उपप्राध्यापक परीक्षामा माग संख्याको एकतिहाइ मात्र उत्तीर्ण

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापकको स्थायी नियुक्तिका लागि लिने लिखित परीक्षामा माग संख्याजति आवेदक नै उत्तीर्ण हुने गरेका छैनन् । सेवा आयोगले हालै प्रकाशन गरेको नतिजाअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुन संकाय र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रअन्तर्गत २ सय ७५ उपप्राध्यापक पदपूर्ति गर्न लिइएको परीक्षामा ९१ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।

यसअघि विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १ सय ६८ पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा ५८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।

कानुन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर एप्लिकेसन, इतिहास, खेलविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, हिन्दी, अर्थशास्त्र शिक्षा, इतिहास शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मैथिली र विज्ञान शिक्षा विषयमा कसैले पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छैनन् । त्रिवि सेवा आयोगको तथ्यांकअनुसार कानुनमा २२ उपप्राध्यापक माग गरिएकामा ३० जना लिखित परीक्षामा सहभागी थिए । इतिहासमा १, कम्प्युटर एप्लिकेसनमा २ उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो । इतिहासमा ९ र कम्प्युटर एप्लिकेसनमा १५ ले परीक्षा दिएका थिए ।

व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत ७५ उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाइएकामा ५ जना मात्रै उत्तीर्ण भएको आयोगको तथ्यांक छ । व्यवस्थापनका लागि ३ सय ६८ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । अंग्रेजी विषयमा २५ जना माग गर्दा ७, अर्थशास्त्रमा १५ जना माग गर्दा १२ जना मात्र लिखितमा पास भए ।

२ सय ४७ जनाले अंग्रेजी र १ सय ५ जनाले अर्थशास्त्रका लागि परीक्षा दिएका थिए । अंग्रेजी शिक्षामा १४ जना चाहिएकामा १२, समाजशास्त्रमा १२ जना चाहिएकामा ११ जना मात्र लिखित परीक्षामा सफल भए । गणित शिक्षामा ८ जनाका लागि विज्ञापन गर्दा २, जनप्रशासनका ८ पदमध्ये १, नेपाली शिक्षाका ८ पदमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण भए ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फ उपप्रध्यापक पदपूर्तिका सञ्चालित परीक्षाको नतिजा सेवा आयोगले गत चैतमा प्रकाशन गरेको थियो । भौतिकशास्त्रमा २५ उपप्राध्यापकका लागि १ सय ७५ जनाले लिखित परीक्षा दिएकामा ३ जना मात्र उत्तीर्ण भए । उत्तीर्ण भएका तीन जना पनि खुलातर्फका हुन् ।

खुलामा १४ जनाको कोटा थियो । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिको कोटा खाली रह्यो । रसायनशास्त्रमा २४ जनाका लागि विज्ञापन खोल्दा ९ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । प्रतिस्पर्धामा भने १ सय २८ जना थिए । कम्प्युटर विज्ञानमा २० पद रहेकामा ५, गणितको २० पदमा २ र तथ्यांकशास्त्रको १५ पदमा २ जना उत्तीर्ण भए ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत उपप्राध्यापक पदको गत फागुनमा सार्वजनिक नतिजामा माग संख्याअनुसार उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेका थिएनन् । त्यति बेला इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा ६ जना माग गर्दा १ जना पनि छनोट भएनन् । परीक्षार्थी भने २१ जना थिए । माग संख्या ४ रहेको इलेक्ट्रिकलतर्फ १४ जनाले लिखित परीक्षा दिँदा १ जना मात्रै छनोट भए । एग्रिकल्चरल प्रोसेसिङ एन्ड फुडमा १ जना उपप्राध्यापक माग गरिएकामा कोही पनि उत्तीर्ण भएनन् ।

कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा २ जना माग गर्दा १ जना सफल भए । परीक्षार्थी भने १९ जना थिए । वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा माग गरेकै संख्यामा १ जना सफल भए, परीक्षार्थी १२ जना थिए । सिभिलतर्फ ६३ जनाले परीक्षा दिँदा माग संख्या बराबर ७ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । विज्ञापन भने १३ उपप्राध्यापकका लागि खुलाइएको थियो । मेकानिकल इन्जिनियरिङ, रिन्युएबल इनर्जी इन्ज्ििनयरिङमा भने माग संख्याभन्दा बढी उम्मेदवार पास भए । रिन्युएबल इनर्जीमा २ जना माग गर्दा ५ र मेकानिकलमा ६ जना चाहिएकामा ९ जनाले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरे ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा गत पुसमा प्रकाशन गरिएको थियो । त्यति बेला इन्टरनल मेडिसिन (पल्मोनोलोजी), कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सर्जरी, पिडियाट्रिक्स (रिमेटोलोजी), रेडियोलोजी (भास्कुलर इन्टरभेन्सन) विषयमा १/१ उपप्राध्यापक माग भएकामा एक जना पनि छनोट हुन सकेनन् । ३७ विषयका लागि विज्ञापन खुलाइएकामा अधिकांशमा माग बराबर नै आवेदन परेको थियो । आयोगले २०७७/०७८ मा विज्ञापन प्रकाशन गरेर गत वर्ष लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिने गरिन्छ, जसमा ५० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष लालु पौडेल प्रतिस्पर्धीको तयारी नपुगेका कारण कमजोर नतिजा आउने गरेको बताउँछन् । ‘मिहिनेत गरेर पढ्ने, पढाउने संकायको नतिजा चित्तबुझ्दो नै छ । जहाँ पढाउने र पढ्ने अभ्यासमा मनोमानी छ, ती विषयमा नतिजा पनि कमजोर नै देखिन्छ,’ उनले भने ।

सफल भएका कतिपय उम्मेदवारले उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेकाले पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उनले जनाए । ‘विज्ञापन भएको ४/५ वर्षपछि परीक्षा भयो । त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा विश्वास पनि छैन,’ उनले भने, ‘कमजोर विद्यार्थी सहभागी भए । नतिजा पनि त्यस्तै आयो ।’ समयमै परीक्षा नहुँदा राम्रा प्रतिस्पर्धी अन्यत्र पलायन भएको उनले बताए । ‘आवेदन दिनेमध्ये आधा मात्रै परीक्षामा सहभागी भएका थिए,’ पौडेलले भने ।

सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक अजय भट्टराईले प्रतिस्पर्धीको तयारी र पढाइ कमजोर रहेका कारण उत्तीर्ण प्रतिशत कम भएको विश्लेषण गरे ।

‘२०७७ सालको विज्ञापनअनुसार परीक्षा गरिएको थियो । त्यति बेला आवेदन दिएका अब्बल विद्यार्थी परीक्षा लेख्ने बेला अन्यत्र गएका थिए । अन्यत्र उपाय नभएकाले परीक्षा दिएँ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस, कक्षा ११ र १२ मा पढाउँदै गरेका अधिकांश पास भएका छन् ।’ खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न खोज्दाखोज्दै जबर्जस्ती लिइएको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक नै रहेको उनको तर्क छ । ‘आंशिकबाट करार, करारबाट स्वतः स्थायी हुने प्रवृत्तिले पढ्ने संस्कृति हराउँदै गयो । परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रतिस्पर्धीले राम्ररी तयारी नै गरेनन्,’ उनले भने ।

पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीलाई दोष दिन भने नमिल्ने सदस्य भट्टराईले बताए । ‘खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा ६/६ महिनामा सञ्चालन गर्न सक्यो भने सुधार हुन्छ, भर्खरै शैक्षिक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विज्ञापन गरेको वर्षौंपछि परीक्षा सञ्चालन गर्दा कमजोरबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, राम्रो नतिजा आउँदैन ।’ कान्तिपुरबाट