दक्षिण एसियामा आतङ्कवादी गतिविधिका मुख्य कारक खोजी सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड’

काठमाडौँ, २५ साउन: तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक कुनै न कुनै नामका आतङ्कवादबाट बेला बेला प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समध्ये अधिकांश मुलुकमा आन्तरिक र सीमापार आतङ्कवादी गतिविधि देखिने गरेका छन् ।

‘दक्षिण एसियाली आतङ्कवादः परियोजना प्रतिवेदन’का अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका कूल २१३ आतङ्कवादी समूह मध्ये १२४ समूह सक्रिय छन् । उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा सन् १९७० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विभिन्न खालका एक लाख ९० हजार घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३९ प्रतिशत, भारतमा २५, पाकिस्तानमा २४ र श्रीलङ्कामा पाँच प्रतिशत घटना भएका अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्व विशेषज्ञ डा डा ईन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । “राज्य संवदेनशील नभएका बेला, राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको समयमा र दमन भएका अवस्थामा आतङ्कवादका घट्ना बढेका देखिन्छन,” उहाँले भन्नुभयो, “नियन्त्रणका लागि मुख्य कारण खोजी गरी जनता केन्द्रित सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि आन्तरिक एकता र क्षेत्रीय सहकार्यसमेत आवश्यक छ ।”

यस क्षेत्रमा अलगाववादी विद्रोह, धार्मिक उग्रवाद, अतिवादलगायत विभिन्न प्रकारका आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । भारतमा सन् २००४ भएको मुम्बई आक्रमण, काश्मीर विद्रोह र मध्य भारतको नक्सल हिंसा, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा भएको काबुल विमानस्थल बम विस्फोट, श्रीलङ्कामा एलटिटीइका आत्मघाती बम आक्रमण र सन् २०११ इस्टर आइतबारको आक्रमण, बङ्गलादेशमा जमात–उल–मुजाहिदीन बङ्गलादेश (जेएमबी) जस्ता समूहका आक्रमण, सन् २०१६ ढाकामा भएको क्याफे आक्रमण यस क्षेत्रका आतङ्कवादी हमलाका केही उदाहरण हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद सामाजिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरूसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या भएको बताउनुभयो । नेपाल भारत विकास मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद र दीर्घकालीन समाधान’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले यसबाट मानव जीवन, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय स्थिरतामा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो, “सीमापार आतङ्कवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय सहयोग, सीमा सुरक्षा, लक्षित आतङ्कवाद विरोधी उपाय र सामाजिक–आर्थिकजस्ता मूल कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ ।” यस्तै, सैन्य प्रतिक्रिया, कूटनीति, आर्थिक विकास र पुनःसामाजिकीकरणको सन्तुलित दृष्टिकोण, प्रविधि प्रयोग, गैर–राज्यीय समूह निष्क्रिय पार्न पुनःसंवाद, राजनीतिक स्थिरता, गरिबी निवारण र शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्न समृद्धि र रोजगारी आवश्यक

आतङ्कवाद निर्मुल गर्न यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गरी विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । तथापि, बेला बेला समस्या उत्पन्न भइरहेकाले त्यसका मूल कारक पहिचान गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विविध कारणले दक्षिण एसिया आतङ्कवादी समूहको केन्द्र बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यसमा आन्तरिकदेखि सीमापार समस्यासँग जोडिएका विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै उहाँले सैनिक बलले मात्र आतङ्कवाद दीर्घकालीन रुपमा निर्मूल नहुने धारणा राख्नुभयो । “यसका लागि आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक समाधानका उपायको खोजी गर्नुपर्छ । आतङ्कवादका विभिन्न कारणले यस क्षेत्रको क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क नै ओझेलमा परेको अवस्था छ”, पूर्वसचिव आचार्यले भन्नुभयो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चरम गरिबी र बेरोजगारीले आतङ्कवादलाई प्रश्रय पुगिरहेको बताउनुभयो । शक्ति र सत्ताका साथै स्रोतसाधनको समान वितरण भएमा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “आतङ्कवाद निर्मूल गर्न मुख्य कारक खोजी गर्ने र सङ्गठित सञ्जाल रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रमा आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्न भारतजस्तो ठूलो मूलुकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र यसमा अरु मुलुकको सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक छ ।”

पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा दुवै देश गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार र सबै दल स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले यस क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, असमानतालगायत कारणले आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । नागरिकको जीवन सरल र सहज बनाई आत्मसम्मान तथा पहिचान दिन सके आतङ्कवाद निर्मूल गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीता, विविधताको उचित व्यवस्थापनलगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा बस्नेतको जोड छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले जुनसुकै नाममा हुने आतङ्कवाद विश्वमै अस्वीकार्य भएको र यसलाई कसैले पनि समर्थन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलापमा प्रयोग हुन नदिन सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एसियामा विकास र समृद्धिका लागि आतङ्कवाद नै सबैभन्दा बढी चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै मुलुक मिलेर दीर्घकालीन समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस