आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग सहयोगको आग्रह गरिने

काठमाडौँ, ३ साउनः राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीअन्तर्गत आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रसँग हेलि, ड्रोन र ¥याफ्टिङ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने तयारी गरेको छ ।

विपदमा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग गरेको पूर्वसम्झौताबमोजिम हेलि, ड्रोन र ¥याफ्टिङ उपलब्धका लागि आग्रह गर्न लागको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अतिभारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेसँगै २१ जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाएको छ ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले सम्भावित विपद्को अवस्थामा तत्काल उद्धारका लागि काठमाडौँ, इटहरी, भैरहवा र सुर्खेतमा नेपाली सेनाका चारवटा हेलिकप्टर तैनाथ रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्रसँग हेलि, ड्रोन र ¥याफ्टिङ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने बताउनुभयो ।

गत साता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ, नेपाल, नेपाल ड्रोन सङ्घ र नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ, नेपालसँगको समझदारीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उडान गर्नुपरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नुपरेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल ड्रोन सङ्घसँगको समझदारीअनुसार विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत्सम्बन्धी उपकरण (पाइलटसहित) उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति छ । सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)सँगको समझदारीअनुसार विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यकदेखि माग गरेमा नाराले निःशुल्क रूपमा राफ्ट र तत्सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी छ । यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिनेसमेत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । रासस