काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले नियुक्ति पाएपछि कम्तीमा तीन महिनाको सेवा प्रवेश तालिम लिएपछि मात्रै कक्षाकोठामा पढाउन पठाउनुपर्ने प्रस्ताव शिक्षक सेवा आयोगले अगाडि सारेको छ ।
आयोगले यो प्रस्तावसहितको सुझाव शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिसकेको छ । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट छनोट हुँदैमा सबै व्यक्ति शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप र क्षमतामा निपुण नहुने ठहर गर्दै आयोगले थप तालिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । अहिले शिक्षकलाई पेसामा आबद्ध १० महिनाको तालिम दिने व्यवस्था छ । जुन शिक्षकको बढुवा प्रयोजनमा केन्द्रित छ । त्यसबाहेक प्रधानाध्यापकलाई एक महिनाको नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम पनि दिइन्छ ।
कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग घुलमिल हुने, समूहमा काम गर्नेलगायतका क्षमता विकास गराउने गरी हालसम्म केन्द्रीय रूपमा कुनै पनि कार्यक्रम बनेको छैन । अहिले निजामती सेवा, शिक्षा सेवालगायतमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवेश गर्नुअघि तालिम दिने गरिएको छ ।
कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुअघि नै तालिमको व्यवस्था गर्न सकिएमा शिक्षक खारिने र उनीहरूको प्रस्तुति बलियो हुने तर्क आयोगको छ । आयोगका कामु प्रशासकीय प्रमुख गोविन्दप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “यस्तो तालिम शिक्षकलाई झन् चाहिन्छ । कोरा मान्छेलाई सिधै ठुलो समूहका विद्यार्थीसँग घुलमिल कठिन नहोस् भनेर तालिमको आवश्यकता पहिल्याइदिएका हौँ ।”
गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) ले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पढाउन गएका शिक्षकबाट शिक्षण विधि तथा सिप कक्षाकोठामा राम्रोसँग प्रयोग नभएको उजागर गरेको थियो । अर्यालले भन्नुभयो, “सेरिडको अध्ययनले औँल्याएको समस्या समाधानका लागि शिक्षकलाई सुरुमै दिइने तालिम पनि विकल्प हुन सक्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरेर आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।”
शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्ने विषय किटान गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अध्ययन गरेको आयोगको भनाइ छ । यस्तो तालिमको व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।
अहिले पनि शिक्षकलाई शिक्षा विभागले सेवा प्रवेश गर्नुअघि छोटो प्रकारको अभिमुखीकरण दिने गरेको छ । आयोगले शिक्षकलाई पेसामा टिकाइराख्न फास्ट ट्र्याक हायरिङ (दु्रतमार्गबाट भर्ना गर्ने प्रणाली) र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै विषयगत दरबन्दी पुनरवलोकन गरेर कम्प्युटर विज्ञान, तथ्याङ्क विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि (एआई) जस्ता आधुनिक र समसामयिक विषयका दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १६ प्रकारका सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षकको बढुवाका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । त्यस्तै शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि ऐनले आयोगलाई नै दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया