मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार November 22, 2026

मलेसिया स्वास्थ्य परीक्षण अनियमितता : छानबिनको दायरामा परेनन् निर्णयकर्ता

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ‘योग्य’ ठहरिएका श्रमिक मलेसिया पुगेपछि पुनः परीक्षण गर्दा ‘अयोग्य’ भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि कायम

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर, विवादको जड बनेको प्रणाली भित्र्याउने र वर्षौंसम्म निरन्तरता दिने नीतिगत निर्णयकर्ताहरूको भूमिकामाथि भने पर्याप्त छानबिन हुन सकेको छैन।

२०७२ असार २५ गते तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बढीमा ६ महिनाको परीक्षणकाल (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा अनुमति दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई प्रक्रियामा समेट्ने, सरकारले तोकेको शुल्कमात्र लिने र सफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध गराउने सर्त राखिएको थियो।

तर, ६ महिनाका लागि भनिएको उक्त प्रणाली वर्षौंसम्म निर्वाध सञ्चालनमा रह्यो। यसलाई कसले र कुन आधारमा निरन्तरता दियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। २०७२ सालतिर ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को निर्णयसँगै लागू भएको यो व्यवस्थाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको संख्या करिब २ सय ५ बाट घटाएर ३९ मा सीमित गरिदियो। सीमित संस्थालाई मात्र अनुमति दिँदा प्रतिस्पर्धा समाप्त भई बजारमा सिन्डिकेट र एकाधिकार कायम भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आरोप छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यस अवधिमा श्रममन्त्री बनेकाहरूले किन मौनता साँधे वा कमिसनको चक्करमा परे भन्ने पाटो पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।

दोहोरो परीक्षणको सास्ती र औचित्यमाथि प्रश्न

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ‘योग्य’ ठहरिएका श्रमिक मलेसिया पुगेपछि पुनः परीक्षण गर्दा ‘अयोग्य’ भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि कायम छ। एउटै व्यक्तिको दुई देशमा स्वास्थ्य परीक्षण किन आवश्यक पर्‍यो र नेपालमा पास भएका श्रमिक मलेसियामा कसरी फेल हुन्छन् भन्ने प्रश्नले प्रणालीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘नेपालमा परीक्षण गरिसकेपछि पनि मलेसियाले पुनः जाँच्ने र त्यहाँ ठूलो संख्यामा श्रमिक असफल भएर फर्किने हो भने यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुको कुनै औचित्य छैन,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भन्छन्।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ पनि मलेसियामा गएर श्रमिक फेल हुने समस्या विकराल रहेको स्वीकार्छन्। अहिलेको अनुसन्धान अतिरिक्त शुल्क असुली र रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको भन्दै श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाए। ‘श्रमिकसँग सेटिङ मिलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन हुनुपर्नेमा सामान्य ठगीमा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरिनु आश्चर्यजनक छ,’ उनले भने।

सीआईबीका प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराले भने अनुसन्धान कुनै एक पाटोमा मात्र सीमित नरहने दाबी गरेका छन्। ‘आवश्यक परेका बेला राष्ट्र बैंकदेखि तपाईं, हामी सबै जना अनुसन्धानको दायरामा आउँछौं,’ उनले भने।

शुल्क वृद्धिको खेल र फिर्ता

श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय पछिल्ला सरकारका पालामा पनि दोहोरिए। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८१ चैत ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ३४ प्रकारका जाँचको दायरा बढाएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयमा ३ हजार थपेर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। तर, उक्त निर्णय श्रमिकमारा भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले २०८२ पुस ४ गते शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै पुरानै ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए।

मन्त्रालयबाटै गायब पारियो छानबिन प्रतिवेदन

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लादिएको र श्रमिकलाई मार परेको गुनासोपछि जेन–जी आन्दोलनपश्चात् श्रममन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीको पालामा छानबिन समिति गठन भएको थियो। मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले ३६ स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन २०८२ फागुन ५ गते मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको थियो।

कार्यदलले ठगी, संगठित अपराध, विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त सक्कल प्रतिवेदन अभिलेखबाटै गायब पारिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार व्यवसायी कैलाश खड्काको जोडबल र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसमेत मुछिने देखिएपछि प्रतिवेदन लुकाइएको हो।

२०८३ वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि कागजात खोजी सुरु भएको थियो। सीआईबीले वैशाख १५ गते पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले वैशाख २५ गते प्रतिवेदनको १३ पृष्ठको फोटोकपीमात्र पठायो। सीआईबीले वैशाख २८ गते पुनः सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल माग गर्दा भोलिपल्ट वैशाख २९ गते मन्त्रालयले सक्कल कागजात नभेटिएको जवाफ दियो।

असार ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सम्बन्धित कागजात झिकाएर छानबिन अघि बढाएको छ। सीआईबी प्रवक्ता जबराले आफूलाई प्रतिवेदन हराएकोबारे विस्तृत जानकारी नभएको तर अनुसन्धान सबै पक्षमाथि केन्द्रित रहने बताए। अन्नपूर्ण

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया