई दिएको छ। भिजिट भिसा दुरूपयोग प्रकरणमा विपक्षी दलहरू नै दुईतिर विभाजित भएका बेला सरकारले पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखेर छानबिन समिति बनाएको हो।

छानबिन समितिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अन्तुष्टि जनाएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्त राखेर मात्र त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ लाई नौ बुँदे कार्यादेश दिएपछि संसद्मा विपक्षीहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी अध्यक्ष रहेको समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ। समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहचिव तीर्थराज चिलुवाल, कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव अरूणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयबाट सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने परराष्ट्रबाट सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयबाट सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयबाट सदस्य सचिव आनन्द काफ्ले छन्।

समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा भिजिट भिसा दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको जानकारी दिएपछि विपक्षीहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका हुन्। माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सकारद्वारा गठित समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै पार्टी उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आफूहरूको निगरानी र खबरदारी जारी रहने उनको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबिच गत ३० जेठमा भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समित गठन गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका थिए। यसरी माओवादी केन्द्रले ससर्त समर्थन गरिरहँदा रास्वपा र राप्रपा भने विरोधमा उत्रिए।

सरकारले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैरागीमाथि खनिएर गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा उपसभापति वाग्ले पूर्वमुख्यसचिव बैरागीमाथि खनिएका हुन्। पहिले त गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो ‘गोजी’बाट बैरागीको नाम ल्याएको भन्न भ्याए। ‘जोमाथि आरोप लागेको छ, उसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकलाई लक्षित गर्दै वाग्लेले भने, ‘उसैले छानबिन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ गोजीबाट। उसकै मातहतमा रहेका सहसचिव छन् सदस्य।’

त्यसपछि उनी बैरागीतर्फ केन्द्रित सुनिए। ‘अध्यक्ष छन् एक जना पूर्वकर्मचारी, जो विगत १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रियपात्रका रूपमा परिचित। सात–सात वर्ष परराष्ट्र सचिव, पछि मुख्यसचिव,’ वाग्लेले भने।

वाग्ले त्यत्तिमै रोकिएनन्, बैरागीमाथि रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवको पद छाडेको आरोप पनि दाग्न भ्याए। उनले भने, ‘त्यो पद पनि रहस्यमय ढंगले छाडेर उहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्न जानुहुन्छ।’

यसैगरी राप्रपाले पनि भिजिट भिसा दुरूपयोगका सम्बन्धमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्‍यो। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि वैरागी नेताहरूको निगाह प्राप्त व्यक्ति नै रहेको बताउँदै समितिको बनाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। अहिलेको समिति ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भएको उनको भनाइ थियो। ‘अहिले आएर के भयो? दूधको साक्षी बिरालो, अहिले जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर जुन छानबिन समिति बनाए, यसले चाहिँ विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने लाग्दैन। पहेंलो हो भन्दैमा पित्तल सुन हुन सक्छ? यो कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो भनेर भन्दै गर्दा के यो छानबिन समिति हुन सक्छ? यो त निगाह प्राप्त गरेको एकैछिनका लागि अझ यो अपराधलाई कसरी ढाकछोप गर्ने, यो भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका यी १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याइएको नयाँ प्रोपोगान्डा हो। यो प्रोपोगान्डाका विरुद्धमा रास्वपा सडक र सदनमा उभिन्छ।’

तर सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी समितिलाई कार्यादेश दिएको छ। छानबिनका लागि अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने–आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यदेश दिइएको छ।

त्यसैगरी अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारे सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने, भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायत अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिएको छ।

यसैगरी अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिने र समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने तथा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ। नागरिक दैनिक