भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबारे १५ नागरिक समाज प्रतिनिधिबाट राष्ट्रपतिलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, असोज २ गते । भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै १५ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा हालको अस्थायी सरकारलाई आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शी शासन व्यवस्था र समयमै निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

नागरिक समाजले आन्दोलनमार्फत उठाइएका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको, तर त्यसले ल्याएको चेतना र जनदबाबलाई संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारलाई सुदृढ पार्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “युवापुस्ताले परिवर्तनको लागि देखाएको साहसलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी छ। आगामी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेर जनतामाझ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।”

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमध्ये प्राध्यापक, लेखक, वकिल, पत्रकार र विभिन्न सामाजिक अभियन्ता छन्। उहाँहरूले अस्थायी सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना, संवैधानिक मूल्यको संरक्षण र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।