चीनबाट फर्केका डेढ सय विद्यार्थीको एमबीबीएस अधुरै

काठमाडौंः कोरोना महामारीका बेला चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । चीन फर्कने ग्यारेन्टी नभएकाले बाँकी इन्टर्नसिप नेपालमै पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका १ सय ५२ विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सुनिश्चितताको माग गर्दै सोमबारदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।

‘मेरो ४ महिना मात्र इन्टर्नसिप बाँकी छ, विश्वविद्यालय र दूतावासले कहिले चीन बोलाउँछन्, थाहा छैन,’ छात्रा मिमांशु खतिवडाले भनिन्, ‘पढाइ पूरा गरेर काम थाल्नुपर्ने बेला अनिश्चित भएर बस्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार ३ देखि १० महिनासम्म इन्टर्नसिप अवधि बाँकी भएका छात्रछात्रा बिचल्लीमा परेका छन् । गत वर्ष चीनको वुहान सहरबाट कोरोना संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँका नेपाली विद्यार्थी फागुनमा स्वदेश फर्किएका थिए ।

एमबीबीएस पढाइको अन्तिम एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘इन्टर्नसिप सुरु नभएका विद्यार्थी नेपाल आए पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका छन्,’ खतिवडाले भनिन्, ‘हामी इन्टर्नसिप गर्नुपर्नेचाँहि अप्ठ्यारोमा पर्‍र्यौं ।’ सन् २०१४ को ब्याचमा एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीको गतवर्ष इन्टर्नसिप थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलमा माग राखे पनि सम्बोधन नभएको चीनबाट फर्केका छात्र समउज्ज्वल श्रेष्ठले बताए । ‘इन्टर्नसिप नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा कसैले कुरा नसुनेपछि धर्ना थालेका हौं,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्छौं ।’ सरकारले छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाएका र सशुल्क पढ्न गएका विद्यार्थी कोरोना महामारीमा फर्केका थिए । इन्टर्नसिप पूरा गर्न चीन फर्कन चाहे पनि विश्वविद्यालय र दूतावासले रोक लगाएको विद्यार्थी बताउँछन् । कतिपय विद्यार्थीले काउन्सिलले लिने परीक्षासमेत पास गरिसकेका छन् । इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाए लाइसेन्स दर्ता गराएर कामको खोजीमा जुट्ने उनीहरूको भनाइ छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउनुपर्ने अर्का छात्र विनोद बरालले बताए ।

चीनस्थित नेपाली दूतावास र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि तत्काल विद्यार्थी लैजान सक्ने परिस्थिति नभएकाले यहीं सहजीकरण गर्न परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा काउन्सिलका पदाधिकारी इन्टर्नसिप नेपालमै गर्न दिने विषयमा सकारात्मक नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘मन्त्रालय, आयोगका पदाधिकारी नेपालमै इन्टर्नसिप पूरा गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्,’ बरालले भने, ‘काउन्सिलकै प्रतिनिधि मानेका छैनन् ।’ मिलेसम्म चीनस्थित सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयमा नै पुगेर बाँकी रहेको कोर्स पूरा गर्ने र नमिले यहीं पूरा गर्न दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ ।

विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न चीन नै फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहजीकरण गरिए पनि निर्ष्कषमा नपुगेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । ‘नेपालमै इन्टर्नसिप पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालयले मात्र सक्दैन, मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति चाहिन्छ,’ उनले भने । प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरि लम्सालले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गरेको बताए । आयोग र काउन्सिल भने आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय होइन भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । सरकारले उच्चस्तरमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने यी निकायका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान् कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि विश्वविद्यालयभित्रको कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए । ‘पहिले काउन्सिलले पढाइ, विश्वविद्यालय, कलेजको अनुगमन पनि गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो विदेशी विश्वविद्यालयसँगको कुरा हो, सरकारले नै पहल गरेर आयोगबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भने यसमा काउन्सिलले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।

कानुनी जटिलतासमेत रहेकाले सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यहीं इन्टर्नसिप गराउँदा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयले मान्यता दिने कि नदिने, यहाँ कुन विश्वविद्यालय वा मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गराउने र शुल्कको विषय के गर्नेलगायत जटिलता छन् । ‘इन्टर्नसिप पनि पढाइकै एउटा अंश हो, पठनपाठन जहाँबाट गरेको छ, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट पूरा गर्नुपर्ने मान्यता छ,’ काउन्सिलका एक पदाधिकारीले भने, ‘जहाँ पायो त्यहींबाट इन्टर्नसिप गराउन मिल्दैन, नेपालमा एक पटकमा एक सय जनालाई इन्टर्नसिप गराउनु भनेको एउटा मेडिकल कलेजको क्षमताबराबर हो, त्यो क्षमता हामीसँग छ कि छैन ?’

छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नमिल्ने र सशुल्कमा पढ्नेले चीनका शिक्षण संस्थामा शुल्क बुझाइसकेकाले यसमा पनि जटिलता आउने उनले बताए । ‘यस्ता समस्यासँग जुध्नुभन्दा आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीमार्फत सरकारले नै पहल गरेर विद्यार्थीलाई इन्टर्न गराउन चीन नै पठाउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक