उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाण्डौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ को प्रतिवेदन सरकारले गत दुई वर्षदेखि गोप्य राखेपछि आयोगका १३ जना सदस्यको हस्ताक्षरमा २०७७ मङ्सिर १९ गते सार्वजनिक गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । (उक्त प्रतिवेदनको “सारांश” अन्तर्गतको “सिफारिस” र “रूपान्तरणको मार्गचित्र” हामीले प्रकाशित गरेका छौं-सम्पादक)

सिफारिस

१. समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई एउटा पद्धतिबाट चलाउन यो प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको छ । शिक्षाको सैद्धान्त्तिक दृष्टिकोणसहित कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन क्षमतालाई प्राज्ञिक वातावरण बनाउने र प्रधानाध्यापकलाई प्राज्ञिक परिणाम दिने नेतृत्वको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी, गुठी र सहकारीअन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सुझाएको छ । विद्यालय एवम् उच्च शिक्षा संस्थाको समायोजन र नक्साङ्कनद्वारा सेवाप्रवाहको क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाइएको छ । यसले विषयगत शिक्षकको अभाव र शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या हल हुन सक्ने सम्भावना उजागर गरेको छ । शिक्षामा कार्यरत जनशक्ति सबैको सेवाप्रवेशको न्यूनतम योग्यतामा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।

२. बालविकास र शिक्षाबारे अवधारणात्मक स्पष्टता ल्याउने, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, पोषणयुक्त खानाको बस्दोबस्त, सिकाइको वातावरण र किताबी पठनपाठनबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्ने, आधारभूत शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षण पद्धतिमा सुधार गरी यसलाई बालमैत्री बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, लक्षित समूहको भर्ना र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, दक्ष विषयगत साथै कक्षागत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, मातृभाषा र बहुभाषामा पठनपाठन गर्ने र माध्यमिक विद्यालयअन्तर्गतको प्राथमिक तहका लागि छुट्टै संयोजकको व्यवस्था गर्नेजस्ता आधारभूत शिक्षा सुधारका सिफारिस रहेका छन् ।

३. माध्यमिक तहमा विषय शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, सूचना प्रविधि कक्षासहितका न्यूनतम पूर्वाधारको सुनिश्चितता, विद्यार्थीलाई सिर्जनशील, समालोचक, अनुसन्धानकर्ता बनाउने प्रभावकारी शिक्षणविधि र मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन, गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक निर्माण गरी विद्यालयको स्तरीकरण, प्रधानाध्यापकको सबल नेतृत्व, व्यवस्थापन क्षमताको विद्यालय सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका र समुदायको शिक्षा क्षेत्रमा सकृय योगदानजस्ता सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

४. उच्च शिक्षालाई मुलुकको समृद्धिको आधार मान्दै नेपाललाई उच्च शिक्षा अध्ययनको केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनासहित सुधारका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वायत्तता, दलीय राजनीतिबाट मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बन्धन र नियमनका मापदण्डको पालना, योग्यतामा आधारित पदाधिकारीको छनौट प्रणाली, विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन मापदण्ड, बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान र विकासमा जोड, प्रक्षेपणको आधारमा जनशक्ति उत्पादन र सबै विषयगत क्षेत्रमा पारगम्यता र उच्च शिक्षा तहको पूर्णताका लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धाबाट योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा छान्न नीति र विधि सुझाएको छ ।

५. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसरमा विस्तार, कार्यमूलक, सिपविकास तालिम, राष्ट्रिय आवश्यकता र श्रमबजारको मागसँग तादात्म्यता राख्ने प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, प्रदेशतहमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमुखी बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको विकास, एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन, जनशक्ति विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षणको विस्तार, एकीकृत सङ्घीय प्राविधिक शिक्षा कोषको स्थापना, गतिशीलता र पारगम्यता, रैथाने सिपको प्रमाणीकरण, युवालक्षित सिपविकासका कार्यक्रमको विकासजस्ता सिफारिस गरिएको छ ।

