एमालेमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था विधानबाटै ‘आउट’

काठमाण्डौः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा आगामी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । आगामी नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र रस्साकस्सी सुरु भएसँगै विधानको विभिन्न व्यवस्थामाथि परिवर्तन’बारेमा बहससमेत सुरु भएको छ । विशेषतः ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान र उही पदमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा नपाउने’बारेमा बहस सुरु भएको हो ।

एमालेमा दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी २० देखि २२ भदौमा हुनेगरी मिति तोकिएको छ । सो विधान महाधिवेशनले कसैलाई रोक्नसक्छ भने कसैका लागि सहज बनाउनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन खोजेका छन् ।

नवौं र १०औं महाधिवेशनबाट ओली दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका हुन् । ११औं महाधिवेशनबाट ओली नै पुनः नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकालका लागि आउन खोजेको स्वयं ओलीकै अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । यसअघि उनले पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिलको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आवश्यकताका आधारमा हुने भन्दै लामै व्याख्या गर्दै मुलुक र पार्टीको आवश्यकताका आधारमा नेतृत्वमा आउने कुरा निर्धारण हुने जिकिर गरेका थिए ।

‘उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिए हुन्छ, कार्यक्षमता भए पुग्छ’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली उमेर हदको विपक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । तर, एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आगामी नेतृत्वका लागि दौडधुप गरेपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट असन्तुष्ट नेताहरूले नै भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउन खोजेका छन् । भण्डारी स्वयं नेतृत्वका लागि देश दौडाहा गर्दै नेता कार्यकर्तासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् । हालै चीन भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्केकी भण्डारी र ओलीका बीचमा ‘वान टु वान’ छलफलसमेत भएको छ । जसलाई विभिन्न कोणबाट एमाले नेताहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

अहिले उमेरले ७४ पुगेका ओलीले यसअघि नै ७० वर्षे उमेर हदबन्दी आफ्नै लागि हटाएका थिए । पार्टीको पहिलो विधान अधिवेशनबाट पारित भएको पालिकादेखि केन्द्रसम्म एकै व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो । तर, पार्टीको विधानबाट सो व्यवस्था हटाइएको छ । जस’बारेमा एमाले नेताहरू नै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही नेतालाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने कारण देखाएर १९ जेठ २०८० मा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताइन् । तर, पार्टी विधानबाटै हटाउने निर्णय भने नभएको उनले बताइन् । पार्टी विधानमा पालिकादेखि केन्द्रसम्म दुई कार्यकाल पदाधिकारी बस्न नपाउने व्यवस्था यथावत् नै रहेको थियो ।

तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ को १ नंं बुँदा अहिले गायब भएको हो । एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको विधानमा सो बुँदा देखिएको छैन । सो बुँदामा एमालेमा कुनै पनि पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाउने व्यवस्था थियो ।

एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था भए ओलीसहित केही नेताहरू तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन् । अध्यक्षमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल रहेकाले ११औं महाधिवेशनबाट उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन पाउँदैनन् । तर, विधानमा सो व्यवस्था नभएपछि ओली पनि तेस्रो कार्यकालका लागि आउन सक्नेछन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीनिकट एक नेताका अनुसार उमेर हदबन्दी र पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी आउन मिल्ने नमिल्ने ’boutमा विधान महाधिवेशनमा कुरा उठ्नेछ । भण्डारीनिकट नेताहरू ७० वर्षे उमेर हदबन्दीसहित पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । ओली अहिले ७४ वर्षका भएका छन् भने भण्डारी ६४ वर्षकी भइसकेकी छन् ।

सरकारको काम सन्तोषजनक

एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको काम’bout समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका साना दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारको कामकारबाहीलाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको बताए । ‘निश्चित उद्देश्यका साथ, खासगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई गति दिने, जनतामा आशा र भरोसा जगाउने संकल्पका साथ दुईवटा ठूला पार्टीको मुख्य सहभागितामा अरू पार्टीसमेत सम्मिलित भएर गत वर्ष ३१ असारमा यो सरकार बनेको थियो,’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले करिब १ वर्ष पूरा गर्न लागेको छ, पार्टीले यो १ वर्षको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो भएको छ ।’

साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि बिस्तारै लय समात्दै गएको एमालेको निष्कर्ष रहेको छ । गत वर्ष अर्को सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा सोचेजस्तो परिणाम आउन नसकेको नेता ज्ञवालीले बताए । उनले समग्रमा देशले सही बाटो लिएको र सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक रहेको बताए ।

यसैगरी, बैठकले यसअघि एमाले नेत्रीहरू बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूमाथि पार्टीको सचिवालय बैठकमार्फत नै निलम्बन गरिएको थियो । पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग दान लिएको विषयमा उनीहरूले आलोचना गरेका थिए । उनीहरूलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।

ओलीले तिरे लेबी

यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै आफ्नो पार्टीको सदस्यता शुल्क र लेबी तिरेका छन् । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागमा आफैं पुगेर आर्थिक दायित्व तिरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री भएबापत उहाँले मासिक २५ हजारका दरले लेबी बुझाउनुभयो,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले भने । साथै, ओलीले पार्टीको सदस्यता शुल्क पनि बुझाएका छन् ।

एमालेले मासिक ३ सय रुपैयाँ पार्टी सदस्यता शुल्क उठाउँदै आएको छ । सोहीअनुसार अध्यक्ष ओलीले पनि पार्टी सदस्यता र लेबी तिरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जसअनुसार उनले १ वर्षको ३ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रीय कार्यालयका सचिव अधिकारी र लेखा प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले रसिद बुझाएका छन् । राजधानी दैनिक