सुशिला कार्की सरकारको २७ बुँदे निर्णयले दलका नेतादेखी ब्यूरोक्रेटको निदहराम

काठमाडौं, ८ असोज । खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्दै सरकारले १५ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्यालयलाई पत्राचार गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।

सरकारले यसअघि गरेको २७ बुँदे निर्णयलाई थप बुँदा जोडेर सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रम, तथा विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरणमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ताजा निर्णयमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत फर्काउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनःसंरचना गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको नियमित कार्यका बैठक भत्ता कटौती, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजजस्ता निर्णय पनि गरिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई खर्च कटौती र मितव्ययिता योजनाको कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। सरकारको भनाइअनुसार, यी कदमले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।