६. शिक्षामा गुणस्तर सुधारको निम्ति दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, सृजनात्मक र उत्सुकता बढाउने पाठ्यक्रम, आफै खोज गने क्षमता विकास, शिक्षणविधिमा विविधता, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी, सिपमूलक र व्यावहारिक बनाउने, सङ्घीय सरकारले मुख्य पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीयतहले ऐच्छिक र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा अनिवार्य गर्ने र शिक्षण परिषद्को स्थापना गरी सिकाइको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

७. शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिृवृद्धिका लागि जवाफदेही नेृतत्व, उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि उच्च शिक्षा नीति परिषद्को प्रस्तावसहित नयाँ ढाँचा र नेतृत्वको प्रस्ताव, विश्वविद्यालय तहमा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था, उच्च शिक्षा कार्यकारी पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट छनौटलगायतका सुझाव छन् ।

८. अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण र पृष्ठपोषणका लागि विषयविज्ञको समूह निर्माण, विषयगत शिक्षकको सञ्जाल बनाउने, सबै तहको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, अतिरिक्त र सहकृयाकलापलाई अनिवार्य बनाउने, बहुसंस्कृतिमा जोड दिने, पूर्वीय र परम्परागत शिक्षामा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, प्रकोपको त्रासबाट माथि उठेर प्रकृतिसँगको सामिप्यतामा अध्ययनको वातावरण बनाउने, जीवन र जगत्बीचको अन्तरसम्बन्धको महत्त्वबारे बुझाउने, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति र सबै खाले विविधता भएका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त सिकाइमैत्री वातावरण तयार पार्नेजस्ता कुरा सुझाइएको छ ।

९. विज्ञान, प्रविधि, इन्जनियरिङ र गणितको विषय सबै तहमा समावेश गर्ने, साधारण शिक्षामा जीवनोपयोगी सिप र प्राविधिक शिक्षामा कार्यनैतिकता, सौन्दर्यता समावेश गर्ने, आजीवन, वैकल्पिक, खुल्ला र अनौपचारिक शिक्षालाई व्यापक बनाई त्यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र संरचना निर्माण तथा प्रदान गर्दै सबै नागरिकलाई निरन्तर रूपमा सिक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति र संरचना सुझाइएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा ज्ञान अध्यावधिक गर्न, पुस्तकालयको विस्तार, प्रविधिमैत्री र पुस्तकालय, विद्युतीय कक्षामा जोडसहित आजीवन शिक्षालाई सिकाइ केन्द्रसँग जोड्ने र खुल्ला सिकाइको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सिफारिस गरिएको छ ।

१०. मातृभाषालाई माध्यमभाषाको रूपमा व्यवस्था गर्न सकिने, कक्षा १–३ सम्म नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषालाई विषयका रूपमा र अरू सबै विषय मातृभाषामा शिक्षणको व्यवस्था, बहुभाषी समुदायमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धति अवलम्बन तथा मातृभाषालाई भाषाको रूपमा, विषयको रूपमा र माध्यमको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर परीक्षण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, शिक्षामा सुशासन कायम गर्न शिक्षक सरुवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने, सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्थालाई मापदण्डको आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, उच्च प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा एक प्राज्ञिक परिषद् स्थापना गर्नेलगायतका सिफारिस गरिएको छ ।

रूपान्तरणको मार्गचित्र

संवैधानिक प्रावधान र समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि सङ्घीय संरचनानुकूलको नयाँ शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । शिक्षालाई प्रतिष्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई राष्ट्रिय आवश्यकता र जनशक्ति आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गरी समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यको पुनर्संरचनानुकूल शिक्षाको समग्र नीतिगत परिवर्तनको आश्यकता रहेको छ । दिगो विकास, उच्च तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर समुन्नत राष्ट्रको विकासका लागि शिक्षा एउटा माध्यम हो, प्रमुख आधार हो । शिक्षाबाट नै अनुशासित, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार, सच्चरित्रवान, स्वावलम्बी नागरिकको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसबाट मात्र देश समृिद्धको बाटोमा अगाडि बढ्छ । यसका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने निस्कर्षका साथ निम्नानुसार रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्ततु गरिएको छ :

१. शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि सबै तहमा कार्यरत शिक्षकको सेवाप्रवेशको न्यूनतम योग्यतामा वृद्धि गर्ने । बालविकास केन्द्रको शिक्षकको योग्यता हाललाई कक्षा १२ उत्तीर्ण वा सो सरह बनाउने र क्रमशः स्नातकतह उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गर्ने । आधारभूत तहको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर गर्ने । बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधा नेपाल सरकारको सोही योग्यतानुसार कार्यरत अन्य शिक्षकसरह बनाउने ।

२. आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने । निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत्को शुल्क तथा अन्य कुनै पनि प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने । क्रमशः स्टेसनरी, दिवाखाजा र पोसाक पनि निःशुल्क गर्दै जाने ।

३. सार्वजनिक विद्यालयबाहेकका कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभरमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने । हाललाई कम्पनी ऐनअन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयलाई सङ्क्रमण कालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी, सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने । प्रभावकारी अनुगमन र नियमन पद्धति लागु गर्ने ।

४. संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भनेको सन्दर्भमा अनिवार्य शिक्षा भन्नाले अनिवार्य भर्ना, नियमित हाजिरी, अध्ययनमा निरन्तरता र अनिवार्य रूपमा निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विषयलाई बुझ्नुपर्ने । सोबमोजिम सन् २०३० सम्ममा माध्यमिक शिक्षालाई पनि सबैको लागि अनिवार्य गर्ने ।

५. प्राविधिक शिक्षामा पहुुँच स्थापित गर्नका लागि कक्षा ९ देखि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्ने र निश्चित मापदण्डको आधारमा एक धारबाट अर्को धारमा प्रवेश पाउने नीति अवलम्बन गर्ने ।

६. सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

७. सबै उच्च शिक्षाका संस्थालाई स्तरीकृत गर्न, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन र शिक्षक–विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने । उच्च शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको छनौटको सङ्क्रमण कालीन व्यवस्थापनका लागि एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने । उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण रहने व्यवस्था गर्ने र निश्चित मापदण्डको आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने ।

८. त्रिविको पुनसंंरचना गरी यसलाई त्रिवि प्रणालीमा ढालेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभाजन गर्ने र तिनलाई भौगोलिक र विषय विशिष्टताको आधारमा प्राज्ञिक स्वायत्ततासहित आश्यकतानुसार सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवाक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था गर्ने । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानकेन्द्रित बनाउने, विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा बढी जोड दिने र सन् २०३० सम्ममा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउने ।

९. विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्ने । बोर्डको अध्यक्ष प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यक्ति हुने । कार्ययोजना प्रस्ताव, योग्यता, प्राज्ञिक तथा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, विशिष्ट कार्यानुभव, व्यवस्थापन दक्षतालगायतका छनोट मापदण्डको आधारमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको कुलपति छनोट गर्ने । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।

१०. विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षाशास्त्र सङ्कायको संरचनामा परिवर्तन गरी तीन प्रकारका शिक्षा शिक्षणका कार्यक्रम प्राज्ञिक कोर्स, शिक्षण विधिसम्बन्धी कोर्स र पेसागत दक्षता अभिवृद्धि कोर्स सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनका लागि शिक्षण विधिसम्बन्धी कोर्स अनिवार्य गर्ने ।

११. मेधावी र क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आवर्षित गर्न विश्वविद्यालय शिक्षामा उच्च स्थान हासिल गरेका व्यक्तिलाई सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्ने । शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षकको प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने । शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको कार्यका लागि एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद् गठन गर्ने ।

