खराब कर्जाका कारण दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र

काठमाण्डौः नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले स्थायित्व र जोखिमको दोहोरो दबाबमा पर्न थालेको छ । गैर–कामकाजी कर्जा (नन परफर्मिङ लोन–एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)को उच्च दरले कर्जा प्रवाहको चक्रलाई कमजोर बनाएको छ ।

समयमै नीति सुधार, नियमनको कार्यान्वयन र बैंकहरूको आन्तरिक सुधार नभएको खण्डमा यो समस्या थप गहिरिएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने बुझाइ अर्थविद्को छ ।

एनपीएल र एनबीएको उच्च दरले नेपालका बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बनाउने मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने खतरासमेत उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था रहेको छ ।

विगतमा घरजग्गालाई मात्र सम्पत्तिका रूपमा भाष्य स्थापित गर्दा जग्गाको मूल्य असामान्य रूपमा बढ्न गई सोही आधारमा धितो मूल्यांकन गरी कर्जा दिँदा अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्न थालेको हो ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा उच्च दरले बढिरहेको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार समग्र क्षेत्रको यस्तो खराब कर्जा औसतमा ५ दशमलव २४ प्रतिशत छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा औसतमा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतसम्म छ । यस अवधिमा केही वाणिज्य बैंकहरूकै यस्तो खराब कर्जा भने ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) रहेको छ । गत वर्षको वैशाखसम्म यस्तो सम्पत्ति २३ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्र थियो । यसंगरी, विकास बैंकहरूसँग गत वैशाखसम्म ३ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँको एनबीए रहेको छ । गत वर्षको वैशाखसम्म जम्मा २ अर्ब ५१ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको एनबीए थियो । यसैगरी, फाइनान्सहरूसँग अहिले २ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको एनबीए रहेको छ । गत वर्ष फाइनान्सहरूमा १ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको मात्र एनबीए थियो ।

तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा वाणिज्य बंैकहरूमा एनबीए ६२ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरूमा ५५ प्रतिशतले एनबीए बढेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा भने १ सय २ प्रतिशतले एनबीए बढेको छ ।

वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल ४५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । गत वर्षको वैशाखसम्ममा कुल २७ अर्ब ६० करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा ‘डिफल्ट’ भए पनि कर्जा असुलीका लागि लिलाम बिक्री नभए संस्था आफैंले सकार्नुपर्छ । यसरी सकारिएको सम्पत्ति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो ।

वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको धितोको अधिक मूल्यांकन गरिँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । घर तथा जग्गाको धितो मूल्यांकन धेरै गरी कर्जा प्रवाह भए पनि त्यो कर्जा असुली गर्न बैंकले धितो बिक्री गर्दासमेत धेरै मूल्य तोक्छ । अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो बैंकले नै सकारेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि गरेको मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य तल भए बिक्री हुँदैन । बिक्री नभएपछि कर्जा असुली हुनेगरी बिक्री गर्नका लागि उपयुक्त समय पर्खिंदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ । उपयुक्त मूल्यको खोजी गर्दा बिक्री गर्न समय लागेपछि त्यस्तो धितो बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति उत्पन्न हुने प्रमुख कारण ऋणीले लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्नु हो । जब ऋणीले कर्जा तिर्न सक्दैन, बैंकले धितोमा राखिएको सम्पत्तिलाई कब्जामा लिएर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने प्रयास गर्छ । तर, विभिन्न कारणले गर्दा यदि बिक्री हुन सकेन भने त्यो सम्पत्ति बैंककै स्वामित्वमा जान्छ, जसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ ।

हाल देशको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएल अनुपात औसतमा ५ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर राष्ट्र बैंकले तोकेको जोखिमको सीमाभन्दा माथि हो ।

पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ६३ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा ३८.४९ अर्ब (६२.०८ प्रतिशत वृद्धि)
विकास बैंकहरूमा ३.९ अर्ब (५५.५६ प्रतिशत वृद्धि)
वित्त कम्पनीहरूमा २.७२ अर्ब (१०२.४५ प्रतिशत वृद्धि)

२० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नौवटा बैंकको ननपरफर्मिङ लोन (एनपीएल) दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल रहेका बैंकहरूमा हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एसिया, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक रहेका छन् ।

कृषि, रियल स्टेट तथा साना व्यवसायमा अत्यधिक लगानी भएका कारण जोखिम बढेको दाबी गरिएको छ ।

एनपीएल भनेको कर्जा समयमै तिर्न नसकिएको अवस्था हो । कर्जा प्रदान गरिएको ९० दिनभित्र नफर्किएको भएमा त्यो रकम एनपीएलमा वर्गीकृत गरिन्छ । यस्तो कर्जाबाट बैंकले कुनै प्रतिफल नपाउँदा बैंकको आम्दानी, नाफा र पुँजी कोषमा सीधा असर पर्छ ।

एनपीएल उच्च हुँदा बैंकले थप कर्जा दिन नसक्ने हुन्छ । बैंकको सेयर मूल्यमा असर पर्ने र ग्राहकको विश्वास घट्ने सम्भावना हुन्छ । एनपीएल र एनबीए वृद्धिका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् ।

आर्थिक मन्दी र लगानी कमजोर, ऋणीको क्षमता मूल्यांकनमा कमजोरी, धितो मूल्यांकन कमजोर, ब्याजदर अस्थिरता र महँगी एनपीएल र एनबीएका कारक तत्व रहेका हुन्छन् ।

५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राखेको हुन्छ । यस चरणमा बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार, लाभांश वितरण, नयाँ शाखा खोल्ने जस्ता गतिविधिमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । साथै, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मका अधिकार राष्ट्र बैंकसँग रहन्छ ।

बैंकिङ विशेषज्ञहरूका अनुसार एनपीएल न्यूनीकरणका लागि यी कर्जा प्रवाह गर्दा गहिरो मूल्यांकन, ऋणीको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली विकास, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सीमित लगानी, कमजोर सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न ‘ब्याड बैंक’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

कानुनी ढाँचा सुधार, लिलामी प्रक्रिया सजिलो बनाएको खण्डमा पनि र साना व्यवसायलाई वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिएको खण्डमा जोखिम कम हुने हुन्छ । राजधानी