संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा निवेदन पेश

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएको छ ।

अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन भोली मात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरु समृत खरेल र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन् । त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि संसद विघटनविरुद्ध अर्को निवेदन पेस गरेका छन् । सोमबार नेकपाका केही नेताहरुको तर्फबाट पनि रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधान विपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ । तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।