१२. हरेक विद्यालयमा आगामी ५ वर्षभित्र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा आवश्यक सङ्ख्यामा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने । सबै विद्यालयमा न्यूनतम एक जना कर्मचारी र आश्यकतानुसार विद्यालय सहायक, विद्यालय सहयोगी, खेलकुद तथा सहक्रियाकलाप शिक्षक÷कमाचारी व्यवस्था गर्ने ।

१३. गुरुकुल, गुम्बा/गोन्पा र मदरसाजस्ता विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एकीकृत शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने । स्थानीयतहमा पनि गुरुकुल, गुम्बा/गोन्पा र मदरसा शिक्षा समिति गठन गर्ने ।

१४. सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप तयार गरी सोको आधारमा अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त स्वआर्जित ज्ञान र सिपलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिका बिचमा दोहोरो प्रवेश पद्धति, प्राविधिक धारबाट साधारण धार तथा साधारण धारबाट प्राविधिक धारमा जान सक्ने÷पाउने व्यवस्था गर्ने, साथै सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणका आधारमा समेत समान तहको औपचारिक डिग्रीसरहको मान्यता वा समकक्षता प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा सबै प्रकारका सिपको परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्ने ।

१५. राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको आधारमा विद्यार्थीको क्षमता र इच्छानुसार नयाँ विषय वा कार्यक्रममा अध्ययनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त पूरा गरी निश्चित तयारी कोस वा ब्रिजकोर्स पूरा गरी जुनसुकै सङ्काय वा विषयमा (जस्तै– मानविकीबाट नर्सिङमा) अध्ययन गर्न जान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

१६. एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्काे विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्ने, स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सामाजिक सेवाका लागि समुदायमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१७. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासका निम्ति गरिने लगानीलाई एकीकृत (सङ्घीय तहमा टी.भी.ई.टी.) कोषको स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता पनि सोही कोषमार्फत नै परिचालन हुने व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक तह तथा स्थानीय तहमा हुने लगानीलाई पनि सोही कोषमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था गर्ने ।

१८. विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वको रूपमा प्रअलाई छुट्टै पदको रूपमा विकास गर्ने र सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्रअलाई दिने । शिक्षक सेवा आयोगले कम्तीमा ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकमध्येबाट नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा लिई प्रअमा सिफारिस हुने व्यवस्था गर्ने ।

१९. गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई अपवादमा राखेर शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक बालविकासमा १ः२०, आधारभूत तहमा १ः३० र माध्यमिक तहमा १ः४० कायम गर्ने र राष्ट्रिय तहमा दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहको दरबन्दी यकिन भएपश्चात् सोही अनुपातिक आधारमा हरेक वर्ष विद्यालय–शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने ।

२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ अनुसार १० प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमतानुसारको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने ।

२१. सरकारका तीन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकार जिम्मेवार रहने व्यवस्था गर्ने ।

२२. उच्च पर्वतीय परिस्थितीय प्रणाली र जलश्रोतजस्ता नेपालकै विशिष्टीकृत विशेषताकेन्द्रित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना तथा विकास गरी नेपाललाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट स्थान बनाउने । त्यस्ता विषयलाई राष्ट्रको पहिचान बनाउने ।

२३. सात वटै प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास, अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने । सबै स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन र उत्पादनलाई दिगो बनाउन, स्थानीय सिप, श्रम, पुँजी र प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न, रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्न र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन कम्तीमा एउटा सिप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने ।

२४. समुदायमा आधारित सिकाइलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ तुल्याउन हरेक स्थानीय सरकारअन्तर्गतको प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने, अनौपचारिक माध्यमबाट डिजिटल साक्षरता र आधारभूत सूचना प्रविधि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रत (सामुदायिक पुस्तकालय, सूचना केन्द्र र सिकाइ) लाई सुदृढ गर्दै आजीवन सिकाइ, निरन्तर शिक्षा र सिप विकासको केन्द्र बनाउने ।