मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार November 21, 2026

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकारको दैनन्दिन काम कारबाही, बजेट र विकास निर्माण प्रणालीमा असहजता सिर्जना गरेको सरकारको आरोप

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकी सरकार सर्वोच्चमै पुगेको छ । गत असोज २१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्ने गरी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकी सरकारले सर्वोच्चमै निवेदन दिएको हो । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिरसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको दाबीसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने थापाको जिकिर थियो ।

सोही रिटका आधारमा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो । बुधबार दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश एकपक्षीय भएको प्रदेश सरकारको जिकिर

गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश एकपक्षीय भएको र यसले सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा समेत अवरोध पुर्‍याएको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकारको दैनन्दिन काम कारबाही, बजेट र विकास निर्माण प्रणालीमा असहजता सिर्जना गरेको सरकारको आरोप छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आफूले सरकार गठन गर्ने बेलामा एमालेले विश्वासको मत नदिएकाले ऊ सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । मुद्दाको छिटो फैसला हुने अवस्था नदेखिएको र अन्तरिम आदेश संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० बमोजिम भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता सहयात्री दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा एमालेले सरकार गठनका क्रममा समर्थन नगरेको भन्दै विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गरेको थियो । अहिले भने उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा एमालेले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने निवेदक र सम्बन्धित पार्टीको निर्णयअनुसार आएको निवेदनका आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने सरकारको माग छ ।

‘सदनमा परीक्षण गर्ने विषयलाई अदालतको थाप्लोमा हाल्न पाइँदैन’

प्रदेशसभा सदस्यले सदनमा परीक्षण गर्ने विषयलाई अदालतमा लगेर अदालतको थाप्लोमा हाल्नु भनेको वैकल्पिक मार्ग र अधिकारविपरीत भएको गण्डकी सरकारको जिकिर छ । ‘डक्ट्रिन अफ जुडिसियल्ली म्यानेजेबल स्ट्याण्डर्ड’का आधारमा अदालत विवादमुक्त र संयमित भएर बस्नुपर्ने रिटको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको गण्डकी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८८ (५) र संसदीय अभ्यासअनुसार वर्तमान मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दाबी गर्ने पक्षले बहुमतसहितको वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । विगतमा केपी ओलीविरुद्ध मुद्दा हाल्दा शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको विकल्पमा कसैको नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको सरकारको तर्क छ ।

के थियो मुद्दा ?

गत १० भदौमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै नेकपा एमालेले भन्यो, ‘हामी फिर्ता भयौँ, अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर बहुमत सावित गरून् ।’ एमालेका चारजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएपछि एमालेको मुख्य माग नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, एमालेबिना नै विश्वासको मत लिइसकेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडान राख्नुभयो ।

उहाँलाई विश्वासको मत दिने राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन भने नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि कायमै थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार चलान हुँदै पदमुक्त भइसकेका थिए ।

एमालेबाहेक नै विश्वासको मत लिएकाले ऊ सरकारबाट बाहिरिए पनि अरूको समर्थन कायमै रहेकाले बहुमत आफैँसँग रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुभएन । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै पाण्डेले १७ भदौमा नेपाल समाजवादीका फणीन्द्रलाई फेरि ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाउनुभयो । देवकोटाले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा राजीनामा दिनुभएको थियो । फणीन्द्रलाई मन्त्री बनाउँदै सरकार बहुमतमै रहेको र राप्रपाको पनि समर्थन कायमै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । पाण्डेले राप्रपालाई पनि मन्त्री बनाउन तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो । राप्रपाले भने सरकारमा जाने नीति लिएको थिएन ।

एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको थियो । सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट रहेको भन्दै एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

एमालेले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट २० असोज २०८३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापा मगरले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसको भोलिपल्ट २१ असोजमा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।हिमालय टाइम्स

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया