‘सरकारी अनुदानको मलले किसानको माग पूरा गर्न मुस्किल’

वीरगञ्ज (पर्सा), २२ साउन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउनका लागि कृषि सहकारी संस्था र थोक विक्रेता (डिलर)लाई निर्देशन गरेको छ ।

रासायनिक मल वितरण वास्तविक किसान समक्ष नपुगेको गुनासो बढेसँगै प्रशासनले आज यहाँ सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मल वितरण प्रणालीलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउनको लागि निर्र्देश गरेको हो । कार्यालयले कृषि उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा सस्तो मूल्यमा वितरण गर्ने रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा गुनासा भएकाले पनि व्यवस्थित वितरण प्रणाली विकास गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कृषि उपभोक्ता समितिले सस्तो र सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नुपर्ने रासायनिक मल एग्रोभेट कम्पनीलाई वितरण गर्ने गरेकाले पनि सो नगर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘‘कतिपय कृषि उपभोक्ता समितिले अनुदानबापत सस्तो मूल्यमा पाएको मल वास्ताविक किसानलाई उपलब्ध नगराएर बिक्री वितरण गर्ने गुनासा आइरहेका छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘प्रशासनले मल वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौँं ।’’ प्रजिज अर्यालले रासायनिक मल वितरणमा पारदर्शता अपनाउँदै व्यवस्थित खालको वितरण संरचना बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सरकारले तोकेको कोटाअनुसारको मल स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित पालिकाका सहकारी संस्था तथा डिलरलाई उपलब्ध गराउने गर्छन् । रासायनिक मल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, विगत आवको मलको खपतको अभिलेख र बाली सघनताको आधारमा स्थानीय तहको कोटाअनुसार रासायनिक मलको बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले कृषि सहकारी संस्थाले किसानबाहेक अन्यलाई रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको खण्डमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो । सरकारलेप्रति ५० किलोग्राम युरिया मल रु सात सय ५०, डिएपी मल दुई हजार दुई सय र पोटास मल रु एक हजार पाँच सयमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । कृषि सहकारी उपभोक्ता समितिले सो मूल्यमा यातायात खर्चभने जोडेर लिन पाउनेछन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आमोज लामिछानेले पर्सामा कूल रासायनिक मलको ६० प्रतिशत मात्रै उपलब्धता हुँदै आइरहेको बताउनुभयो । ‘‘सरकारी अनुदानको मलले बजारको माग थेग्नै मुस्किल छ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘विगतमा प्रति चार किलोग्राम मल छर्ने गरेकोमा अहिले प्रतिकठ्ठा आठ देखि १० किलो छर्ने भएकाले पनि समस्या भएको छ ।’’ टारीमाई कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरेराम साहले वीरगञ्जको बजारक्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा ट्याक्टरबाट मल लैजाउँदा ठाउँपिच्छे नै ट्राफिक प्रहरीलाई एक सयका दरले पैसा दिनुपर्ने गुनासो गर्नुभयो ।

वीरगञ्जको पावरहाउसचोक, गण्डकचोक, ड्राईपोर्ट, तिलावे लगायतका स्थानमा ठाउँपिच्छे नै एक सयका दरले पैसा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो हुँदा पनि अझै मर्कामा परिरहेका छौंँ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख लोकराज भट्टले अनावश्यक दुःख दिने ट्राफिकको उजुरी गरेमा तत्कालै कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वीरगञ्ज महानगर १९– का कृषि सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण साहले वडाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वको दबाबको कारणले पनि व्यवस्थित ढङ्गले मल वितरण गर्न नसकेको बताए ।‘‘एक त माग अनुसारको रासायनिक मलको आपूर्ति हुनै सकेको छैन,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘पाएको सीमित मल बाँडफाँड गर्न निकै झन्झट रहेको छ ।’’ रासस